• ७ जेठ २०८१, सोमबार

पाठ्यपुस्तकमा नयाँ फड्को

blog

झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, “भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।” त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । केही जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणकै क्रममा रहे पनि अधिकांश जिल्लामा पुगिसकेको छ ।

कक्षा ६–१० को पाठ्यपुस्तक छपाइको मुख्य जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र कक्षा १–५ को पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी मुद्रण संस्थाले सम्बन्धित जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु-याइसकेका छन् । सेटमा वितरण गरिने पाठ्यपुस्तकको केही विषय अपुग भए पनि पाठ्यपुस्तक पाइएन भन्ने गुनासो यस पटक सुनिएको छैन । अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी कुनै पनि पक्षबाट पाठ्यपुस्तक वितरणका क्रममा असन्तुष्टि देखिएको छैन ।

सरकारले वैशाख ३ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । आधिकारिक रूपमा वैशाख १५ गतेसम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सबैजसो स्कुलमा केही दिन थप लम्बिने गरेको छ । यस हिसाबले विद्यार्थीको नियमित पढाइ सुरु हुने भनेको वैशाख अन्तिम साताबाट मात्रै हो । एक करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षाले अहिले नै एक करोड ४० लाख थान पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित जिल्लामा वितरण गरिसकेको छ भने एक करोड १८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको निजी मुद्रण संस्थालाई पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत निरन्तर ताकेता भइरहेको छ । केन्द्रको भनाइ पत्याउने हो भने पनि अब निजी मुद्रण संस्थाको पाठ्यपुस्तक पुग्न बाँकी जिल्ला कुनै पनि छैन । 

कसरी भयो सम्भव ?

विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पु-याउने योजना हरेक सरकारले गर्दथे । पाठ्यपुस्तक वितरणको काम २०६४ सालदेखि अनियमित हुने गरेको भए पनि बीचको एक/दुई वर्ष भने विद्यार्थीले सहजै पाठ्यपुस्तक पाएका थिए । पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन पनि हुने गर्दथ्यो । सरकारी योजनाअनुसार काम भएको थिएन । त्यसमा विविध उल्झनलाई मुख्य दोष दिएर सरोकारवाला निकाय एक आपसमा दोषबाट पन्छिने गरेका थिए । कतिसम्म भने वर्षैभरि पाठ्यपुस्तककै विषयमा छलफल गरे पनि कागज खरिद प्रक्रियाकै कारण यो समस्याले मुक्ति पाउन सकेको थिएन । यस पटक भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले करिब पाँच महिना मात्रै मेहनत गरेर पनि तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएको छ । 

यो शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि मुलुकले तीन जना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पाएको थियो, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल र हालका मन्त्री अशोक राई । सबैजसो मन्त्रीको मुख्य ध्यान समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउनमा केन्द्रित रह्यो । पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रियालाई उहाँहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहनुभयो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारी पनि यसमा गम्भीर भएर लागे । जसका कारण कागज खरिद प्रक्रिया सहज भयो । कागज आपूर्तिकर्ताले भनेकै समयमा कागज ल्याइदिए ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुरानाबाहेक थप तीनवटा छपाइ मेसिन पनि यहीबीचमा थपियो । यसमा सरकारको सहजीकरणले पनि निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कतिसम्म भने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत नियमित निगरानी भइरह्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्थामा तत्काल खबर गर्न सामाजिक सञ्जालबाट सूचना पनि प्रवाह गरिरह्यो । यसको एकमुष्ट परिणाम विद्यार्थीको हातमा देखियो । भर्ना अभियान चल्दै गर्दा भौगोलिक विकटताका रूपमा हेरिएका हुम्ला, जुम्ला, बझाङ, बाजुरा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेपछि विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भएका छन् । यसको एकमुष्ट जस सरकारले पाएको छ । 

अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको यस पटक जनक शिक्षालाई पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी कम दिनु । गत वर्ष केन्द्रलाई कक्षा पाँचदेखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस पटक भने निजीको दायरा बढाएर कक्षा पाँचसम्मै पु-याइनु र जनक शिक्षाको दायरा घटाइनुले पनि केही भूमिका निर्वाह गरेको सरकारी भनाइ छ । आफूले पाएको पाठ्यपुस्तक छपाइको काम जनक शिक्षाले गत पुस पहिलो साताबाट मात्रै सुरु गरेको थियो । जब कि अघिल्ला वर्षमा त्योभन्दा निकै अघिदेखि पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो तर पनि पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्दैनथ्यो ।

यस वर्षको प्रगतिले देखाएको मुख्य कुरा हो, इच्छाशक्ति हुने हो भने कुनै पनि काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न कठिन छैन । अझ यस पटक त मुलुकमा उपसहित तीन पटक निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाटै छापिएको हो । सबै निर्वाचनका लागि जनक शिक्षाले करिब १० करोड थान मतपत्र पनि यसै वर्ष छापेको थियो । यति धेरै कामको चटारोका बीच पनि सबै काम योजनाअनुसार हुनु अहिलेका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । यसमा जनस्तरबाट आएको दबाबले पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । निर्वाचनको समयमा तोकिएकै मितिमा गाउँगाउँमा मतपत्र पुग्ने तर विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक किन नपुग्ने भन्दै जनताले सामाजिक सञ्जालबाट समेत असन्तुष्टि पोख्न थाले । 

राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफूलाई आवश्यक पर्ने काम जसरी पनि पूरा गर्ने तर जनताको पक्षमा नबोलिदिएको भन्दै जनताले आक्रोश पोखे । केही मात्रामा भने पनि यसको असर पाठ्यपुस्तक वितरण तथा छपाइमा देखिएको हुनुपर्छ । यस वर्ष पाठ्यपुस्तक वितरणमा जनस्तरबाटै देखिएको अर्को खुसी भनेको हुम्ला, जुम्लालगायत कर्णालीका विकट स्थानमा सहजै पुगेर पनि हो । अन्य ठाउँमा भनेकै समयमा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि यी जिल्लामा भने विद्यार्थीले सेटमै पाठ्यपुस्तक पाउन करिब करिब असम्भवजस्तै थियो । यस पटक जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक वितरणमा समेत विगतको भन्दा फरक रणनीति अपनाएको छ । पाठ्यपुस्तक वितरणमा हिमाली जिल्लालाई पहिलो तथा पहाड र तराईका क्षेत्रलाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल झाको भनाइ छ । तराईका जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा ढुवानीमा सहज हुने भएकाले अन्तिम प्राथमिकतामा राखिएको र आफूले यस पटक अपनाएको रणनीति सफल पनि भएको प्रबन्ध निर्देशक झाको दाबी छ । 

केन्द्रको विराटनगर कार्यालयबाट १६ लाख ५४ हजार चार सय, जनकपुर कार्यालयबाट १५ लाख ८० हजार तथा भरतपुर कार्यालयबाट १४ लाख १५ हजार थान पाठ्यपुस्तक वितरण भएको छ । त्यस्तै बुटवल कार्यालयबाट १४ लाख २५ हजार, पोखरा कार्यालयबाट ११ लाख ७४ हजार पाँच सय, नेपालगञ्ज कार्यालयबाट १५ लाख ४४ हजार, सुर्खेत कार्यालयबाट आठ लाख १६ हजार चार सय, धनगढी कार्यालयबाट १८ लाख ९० हजार तथा भक्तपुरको सानोठिमीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट १८ लाख ९६ हजार चार सय थान पाठ्यपुस्तक वितरण भएको छ । बाँकी केही पाठ्यपुस्तक केन्द्रमै जगेडा राखिएको छ भने केही वितरणकै क्रममा छ ।

केन्द्रको क्षेत्रीय कार्यालयबाट वितरण भइरहेका पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विक्रेतामार्फत विद्यालयमा पु¥याउने काम भइरहेको छ । हुन त संविधानमै निःशुल्क शिक्षा भनेपछि विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व नै हो । विगतका वर्षमा यो अवस्था नरहेको र यस पटक भने समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक परेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । 


‘अर्को वर्ष निजीलाई नदिने गरी काम गर्छौं’

 हामीले यस वर्ष कक्षा ६–१० को मात्रै पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पायौँ । विगतमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको दृष्टान्तका कारण यस पटक हाम्रो दायरा घटाइएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । पुसदेखि मात्रै पाठ्यपुस्तक छापेर पाँच महिनाको अवधिमा सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन हामी सफल भएका छौँ । एक पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज किन्न विभिन्न बैङ्कबाट लिएको ८० करोड ऋण पनि चुक्ता गर्न लागिसकेका छौँ । 

एक करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने हाम्रो जिम्मेवारी भए पनि यो सबै बिक्री हुने अवस्था छैन । यस पटक एक करोड ४० लाख थानजति भए पुग्छ होला । तैपनि हामीले चाहेजति पाठ्यपुस्तक छापेका छौँ । बढी भएको पाठ्यपुस्तक अर्को वर्षलाई जगेडा राख्न मिल्छ । हाम्रो यस पटकको कामको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको छ । यसले हामीलाई काममा अझ गम्भीर भएर लाग्न दबाब दिएको छ । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको विद्यालय तहमा कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई चाहिने सबै पाठ्यपुस्तक हामी आफैँले छाप्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । सोहीअनुसार हामीले अहिलेदेखि नै काम सुरु गरिसकेका छौँ । सरोकारवाला सबैको साथ पाइयो भने सफल पनि हुन्छौँ ।

अनिल झा, प्रबन्ध निर्देशक

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड

  

लेखक गोरखापत्रका शिक्षा पत्रकार हुनुहुन्छ ।

   

Author
सूर्यप्रसाद पाण्डे

उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।