नयाँ सरकार गठनसँगै राज्यका सीमित स्रोतसाधनमाथि बर्सौंदेखि हुँदै आएको दोहन तथा प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयास तीव्र बनेका छन् । शासनप्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने यस अभियानसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । शिक्षा केवल ज्ञान आर्जनको माध्यम मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, समान अवसर र समतामूलक विकासको आधार हो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असन्तुलन र विकृतिलाई समयमै पहिचान गरी सुधार गर्नु राज्य, समाज र सरोकारवालाको साझा दायित्व हो ।
पछिल्लो समय विद्यालय सेवाक्षेत्रको अवधारणालाई उल्लङ्घन गर्दै विशेष गरी सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बससेवा विस्तारको प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा आकर्षक सेवासुविधामार्फत विद्यार्थी तान्ने प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । घर घरबाट विद्यार्थी उठाउने, आधुनिक र सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले निजी विद्यालयलाई ‘आकर्षक’ बनाएको छ । परिणामतः अभिभावक र विद्यार्थीले विद्यालय छनोट गर्दा शैक्षिक गुणस्तरभन्दा बाह्य सुविधा र सहजतालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्, जसले शिक्षा प्रणालीभित्र गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ ।
बस सुविधा विस्तारका नाममा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक असन्तुलन मात्र होइन; ट्राफिक जाम, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र राज्यको लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने समस्या निम्त्याएको छ । विद्यालय खोल्दा लिएका सर्त बेवास्ता गर्दै सेवाक्षेत्र कमजोर पारेर तोकिएको क्षेत्रबाहिरबाट विद्यार्थी सङ्कलन गर्ने प्रवृत्तिले नजिकका सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः कमजोर बनाएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीभित्र असमानता बढाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ ।
बसको अनियन्त्रित सञ्चालनले यातायात व्यवस्थापन मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शैक्षिक सन्तुलनसमेत प्रभावित गरेको छ । बिहानबेलुका विद्यालय समयमा सहर मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका मुख्य सडक सवारीको लामो पङ्क्तिले भरिन्छन् । चर्को हर्न, डिजेल धुवाँ, भिडभाड र जामले पैदलयात्री, साना सवारी तथा आपत्कालीन सेवासमेत प्रभावित हुन्छन् । यस्तो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र प्रभावकारी नियमनको अभाव नै हो ।
विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विद्यमान छन् । विद्यालय खोल्दा नजिकका विद्यालयको सहमति, सेवाक्षेत्र निर्धारण, प्रतिकूल असर नपर्ने भर्ना नीति तथा बाहिरका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा अनिवार्य जस्ता प्रावधान लागु गरिएका छन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५ (५) ले नक्साङ्कनका आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची–१ अनुसार विद्यालय क्षेत्रको नक्सा संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) ले सेवाक्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । यी व्यवस्थाको उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण, क्षेत्रगत सन्तुलन कायम र प्रत्येक समुदायका बालबालिकालाई आफ्नै क्षेत्रभित्र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु भए पनि यो व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सेवाक्षेत्रको अवधारणा कमजोर बन्दै जाँदा विद्यालयबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । स्रोतसाधन सम्पन्न विद्यालयले बससेवा विस्तार गर्दै टाढाबाट विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । परिणामस्वरूप सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने, दरबन्दी कटौती हुने, बजेट सङ्कुचन हुने र गुणस्तर सुधारका प्रयास प्रभावित हुने छ । अन्ततः यस्ता विद्यालय असफलका रूपमा चित्रित हुँदा सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास घट्दै जान्छ । बस सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा प्रतिस्पर्धात्मक भर्ना नीति प्रमुख कारण बनेको छ । कतिपय विद्यालयले सुविधा विस्तारका नाममा धेरै बस सञ्चालन गरेका छन्, जसले बिहानबेलुका विभिन्न बस्तीमा पुगेर विद्यार्थी ओसारपसार गर्छन् । यसले अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्नुका साथै सडक क्षमता, वातावरणीय असर र दीर्घकालीन शैक्षिक सन्तुलनप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ । पुराना डिजेल सवारीबाट निस्कने धुवाँले प्रदूषण बढाउनुका साथै साँघुरा सडकमा चाप बढाउँछ । एउटै समयमा विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने व्यवस्थाले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । आपत्कालीन सवारीसमेत जाममा फस्ने अवस्थाले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर मुद्दा भएको पुष्टि गर्छ ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शैक्षिक असन्तुलन हो । सबल विद्यालयले अन्य विद्यालयका सेवा क्षेत्रबाट विद्यार्थी आकर्षित गर्दा कमजोर विद्यालय अझ कमजोर बन्छन् । यसले वर्गीय असमानता गहिरो बनाउँदै सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता घटाउँछ । आर्थिक रूपमा सबल संस्था अझ सुदृढ र कमजोर संस्था झन् कमजोर हुँदै जाने प्रवृत्तिले सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न उठाउँछ । संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (ज) ले स्थापना, सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहमा निहित गरेको छ । त्यसैले सेवाक्षेत्र उल्लङ्घन, बस विस्तार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने दायित्व स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नु पर्छ । अर्को स्थानीय तहभित्र प्रवेश गरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा आवश्यक समन्वय र स्वीकृतिको अभावले विवाद र असन्तुलन निम्त्याउने जोखिम पनि बढाउँछ ।
समाधानका उपाय जटिल छैनन् तर कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ । स्थानीय तहले सेवाक्षेत्र कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । विगतमा एउटै सेवा क्षेत्रभित्र दर्जनौँ विद्यालय खोल्न अनुमति दिएकाले शिक्षामा व्यपारीकरण बढ्नुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएका छ भने विद्यार्थी सङ्ख्याको अभावमा प्रतिविद्यार्थी लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयमा जनशक्ति अभाव छ । नजिकै दुरीमा रहेका विद्यालयलाई समायोजन गर्नु पर्छ र अनुमतिबिना बस सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । आवासीय अनुमतिबिना टाढाका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागु गरिनु पर्छ । बस सङ्ख्या विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार सीमित गर्नु पर्छ ।
साना कक्षाका लागि मात्र बससेवा प्राथमिकतामा राखी माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई नजिकको विद्यालय रोज्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । बस सञ्चालनमा धुवाँ परीक्षण, ध्वनि नियन्त्रण र समय व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा लागु गरिनु पर्छ । यसले प्रदूषण नियन्त्रणसँगै यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँछ ।
सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, पूर्वाधार विकास र समुदायको सहभागिताले नजिकका विद्यालयलाई आकर्षक बनाउन सक्छ । नजिकको विद्यालय सुदृढ भएमा टाढा पठाउने आवश्यकता स्वतः घट्छ । अभिभावकले पनि विद्यालय छनोट गर्दा सुविधा मात्र होइन; गुणस्तर, दुरी र सामाजिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
नजिकका विद्यालयलाई सुदृढ बनाउनु समुदायको साझा दायित्व हो । सबै विद्यार्थी टाढा जाने प्रवृत्तिले स्थानीय विद्यालय कमजोर हुँदा दीर्घकालीन रूपमा विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले भावी पुस्ताको अवसर र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । बसको अनियन्त्रित सञ्चालन केवल यातायात जामको समस्या होइन; यो असन्तुलित प्रतिस्पर्धा, कमजोर नियमन र नीति कार्यान्वयनको कमीको परिणाम हो । कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित रहिरहे राज्यको लगानी जोखिममा पर्छ र शिक्षाप्रणाली कमजोर बन्छ ।
अब आवश्यक छ– कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहको जिम्मेवार भूमिका, स्पष्ट मापदण्डसहित बस सञ्चालनको नियमन तथा सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण । सुशासनको मर्म व्यवहारमा उतारेर मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई सन्तुलित, न्यायपूर्ण र दिगो मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ । समयमै सुधार नगरे आजको जाम र प्रदूषण भोलिको शैक्षिक सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ । यस विषयमा सबै पक्षबाट गम्भीर र समन्वित पहल अपरिहार्य भइसकेको छ ।
