गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता पोरखेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४:०० बजे बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । साथै सङ्घीय संसद्का सदस्यको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धिको, १९४७ नम्बर ८१ पनि अनुमोदनका लागि संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
सीमा विवादबारे संवाद हुन्छ
मन्त्री पोखरेलले लिपुलेकमा देखिएको सीमा विवादबारे भारतसँग संवाद हुने बताउनुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पठाइसकेकाले दुईपक्षीय संवादबाट निकास निकाल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयको सङ्ख्या वाचापत्रबमोजिम १८ वटा बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले जुन मन्त्रालय एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् त्यसलाई मिलाएर कम बनाउने प्रक्रियामा गएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधान न्यायाधीश
मन्त्री पोखरेलले मुद्दाको फस्र्योटका आधारमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको दाबी गर्नुभयो । अहिले भएका उपयुक्त विधिमध्येबाटै प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएकाले समयक्रमसँगै विधि र पद्धतिमा सुधार गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार गर्न नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक रूपमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने विषय पहिलादेखि नै उठ्दै आएको हो । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट टाढा राख्नु पर्छ भन्ने विषय पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “न्याय परिषद्मा पाँच जना सदस्यमध्ये तीन जना लगभग राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको आउनुहुन्छ । योग्य व्यक्तिबाटै सिफारिस गरेका हौँ ।”
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने जानकारी दिनुभयो । “उपकुलपतिको पद रिक्त भएकाले शुक्रबारदेखि आह्वान गरिसकेका छौँ । मेरो अध्यक्षतामा समिति गठन भए पनि खोज कमिटी बनाएर विज्ञ समूह गठन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा बनाउनु पर्छ भन्ने हो । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिफारिस भएका, छनोट सूचीमा परेकाको नाम कुलपतिबाट सिफारिस भएपछि नियुक्त हुने छन् ।” अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भए पनि विज्ञताका आधारमा उपकुलपतिको पदपूर्ति हुने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले नियमन
मन्त्री पोखरेलले विद्यालयमा भर्ना शुल्क लिने/नलिने कुन कुन शुल्क लिने भन्ने शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएकाले स्थानीय तहले नियमन गरेर कारबाही गर्ने बताउनुभयो । “कानुनविपरीत कुनै विद्यालयले त्यसरी शुल्क लिएको छ भने नियमन गर्ने स्थानीय तह हो ।
