अङ्ग्रेजी शब्द ‘स्क्वाटर’ ले त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाउँछ, जसले आफ्नो कानुनी अधिकार नभएको जग्गा वा भवनमा ‘कब्जा’ जमाएर बस्छ । यो शब्दले स्वामित्व नभएको ठाउँमा बस्ने प्रक्रिया (अक्कुपाइङ) लाई बढी जोड दिन्छ । नेपाली शब्द ‘सुकुमवासी’ ले त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाउँछ, जसको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति वा जायजेथा छैन । बृहत् नेपाली शब्दकोषका अनुसार सुकुमवासी भन्नाले देशमा आफ्नो वा बाबुबाजेको नाममा कुनै घरजग्गा आदि नभएको आश्रयहीन व्यक्ति; घरखेत नभएको मानिस भनेर अर्थ लगाएको छ । यी दुवै परिभाषालाई हेर्ने हो भने नेपाली परिभाषाले भूमिहीनप्रति समभाव र सम्मान प्रकट गरेको छ ।
नेपालको संविधानबाट नै सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गरिएको छ । सबै सुकुमवासीको कुरा नगरिए पनि भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ । सोही आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को (दफा ५२ क) आठौँ संशोधनले भूमिहीन सुकुमवासीलाई निजले आबाद कमोत गरिरहेको जग्गा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको स्थानमा जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित दफामा नै नदी, खोला, नहर किनारालगायत सामरिक महìवका जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिनेसमेत उल्लेख छ ।
हालै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट नदी किनारका भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्र सार्न तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गरेको प्रयासले अब भूमिहीनको जीवनमा एउटा आशा जगाइदिएको छ । यसअघि लामो समयदेखि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठित संस्थाको प्रयास भए पनि ठोस कदम सुरुवात नहुँदा उनीहरूको जीवनमा यथास्थितिका पीडा रहिरहेको थियो । नेपाल सरकारबाट चालिआएको कदमले एउटा लामो
‘इनर्सिया अफ रेस्ट’ लाई भत्काउन खोजेको छ । लामो समयदेखिको यस समस्यालाई समाधानको स्वर्णसोचबाट अघि बढ्दा आउने राजनीतिक र अन्य अवरोध सरकारले कौशलतापूर्वक सामना गर्नपर्ने पनि देखिन्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनले २०७६ सालमा नै तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर गरेको कानुनी वाचासमेत पूरा हुन सकेको छैन । अब देशभरकै भूमिहीन सुकुमवासी समस्यालाई एकै पटक समाधान गर्ने प्रयास गरियो भने यो कानुनी वाचा पनि एकै प्रयासमा समाधान हुने छ । यससँगै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीको कतै न कतै जग्गा हुने भएकाले उनीहरू भूमिहीन भने होइनन् । नेपालमा करिब नौ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने आकलन छ ।
संविधान, कानुन र हालको सरकारको नीति अनुरूप संविधानको मौलिक हकमा नै उल्लिखित दलितलगायतका भूमिहीनलाई कसरी पुनर्बास गराई व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसामु आएको छ । भूमिहीनलाई एक पटकका लागि तोकिएको जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य संविधान र कानुनमा नै उल्लेख भएकाले सोही कार्य नगरी सुख छैन तर त्यसअघि सरकारसँग केही चुनौती देखिन्छन् । सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट अस्थायी स्थानान्तरण गरेका व्यक्तिबाट सही सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउनुपर्ने छ ।
उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य सहज छैन । संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतको समय समयमा यस सम्बन्धमा भएका फैसला अनुरूप उपयुक्त जग्गा खोजी गर्ने र प्रदान गर्ने कार्य जति सक्दो चाँडो भयो, उति सरकारको अल्पकालीन व्यवस्थापन लागत घट्ने छ । देशभर एकै पटक व्यवस्थापन गर्न सके अझ सहज र भविष्यमा यसप्रतिको जिम्मेवारी शून्य गर्न सहज हुने देखिन्छ । सुकुमवासी समस्या देशको शासकीय समस्या मात्र होइन । यो मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक अधिकारबाट निसृत हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा धेरै पक्षलाई ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ । यहाँ मानव रोदनको उपयुक्त सम्बोधन हुनै पर्छ ।
सुकुमवासी समस्या समाधानमा गरिएको अहिलेको कदम समस्या मात्र होइन । यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो । स्वयम् सुकुमवासीका तर्फबाट हेर्दा दिगो विकास र सहरी व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले खोलाकिनारका जग्गामा लामो समयदेखि अस्वस्थ वातावारणमा बसिरहनु मानसिक र शारीरिक दृष्टिकोणले सही हुँदै होइन । सरकारले पूर्ण विश्वासका साथ समाधानमा लाग्दा सुकुमवासी आफैँले त्यसलाई साथ दिनुपर्ने हो र वास्तविक सुकुमवासीले खुलेर साथ दिएको पनि देखिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट हेर्दा नागरिकलाई अब जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीरहित छैन । भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को अठारौँ संशोधनले आवास र कृषिका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकी दुईमध्ये एक प्रयोजनार्थ एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ तर एकातर्फ भूउपयोगका कानुनले जग्गाको वर्गीकरण गरेर बाँड्न मिल्ने जग्गाको आयतन साँघुरो बनाइदिएको छ । अर्कातर्फ बस्तीयोग्य जमिनको बजार मूल्य दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कृषियोग्य जमिन पनि दिननुदिन सहरीकरण र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण साँघुरिँदै गएका छन् । यी अवस्थामा सुकुमवासी समस्या समाधान जति ढिला भयो, उति अव्यावहारिक र महँगो पर्दै जाने देखिन्छ । तसर्थ हाल सरकारले चालेका कदमलाई सबैले अवसरका रूपमा लिएर सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सरकारले अब लिने बस्ती व्यवस्थापन (सेटलमेन्ट प्लानिङ) को नीति कार्यान्वयनको सुरुवात सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनबाट गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालको भूगोल बढ्दो जनसङ्ख्याको तुलनामा साँघुरिँदै गएको छ । त्यसमाथि उत्पादनमूलक र बस्नयोग्य जमिन जलवायु परिवर्तनका कारण खिइँदै गएका छन् । यो अवस्थामा ठुलो परिधिको कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने कार्य सरकारका लागि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । यो मूल मन्त्रलाई ख्याल गर्दै अब सरकारले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनलाई निम्न ढङ्गबाट अघि बढ्दा फलदायी हुने देखिन्छ ।
हाल ग्रामीण क्षेत्र बस्तीविहीन हुँदै गरेको अवस्थामा जमिन भाडामा लिई सामूहिक खेती गर्न सकिने एकमुष्ट जमिन व्यवस्था गर्न सके सामुदायिक र सहकारी कृषि गर्नेगरी केही फरक ढङ्गबाट बहुआयामिक बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पनि छन् । यस सम्भावनाको उपयोग गर्न सके आर्थिक तथा पूर्वाधारका हिसाबले समेत सुकुमवासी समस्याले नवीन सम्भावनाको समेत उजागर गर्ने देखिन्छ ।
सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारले लिने पहिलो खुट्किलो नै जमिन व्यवस्थापन भएकाले सोको व्यवस्थापन गर्दा एकमुष्ट रूपमा नगरेर छरपस्ट रूपमा गरिए उनीहरूको सामाजिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणमा सहज हुँदैन । एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक उपार्जनका साधन, धार्मिक र सांस्कृतिक समायोजनका विषयलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ । नियमित आर्थिक उपार्जनका लागि सिप विकास तालिम, साना कर्जा, वित्तीय साक्षरता कक्षा र वातावरणीय ज्ञानका सम्बन्धमा सरकारले सुरुमै कार्यक्रम सञ्चालन गरी आउन सक्ने चुनौतीको समाधान गर्न सकिन्छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगलगायत अन्य स्रोतको तथ्याङ्क हेर्दा अव्यवस्थित बसोबासीसमेतको सङ्ख्या धेरै देखिए पनि वास्तविक सुकुमवासी (भूमिहीन दलितसहित) दुई लाख ५७ हजार परिवार जति देखिन्छन् । सुकुमवासीको फैलावट देशभरि नै छ । कैलाली, कास्की, काठमाडौँमा ठुलो सङ्ख्यामा देखिन्छन् । अब बसोबासको व्यवस्थापन गर्दा काठमाडाैँबाहेकलाई त्यही क्षेत्रमा गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ भने काठमाडाैँबाट सारिएकाको पुनर्बासका लागि कुनै उपयुक्त स्थान आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारी निकायले तथ्य र सरकारी क्षमतामा आधारित रहेर व्यवस्थापनका विकल्प तयार गर्नुपर्ने छ ।
लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षबाट समस्या देखिएको; सहरी सौन्दर्य व्यवस्थापनमा बाधक भएको, सामाजिक न्याय प्रवर्धन र दिगो सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती भएको, मौलिक हक/मानव अधिकार कार्यान्वयनमा असहज भएको सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि सरकारले थालेको कदमले अवश्य एक नवीन युगतर्फको यात्राको सुरुवात गरेको छ । यसबाट संविधानको मर्मको कार्यान्वयन हुने, मानवोचित जीवनयापनको समान हक कार्यान्वयन हुने र भविष्यमा नेपाललाई एक सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणका लागि कोसेढुङ्गा हुने जनताको अपेक्षालाई सरकारले व्यवस्थित, वैज्ञानिक र दिगो ढङ्गबाट समाधान गर्न सकोस् भन्ने आशा सबै पक्षको रहेको छ ।
