- “त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन, अब छिट्टै समितिमा अन्य सदस्य तोकिन्छ र समितिले भने अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
- विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ ।
- “अहिले देखिने गरी यति नै रोपनी जग्गा फिर्ता भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर हामीले जग्गा अतिक्रमण गरेको भनिएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिलाई जग्गा फिर्ता गर्न सहयोग गरिदिनुस् भनेका छौंँ ।”
काठमाडौँ, पुस २३ गते । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
समितिले त्रिविको जग्गा विभिन्न व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थाबाट अतिक्रमणमा परेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन असोज अन्तिम साता सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि फेरि अर्को समिति बनाउने तयारी भएको छ ।
कार्यान्वयन संयन्त्रबारे मतभेद
कसको नेतृत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिविबिच कुरा मिलेको छैन । अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने र त्रिविका बाँकी जग्गा पनि खोजबिन गर्ने कार्यभार तोकेर अर्कै उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा त्रिविका पदाधिकारी छन् । “हाम्रै्र नेतृत्वमा भन्दा पनि पूर्वसचिव वा अन्य कुनै उच्च पदाधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाउन पाए अलि शक्तिशाली हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहना हो,” त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले भन्नुभयो, “अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्रै होइन, त्रिविका उपत्यकाबाहिरका जग्गा पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समिति बनाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।” तर मन्त्रालय भने त्रिविकै रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन त्रिविकै रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो ।
“त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अब अलि फुर्सद भएको छ । समिति बनाउने विषयमा त्रिविलाई भनिसकेको छु । अब छिट्टै अन्य सदस्य तोकिन्छ र समितिले भने अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक अन्तिम साता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । साथै उहाँले असम्बन्धित सङ्घ संस्था र व्यक्तिले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १७ गते गठन भएको समितिले २०८१ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काईकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्रिवि उपकुलपति अर्यालले भने विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन अनुसार जग्गा फिर्ताको विषयमा आन्तरिक छलफल भने भइरहेको बताउँदै उपकुलपति अर्यालले भन्नुभयो, “अहिले देखिने गरी यति नै रोपनी जग्गा फिर्ता भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर हामीले जग्गा अतिक्रमण गरेको भनिएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिलाई जग्गा फिर्ता गर्न सहयोग गरिदिनुस् भनेका छौंँ ।” जग्गा फिर्ताको विषयमा त्रिवि आफैंले सक्ने तथा प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायको सहयोग चाहिने विषयलाई छुट्याउन लागेको उपकुलपति अर्यालले बताउनुभयो ।
अठार संस्थाको रजाइँ
खोजबिन समितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको औँल्याएको छ । विगतमा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । केही जग्गा भने विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पनि समितिले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालय परिसरमै चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो । लेबोरेटरी स्कुलले त त्रिविको सहमति नै नलिई आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएकोसमेत जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
