अशोक अधिकारी
‘बजेटमा रूपान्तरित हुनु पर्छ’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधार र वृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रस्ट अवधारणासहितको नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ एवं जेनजी अभियन्ताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुधारको महìवपूर्ण कार्यक्रम समेटिएकाले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनले यसको मापन हुने प्रस्ट पार्नुभयो । त्यसै गरी जेनजी आन्दोलनका घाइते लीजा अधिकारी र जेनजी अभियन्ता एवं इन्जिनियरिङका विद्यार्थी प्रवीणकुमार यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल आएको बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलन सुशासनको आधार
एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलट–पुलट, उथल–पुथल, हेरफेर ल्याउँछ । ...
गौशाला धर्मशाला पशुपतिकै स्वामित्वमा
उच्च अदालत पाटनले २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो ।
अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र : विस्थापित राख्न पाँच शिविर
सरकारले बागमती नदी र अन्य सहायक खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बस्ती हटाउने कार्यक्रम तीव्र पारेको छ । सरकारले अव्यवस्थित बस्ती खाली गराएर त्यहाँ रहेका नागरिकलाई
सरकारको एक महिनामा सुशासनको प्रत्याभूति
सरकारले शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्य प्रणाली बनाउने सङ्कल्पसाथ देशको समग्र रूपान्तरणको मार्गचित्र बनाएर कार्य आरम्भ गरेको छ । सरकार गठनको एक महिनामा सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार समालेपछि २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा समग्र आर्थिक विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची पनि स्वीकृत गरेको हो । यससँगै सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसहितका दूरगामी अवधारणा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको योजना : सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन
सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न विस्तृत अध्ययन थालेको छ । नदी र खोलाकिनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको बस्ती खाली गरिएपछि त्यहाँ आश्रित नागरिकलाई दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको हो । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अव्यवस्थित तरिकाले बागमती नदीसहित अन्य खोलाकिनारमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै त्यहाँबाट विस्थापित भएका नागरिकलाई अल्पकालीन आवासको प्रबन्ध गरिँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी नागार्जुन नगरपालिकास्थित इचङ्गुनारायणमा निर्मित एकीकृत आवास आयोजना भवनमा राखिने बताउनुभयो ।
हट्यो बागमती किनार अतिक्रमण
अव्यवस्थित बस्ती विस्तार गरेर बागमती नदीकिनारमा गरिएको अतिक्रमण दशकौँपछि हटेको छ । सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित थापाथली, वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र सिनामङ्गलमा बागमती नदीकिनार कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा शनिबार भत्काएको हो । थापाथलीमा डोजर चलेपछि गैरीगाउँ, सिनामङ्गल र महानगरकै वडा नं. ३१ स्थित शान्तिनगरमा रहेका सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाले धेरैजसो घरटहरा आफैँ भत्काएर सरसामान सारेका छन् ।
लोकतन्त्र दिवस आज, युगीन यात्रा आरम्भ
नागरिकलाई सार्वभौम र देशलाई पूर्वलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरी नवीन इतिहास निर्माण भएको दिन वैशाख ११ गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस । १९ दिनसम्म देशैभरि जागेका नागरिकले २४० वर्षदेखि शासन सत्तामा रहेको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको युगीन यात्रा आरम्भ भएको हो । शाह वंशका अन्तिम शासक ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको रूपान्तरणको आकाङ्क्षासामु झुकेर २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अग्रगामी युग थालनी भएको हो । संसद् पुनस्र्थापनापछि २०६३ जेठ ४ गतेको बैठकबाट राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरेर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको थियो ।
साझा प्रयासबाटै पर्यावरण संरक्षण
जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल विश्वमै धनी र विशिष्ट मौलिक पहिचानयुक्त छ । भौगोलिक अवस्थिति, वातावरणीय विविधता, अग्ला हिमालदेखि समथर भूभागसम्म रहेकाले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पृथक् रहेको हो । ‘हाम्रो शक्ति, हाम्रो पृथ्वी’ नारासाथ पृथ्वी दिवस मनाइरहँदा नेपालको जैविक विविधताको पहिचानलाई कायम राख्न वा जोगाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै सघन विमर्शको विषय बनेको छ ।
कांग्रेसको अबको बाटो साङ्गठनिक र वैचारिक एकता
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न द्विपक्षीय विवाद निरूपण भएपछि १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा बहस आरम्भ भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको आदेशमा विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि कांग्रेसका सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति १५ औँ महाधिवेशनउन्मुख भएको हो ।
सहकार्य, नीति निर्माण र बजेटबारे विमर्श
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, कानुन एवं नीति निर्माणसहित विकासनिर्माणका समग्र विषयमा परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार तीन घण्टा चलेको बैठकमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच रहेका नीतिगत उल्झनलाई समाधान गरी समन्वय र सहकार्य अझै व्यवस्थित बनाउन परामर्श भएको हो ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्ताबेज’
सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दलले सुझाव दिन गृहकार्य आरम्भ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दलले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामाथि आवश्यक विमर्श गरी राय सुझाव पेस गर्ने गरी संवाद अघि बढाएका हुन् ।
आर्थिक स्थायित्वसहितको अठारबुँदे सुधार योजना
सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका छ वटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा बनाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट संसद्मा आएका दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्ध
रूपान्तरणको अध्याय
तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक चक्रव्यूह तोडेर युवा पुस्तालाई राजकीय नेतृत्व सुम्पिँदै विसं २०८२ बिदा भएको छ । सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ बाट देशलाई मुक्त गराई राजनीतिक स्थिरताको नवीन अध्यायका सकारात्मक सन्देशसहित मङ्गलबारदेखि २०८३ सुरु भएको छ । असीमित जनआकाङ्क्षा र परिवर्तनका चाहनानिम्ति देशले निकै ठुलो विध्वंसको सामना पनि गरेको छ ।
संविधान संशोधन बहस : दुई महिनाभित्रै आधारपत्र
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयनको अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले विमर्श अघि बढाएको छ । सरकारले नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरी संविधान संशोधनका लागि बहस पैरवी आरम्भ गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने गृहकार्य थालेपछि राजनीतिक दलले पनि आफ्ना मुद्दामा आन्तरिक छलफल आरम्भ गरेका छन् ।
