बलियो विकल्प प्राविधिक शिक्षा

शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, सिप सिक्न आवश्यक सामग्रीसहितको प्रयोगशाला, वास्तविक जीवनमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक सिप आर्जनका लागि वास्तविक अभ्यास, विद्यार्थी तथा प्रशिक्षकको सन्तुलित अनुपात, निश्चित कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने स्वीकृति आदि प्राविधिक शिक्षाका विशिष्ट पक्ष हुन् । यिनै विविध पक्षका कारण प्राविधिक शिक्षा सामान्य धारका शिक्षाभन्दा फरक र बढी लागतयुक्त पनि हुन्छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पछि शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सामान्य धारपछि प्राविधिक धारको शिक्षा राम्रो विकल्प बन्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार नागरिकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा गरिखाने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई लिने गरिएको छ । पढाइ सकिएपछि तत्काल रोजगारीमा जान सकिने हुनाले यस क्षेत्रतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । 

पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहसमेतको साझेदारीमा शिक्षण संस्था सञ्चालनको नीति ल्याइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ का लागि प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ज्ञानलाई सिपसँग, सिपलाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी र बजारसँग जोडी जीवनलाई आर्थिक समृद्धिसँग तथा आर्थिक समृद्धिलाई जीवनको गुणस्तरसम्म जोड्ने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक शिक्षालाई अथ्र्याउने गरिएको छ । रोजगारीको खोजी मात्रै नगरी आफैँ सिर्जना गर्न सिकाउने हुनाले प्राविधिक शिक्षाको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अन्यभन्दा पनि विशिष्ट प्रकारको रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । 

सिटिइभिटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले अन्य विषयको तुलनामा प्राविधिक धारको पढाइ रोजगारमुखी हुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्राविधिक शिक्षा पढाइ सकेका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत रोजगारीमा रहेका छन् । 

मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा अहिले प्राविधिक उच्च शिक्षा अन्तर्गत चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, खाद्यप्रविधि, सूचना तथा सञ्चार विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता विषयको पढाइ भइरहेको छ । मुलुकमा अहिले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाहेक अरू प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय छैनन् । भएका केही विश्वविद्यालयले प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटा पनि प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण र अवसर रहेको बताउनुहुन्छ । राज्यले यस धारका शिक्षालाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । देशको समृद्धि र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सोच राख्ने मान्छेले यो शिक्षा पढ्न जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण रहने गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को भर्खरै नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सापकोटा भन्नुहुन्छ, “प्राविधिक शिक्षा पढ्ने उच्च चाहना भएका लाखौँ विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र होटेल व्यवस्थापनमा पढाइ हुन्छ सिटिइभिटीमा । प्राविधिक शिक्षा लिएर मुलुक निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्न प्राविधिक शिक्षा लिएर पढ्न आउन अनुरोध गर्दछु ।”

विश्वविद्यालयबाहेक मुलुकमा छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का अनुसार समग्र उच्च शिक्षाको २० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् तर पनि सबै शिक्षालयको भर्ना क्षमता अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएको पाइँदैन । 

शिक्षामार्फत सिपलाई जीवनको गुणस्तरसँग जोड्न विशेष रुचियुक्त विद्यार्थी, सिप शिक्षणमा निपुण र दक्ष प्रशिक्षक आवश्यक पर्छ । शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, सिप सिक्न आवश्यक सामग्रीसहितको प्रयोगशाला, वास्तविक जीवनमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक सिप आर्जनका लागि वास्तविक अभ्यास, विद्यार्थी तथा प्रशिक्षकको सन्तुलित अनुपात, निश्चित कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने स्वीकृति आदि प्राविधिक शिक्षाका विशिष्ट पक्ष हुन् । यिनै विविध पक्षका कारण प्राविधिक शिक्षा सामान्य धारका शिक्षाभन्दा फरक र बढी लागतयुक्त पनि हुन्छ । 

नेपालको प्राविधिक शिक्षाको पढाइ २०३७ सालबाट सुरु भएको हो । त्यतिखेर कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाबाट यसको सुरुवात भएको थियो । २०४५ बाट स्वायत्तता प्राप्त गर्दै सिटिइभिटीको स्थापना भएको हो । यो पढ्नका लागि नभई सिक्न र जीवन पढ्नका लागि पढिने शिक्षा हो । यो प्रयोगात्मक शिक्षा हो जुन आफ्नै हातले केही गर्नु पर्छ प्राविधिक शिक्षा पढेर होइन सिकेर पढ्नु पर्ने हुन्छ । यो तालिम होइन जो देशका लागि प्राविधिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आधारभूत तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार परिषद् अन्तर्गत आङ्गिक, साझेदारी, निजी, तथा सामुदायिक शिक्षालयसमेत गरेर मुलुकभर एक हजार १६९ वटा शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । यी सबै शिक्षालयमा समेत गरेर प्रतिवर्ष ८६ हजार आठ सय १३ जना विद्यार्थी क्षमता रहेको छ ।

सातै प्रदेशमा आङ्गिक शिक्षालय छन् । सात प्रदेशमा गरेर कुल ६० वटा शिक्षालय आङ्गिक छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा १८ वटा आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको परिषद्ले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा सात वटा, मधेश प्रदेशमा आठ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ वटा, कर्णाली प्रदेशमा चार वटा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ वटा आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । 

एसइईपछि पढाइ हुने तीनवर्षे डिप्लोमा तह अन्तर्गत कृषि, इन्जिनियरिङ, हेल्थ, वन, हस्पिटालिटी तथा व्यवस्थापन तथा मानविकीसँग सम्बन्धित थुप्रै पाठ्यक्रम परिषद्ले बनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै इन्जिनियरिङ अन्तर्गत १७ वटा, हेल्थ अन्तर्गत १६ वटा, कृषि अन्तर्गत सात वटा तथा मानविकी तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत छ वटा पाठ्यक्रम निर्माण भएका छन् । वन र हस्पिटालिटी अन्तर्गत एक/एक वटा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । 

त्यसबाहेक प्रि–डिप्लोमा अन्तर्गत १८ महिने शैक्षिक कार्यक्रम पनि परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, वन, इन्जिनियरिङलगायतमा समेत गरेर ३३ वटा पाठ्यक्रम निर्माण भएका छन् । साथै परिषद्ले विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएका जनशक्तिको प्रमाणीकरणको काम पनि परिषद्ले गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत चार तहसम्मको सिप परीक्षण हुने गरेको छ । 

२०७१ सालमा समायोजन गरिएको शुल्क अनुसार अहिले नर्सिङ विषयको पढाइ पूरा गर्न चार लाख ७५ हजार रुपियाँ लाग्छ । त्यस्तै पिसिएल जनरल मेडिसिनको अध्ययन पूरा गर्न चार लाख चार हजार तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीका लागि तीन लाख ३७ हजार पाँच सय रुपियाँ तोकिएको छ । गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था छ । सिटिइभिटीले निर्धारण गरेको कुल विद्यार्थी भर्ना कोटाको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।

एक दशकदेखि एकै शुल्कमा पढाइरहनु परेको भन्दै शिक्षालय सञ्चालकले उक्त शुल्कमा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । १० वर्षको अवधिमा मूल्य वृद्धि तथा राज्यले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकसँग लिने शुल्कमा समेत भारी वृद्धि भएका कारण पनि पढाइ शुल्क बढाउनुपर्ने आवाज सञ्चालकले उठाएका हुन् ।