काठमाडौं, मङ्सिर ८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ ।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिट हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव रानामगरले नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव रानामगरले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० वटा र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरुद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुनसमेत आवश्यक रहेको छ भन्दै उहाँले विश्वका ३८ प्रतिशत महिला डिजिटल हिंसाको शिकार हुने गरेकाले यसलाई घटाउने उपाय सोच्नुपर्छ भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ मा ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
साइबर क्राइमबारे देशको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भट्टराईले यो तथ्यांकमा ५० प्रतिशत महिलाविरुद्ध भएका हिंसा जोडिएको छ । डिजिटल क्राइममा पुरुषहरु आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका हुन्छन् भने बाँकी महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा रहेको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईको भनाइ छ ।
निरीक्षक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यस्ता घटनामा ब्लाकमेलिङ, यौन र बद्लाबाट प्रेरित हुने भएकाले डिजिटल हिंसा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । विश्वास र मायाको नाममा हुने यस्ता घटनाबाट अभिभावक पनि सचेत रहनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन् । सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरुद्ध हिंसा हुँदासमेत रिर्पोटिङ गर्न नसकिएको सुब्बाले भनाइ छ ।
जेन–जी आन्दोलनका अभियान्ता किशोरी कार्कीले छोरीविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको बताउँदै यस्ता घटनाबाट घर परिवार नै सचेत रहनुपर्ने अभियान्ता कार्कीको भनाइ छ ।
डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
दुईवटा साइबरसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको र अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याया दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको बताउनु भयो ।
