राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका नाममा हुने आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आयोजकले विकासका लागि आन्दोलन गरेकोे दाबी गर्ने भए पनि आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक हिसाबले भने मुलुकलाई झन् पछि धकेल्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका उच्च ओहोदाका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ तर आयोगले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्ति यस्ता छन्, जो निरन्तर मुद्दामाथि मुद्दा बोकिरहेका छन्, त्यो पनि अर्बौं रुपियाँको बिगोसहित ।
त्रिभुवन विमानास्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश जानेबाट घुसबापत मोटो रकम लिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि देखिने गरी परिणाम आउन नसकेको आमगुनासो छ तर पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भटाभट छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको सङ्केत देखिन थालेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । यस अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गले अत्यास लाग्दो जामबाट यात्रुलाई मुक्ति मात्र दिने छैन, आधुनिक इन्जिनियरिङमा चासो र चिन्ता राख्ने अध्येताहरूलाई नवीन ज्ञानसमेत दिइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अधिकारी तथा परामर्श कम्पनीसहित अन्य छ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मसौदा तयार पारेर सार्वजनिक रूपमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । यसरी प्राप्त सुझावलाई पनि समेटेर आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत बुधबार विश्वविद्यालय सभा सम्पन्न ग¥यो । गत साउन १५ गते सञ्चालन भएको सभाको पूरक बैठक थियो त्यो । साउनमा सम्पन्न बैठकले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट मात्रै स्वीकृत गरेको थियो ।
अध्ययन भिसा (प्रवेशाज्ञा) का नाममा नेपाल आएका विदेशी विद्यार्थी गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि अध्यागमन विभागले थुप्रै विदेशीलाई घर फर्काइदिएको छ भने शुल्क असुल्ने नाममा मात्रै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न शैक्षिक संस्थालाई सचेत गराएको छ ।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीबिच रहेको विभेद अब हट्ने भएको छ ।
विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका जग्गा निरन्तर अतिक्रमणमा पर्न थालेपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रको पनि जग्गाको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । जग्गाका सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेको हो ।
उच्च शिक्षा अध्यननको नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका विद्यार्थी ठगिएका छन् । नेपालबाट विभिन्न शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाबाट युएई पुगेका विद्यार्थी पढाइको अन्त्यमा प्रमाणपत्र नपाएपछि ठगिएको थाहा पाएका हुन् । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सम्पर्कमा पुगेका ती विद्यार्थी सुरुमा यताका परामर्श व्यवसायी
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको ८१ लाख रुपियाँको ठेक्कामा ५५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।