नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्बको मुद्दा

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

विशेष अदालत काठमाडौँमा आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा सबैसँग गरेर दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।

केन्द्रमार्फत ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी एन्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज’लगायत सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि यति ठूलो बिगो रकमसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। 

दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित आरोपित सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग

आयोगमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा विद्युतीय उपकरण खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान गरी स्वीकृत गरेको, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गरेको, सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको दाबी छ। 

त्यस्तै आवश्यक नै नरहेको र औचित्य नै पुष्टि नभएको ‘बल्क फ्युल ट्याङ्क सिस्टम’ खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ। आयोगले कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार ८५४ रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधिका रूपमा खटिनुभएका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल (हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय)लाई ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ। 

कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको दाबी 

केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पौडेल (हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)लाई २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। केन्द्रका शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन (हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोग)लाई तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपियाँ, केन्द्रको लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका रामबहादुर बुढालाई १९ करोड ८८ लाख, ९४ हजार २८९ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ।  

केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ) शिरीष उपाध्यायलाई ४० करोड एक लाख ३९ हजार ७३६ रुपियाँ, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानलाई २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१ रुपियाँ तथा मेपटेक बिल्डिङस सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई ४३ करोड, ५७ लाख ४२ हजार ३६८ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

सोही खरिद कार्यमा परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको वास्तुशिल्प एसोसिएटस प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौँलाई आठ लाख ६९ हजार ९७ रुपियाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। नौ जनालाई नै बिगो रकमसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपरको माग दाबी गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो।