अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा किन्न, बेच्न तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो दाबी तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन तोकिएको उमेरको सीमासम्बन्धमा चार वर्षअघि हटाइएको प्रावधान फेरि लागु गरिएपछि विद्यार्थी तनावमा परेका छन् ।
माध्यमिक तहमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटै शिक्षकबाट दुई वटा विषय पढाउन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चर्चित र धेरैको चासो रहेका सबैजसो बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमतिसहित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसद्को
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा पढ्न चाहने विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने भएको छ ।
करिब महिना दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशनको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नहुन्जेलसम्म शिक्षा मात्रै होइन, राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवासुविधा तथा नागरिक
विभिन्न पेसागत माग राखेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएसँगै विधिवत् रूपमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ ।
विभिन्न पेसागत माग राखेर २८ दिनदेखि आन्दोलरत शिक्षक र सरकारबिच मङ्गलबार साँझको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका सदस्यका अनुसार सहमतिबारे बुधबार औपचारिक घोषणा हुने छ ।
बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा स्थगित गरेको छ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको असहयोगका कारण बोर्डले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई टुङ्ग्याउन समितिका सदस्यले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग ग
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र त्यसमा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सधैँ कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाइरहेका शिक्षकले आन्दोलनमार्फत केही नयाँ सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ ।
फलानो स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्यो भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई अचेल निकै फोन आउने गरेको छ । उहाँलाई यस्तो फोन पहिले आउँदैनथ्यो तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नुभएकाले थुप्रैले फोन गर्ने गरेका छन् ।