पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिनुभएको छ । १३ औँ र १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा विजयी देउवाले १५ औँ महाधिवेशनको बहस चलिरहँदा मङ्गलबार कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी खड्कालाई सुम्पिनुभएको हो ।
जेनजी पुस्ताको विद्रोहको जगमा सरकार गठन भएको एक महिनापछि सरकार र जेनजी अभियन्ताबिच राजनीतिक कार्यदिशा, फागुन २१ गतेको निर्वाचन, सुशासनसहित समग्र विषयमा विमर्श आरम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स (जेनजी अभियान) का प्रतिनिधिबिच मुख्यतः निर्वाचनलाई सफल बनाउँदै देशलाई राजनीतिक निकास दिने विषयमा केन्द्रित भएर परामर्श सुरु भएको हो ।
नेपाली पत्रकारिताको गौरवमय र सङ्घर्षशील इतिहास, नवीनतम वर्तमान र सुन्दर सुदूर भविष्यको नुतन उद्घोष गर्दै जनकठघरित अग्निपथको यात्रामा अविराम अघि बढिरहेको जीवन्त दस्ताबेज हो, गोरखापत्र ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो ।
असोज १७ गतेको मध्यरातदेखि जारी वर्षाका कारण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा बागमती, हनुमन्ते नदीसहित सहायक खोला आफ्नो धार खोज्दै सहर र बस्तीतर्फ सोझिएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सरकारसँग दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको छ ।
जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको उथलपुथलकारी विद्रोहपछि देशमा रूपान्तरणको बहस आरम्भ भएको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका युवा मुखर भएर दलभित्रको रूपान्तरणको बहसमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठ
मुलुक नै उथलपुथल हुने गरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेको प्रमुख मुद्दा हो– संविधान संशोधन र सुधार । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको स्थितिमा आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजी पुस्ता, राजनीतिक दल र संविधानविद् संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विमर्शमा छन् ।
राष्ट्रमा आउने कुनै पनि सङ्कटले नवीन र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्छ तर यसका लागि नेतृत्वले रूपान्तरणकारी सोच र जनविश्वासको आधार तयार गर्नु पर्छ ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहादत व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ । जेनजी अभियान र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि उहाँले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत एवं सिँचाइ तथा सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । निडर र कुशल न्यायमूर्तिका रूपमा चर्चित नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार शपथग्रहणलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरी राष्ट्रको निकासका लागि बृहत् संवाद गरिरहनुभएको छ ।
जेनजी अभियानको प्रदर्शनसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, राजनीतिक रूपमा सृजित समस्या र नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा उठेका विमर्शले देश नवीन मोडमा आइपुगेको छ । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध जेनजी अभियानले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि सरकार नै ढलेपछि देश नयाँ राजनीतिक गन्तव्य उन्मुख भएको हो ।