अधिकार र दायरा विस्तार आवश्यक

काठमाडौँ, माघ २८ गते । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले आफ्नातर्फबाट काम त गरिरहेकै छ तर स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।” आयोगले आफ्नो भूमिकालाई अझै सबल बनाउन अन्य निकायलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्नेलगायतका पक्षमा जोड दिनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय लिन डराउने, निर्णय पन्छाउने, निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने, स्वार्थ बाझिँदा पनि आफ्ना पक्षमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो बढ्न थालेको छ । साथै स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय हुने कारण राज्य एवं नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुँदासमेत जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको गुनासो पनि यस क्षेत्रका विज्ञबाट आउन थालेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोगको विद्यमान कानुनी र नीतिगत संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारप्रति यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रले निकै चासो राख्ने गरे पनि निवारणका लागि भने पर्याप्त भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गर्नुभयो । 

भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोग स्वायत्त निकाय भए पनि बहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीहरू छानबिनका लागि बयान दिन आनाकानी गर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउन खोज्नेलगायतका घटनाले आयोगको गरिमामाथि आँच आएको प्रधानाङ्गले गुनासो गर्नुभयो । 

तर, आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले आयोगले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म साना र ठुला सबै प्रकारका अनुसन्धानलाई जारी राखेको बताउनुभयो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आयोगको भूमिका सङ्कुचित भएको बताउँदै चन्दले भन्नुभयो, “कानुनी दृष्टिले पनि आयोग अलिक कमजोर भएको छ । अझ भ्रष्टाचारको बदलिँदै गएको प्रवृत्तिलाई चिर्न आयोगको समग्र संरचना र नीतिगत संरचनामा सुधार आवश्यक छ ।”

आयोगका सात महिना

आयोगले गत साउनयता (सात महिनामा) ९३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । त्यसबाहेक विगतमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेर आयोगले ३४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पछिल्लो समय आयोगले दायर गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, राजस्व चुहावट, कर फस्र्योट, पेमेन्ट गेट वे खरिदमा देखिएको अनियमितता, मधेश प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको अनियमितता, कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा वितरणमा भएको अनियमिततालगायतका विषयमा आयोगले दायर गरेका मुद्दा चर्चितमध्ये हुन् । 

यिनमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवदेखि नगरपालिकाका उपप्रमुखसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष आयोगले विशेष अदालतमा १६२ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले दैनिक तथा प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कामसमेत मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत निर्णयका नाममा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गलत प्रवृत्ति सार्वजनिक पदाधिकारीमा देखिएको बताउनुभयो । नीतिगत निर्णयको दायरा र यसको प्रस्ट रेखाङ्कन गरी कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट कोही पनि उम्कन नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था हुन जरुरी भइसकेको घिमिरेले बताउनुभयो ।

गत साउनयता आयोगले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन तथा सुशासन प्रवर्धनमा सजिलो बनाउन नेपाल सरकारलाई चार प्रकारको सुझाव दिइसकेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले खास खास संस्थालाई विभिन्न बुँदा समेटिएको सुझाव दिइसकेका छौँ । ती सुझावलाई मनन गर्ने हो भने कार्यालयको काममा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा धेरै नै कमी आउने छ ।” 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । 

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि हो । नेपालका तर्फबाट उक्त सन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर १० मा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मार्च ३१ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।