वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक परिवर्तन भए पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने र देखिने गरी मूलतः दुई वटा उपलब्धि भए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भयो भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीका हातमा सहजै पाठ्यपुस्तक पुग्यो ।
यी दुई उपलब्धिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने अन्य क्षेत्रबाट समेत प्रशंसा पाएको छ । हुन त एक वर्षको अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी नवीन काम भएका छन् । यी दुई उपलब्धि भने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत शिक्षासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैजसो तह र तप्काका लागि चासोको विषय बनेको छ । विद्यालय तहमा पढ्ने ६० लाख विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी तथा शिक्षकका सवालसमेत जोडिएकाले पनि दुवै विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै सरोकारवालाले पनि निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
पाठ्यपुस्तकको प्रगति
झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, ‘भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।’ त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । गत वर्षदेखि भने यो विषयमा क्रमभङ्ग भएको छ अर्थात् विगतको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । वर्तमान सरकार गठनसँगै गत वैशाखमा सुरु भएको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी कुनै पनि पक्षबाट पाठ्यपुस्तक वितरणका क्रममा असन्तुष्टि देखिएको छैन ।
विगतका वर्षमा पनि भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीलाई हातहातै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने योजना हरेक सरकारले गर्दथे । पाठ्यपुस्तक वितरणको काम २०६४ सालदेखि अनियमित हुने गरेको भए पनि बिचको एक/दुई वर्ष भने विद्यार्थीले सहजै पाठ्यपुस्तक पाएका थिए । पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन पनि हुने गर्दथ्यो । सरकारी योजना अनुसार काम भएको थिएन । यस पटक भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले करिब पाँच महिना मात्रै मेहनत गरेर पनि तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल भएको छ ।
यो शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट समेत विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउनमा मुख्य ध्यान केन्द्रित रह्यो । पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रियालाई त्यहाँका प्रतिनिधिबाटै निरन्तर अनुगमन भइरह्यो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारी पनि यसमा गम्भीर भएर लागे । जसका कारण कागज खरिद प्रक्रिया सहज भयो । कागज आपूर्तिकर्ताले भनेकै समयमा कागज ल्याइदिए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुरानाबाहेक थप तीन वटा छपाइ मेसिन थपियो । यसमा सरकारको सहजीकरणले पनि निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत नियमित निगरानी भइरह्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्थामा तत्काल खबर गर्न सामाजिक सञ्जालबाट सूचना पनि प्रवाह गरिरह्यो । यसको एकमुष्ट परिणाम विद्यार्थीको हातमा देखिएको छ । भौगोलिक विकटताका रूपमा हेरिएका हुम्ला, जुम्ला, बझाङ, बाजुरा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेपछि विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भएका छन् । यसको एकमुष्ट जस सरकारले पाएको छ । यस वर्षको प्रगतिले देखाएको मुख्य कुरा हो, इच्छाशक्ति हुने हो भने कुनै पनि काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न कठिन छैन । अझ यस पटक त मुलुकमा उपसहित तीन पटक निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाटै छापिएको हो । सबै निर्वाचनका लागि जनक शिक्षाले करिब १० करोड थान मतपत्र पनि यसै वर्ष छापेको थियो । यति धेरै कामको चटारोका बिच पनि सबै काम योजना अनुसार हुनु अहिलेका लागि निकै ठुलो उपलब्धि हो ।
ऐनको आस
हाल मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ जारी भएको ५२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उक्त ऐन पटक पटक गरी १६ पटक संशोधन भइसकेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा ठुला राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए । ऐन जारी भएयता नै मुलुकले जनमत सङ्ग्रह, दुई वटा जनआन्दोलन र दुई वटा संविधान पाइसकेको छ तर अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । पटक पटक यसैलाई संशोधन गरेर काम चलाइँदै आइएको छ । यसमा विभिन्न समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । २०७२ सालको संविधान निर्माणपश्चात् मात्रै आठ जना शिक्षामन्त्री बने । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै मन्त्रीहरूको पहिलो वाचा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने हुन्छ । तर, पदमा आसिन हुनुबाहेक अरू थप प्रगति केही गरेको देखिन्न । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा अशोककुमार राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि भने शिक्षा ऐन निर्माणको कामले गति लिएको छ ।
राईकै नेतृत्वमा गत भदौमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा ऐन दर्ता भएको छ । उक्त ऐनको मस्यौदा पहिलो पटक २०७५ सालमा बनेको थियो । यसबिच उक्त मस्यौदा पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा जाने तथा फेरि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयमै फर्कने क्रम चलिरह्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री राईका अनुसार उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा पनि उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा थियो । “कानुन मन्त्रालयमा पनि ऐनको मस्यौदा चार महिनादेखि अड्किएको रहेछ । म आउनेबित्तिकै मन्त्रीपरिषद्मा पठाइदिए र केही छलफलपछि पारित गरेर संसद्मा दर्ता गराइदिएँ,” राईले भन्नुभयो ।
विशेष गरी विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा तथा सुविधा निक्र्योल गर्न, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षकको सुविधा निर्धारण तथा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट पार्न शिक्षा ऐन अतिआवश्यक भएकाले सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । उक्त विधेयकमाथि पछिल्लो समय संसद्मा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि अहिले प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि भए पनि ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु वर्तमान सरकारको ठुलो उपलब्धि भएको पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ । तीनै तहका सरकारका कार्यहरूको स्पष्ट कार्य विभाजनसहित दर्ता भएको उक्त विधेयक ऐन बनेपछि शिक्षामा गुणात्मक तथा नीतिगत परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने पौडेलको विश्वास छ ।
अन्य उपलब्धि
वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी रणनीतिक योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ भने आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि एक अर्ब रुपियाँको कोष खडा गरेर सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त सफ्टवेयरमा सबै पालिकाबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएको छ । उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिसकेको हुनाले उच्च शिक्षा सुधारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको सन्देश सरकारले दिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउन र शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन, प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यव्रmम लागु गरिएको छ । प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने नियम यसै सरकारको पालामा बनेको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
