राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अध्यादेश पेस भएको छ । उहाँ अध्ययनमा हुनुहुन्छ । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्नु हुनेछ ।”
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
नेपाल सरकारले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको अवैध पक्की संरचनाको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।
निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि आफ्ना सरसामान पोको पारेर बसे। केही सुकुम्बासी अगुवाले भने, “विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठीबासविरुद्ध खबरदारी” लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा गहन छलफल सुरु भएको छ । चुनावी परिणामको रुझानअनुसार त्रिशङ्कु संसद् बन्ने निश्चित देखिएपछि दलहरूभित्र सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल आरम्भ भएको हो ।
सातै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार पाँच दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसद् सङ्ख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको हो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा विजयी हासिल गरेको छ । नयाँ राजनीतिक दलको उदयले प्रभाव क्षेत्रमै प्रमुख दलहरू पराजित भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार गठबन्धनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१, शान्तिनगरकी चन्द्रकला रेग्मी तीनकुनेस्थित एक सहकारीमा काम गर्नुहुन्छ । बिहान निस्कँदा र साँझमा घर फर्कंदा अस्तव्यस्त सडक छिचोल्दै हिँड्नुहुन्छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएका कारण दैनिक सामान्य दुर्घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्नुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । रेग्मीले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित रूपमा बागमती नदी किनारमा रहेका घरटहरा हुन् । सुकुम्बासी बस्ती नदीका दुवै किनारमा छन्, खोला मिचेर निर्माण गरिएका घरटहराका कारण लामो जाम हुन्छ, सधैँ हैरानी भोग्नु परिरहेको छ ।”
बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने भएको छ। विकसित देशहरूमा अभ्यासमा रहेको दलहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण (पार्टी अडिट)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।