नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति परीक्षण यस पटक हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र अधिकांश नयाँ राजनीतिक दलले गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा होमिएका कारण फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सबै दलको साङ्गठनिक शक्ति र जनविश्वास परीक्षण हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिक र आधिकारिक मान्यता प्रदान
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले आआफ्ना निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको के
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजनापछि उत्पन्न परिस्थितिको निकासका लागि सघन विमर्श भएको छ । पुस २७ गतेदेखि जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिएकाले विघटन गर्ने र १५ औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित नहुँदासम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित गरेपछि नयाँ समझदारीका लागि शृङ्खलाबद्ध संवाद अगाडि बढाइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साङ्गठनिक सुधारसहितको प्रतिवेदन सोमबार पेस गर्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । महाधिवेशनमा आइतबार दुई हजार ६६२ (५६.१२ प्रतिशत) प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्ने र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको दृढ उद्देश्यसाथ कांग्रेसको यो महाधिवेशन सुरु भएको हो ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ तर सरकारी निकायले नै आधुनिक, सुविधासम्पन्न र सहुलियत मूल्यमा आवास योजना निर्माण गरी नागरिकलाई सुम्पिने भएको छ । आधुनिक बस्ती विस्तारको योजना अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले जनताका लागि सहुलियतको मूल्य र किस्ताबन्दीमा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थप्दै पन्ध्रौँ महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राखेको सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि थप्ने निर्णय बहुमतबाट पारित भएको हो । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७८ मङ्सिरमा सम्पन्न भएको थियो ।
सभ्यता, विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको बागमती नदीका किनारको सौन्दर्यीकरणमार्फत आकर्षक र हराभरा बनाइएको छ । समुदायसँग सहकार्य गरेर बागमती किनारका खाली जमिन सदुपयोग गरेर उपयोगमा ल्याउँदा काठमाडौँ र ललितपुरका कैयौँ नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।
बागमती नदी सरसफाइका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आरम्भ गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीमा फालिएका तैरिने फोहोर पदार्थ सङ्कलन गर्न ट्रास ब्यारियर राखेको हो ।
समुन्नतिका आकाङ्क्षा, नवप्रवर्धन र स्टार्टअप विस्तारको लक्ष्य तथा जेनजी युवा पुस्ताले देश निर्माणका लागि उद्घाटित गरेका नवीन उद्देश्यबिच उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जनाको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्नुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ । देशलाई कस्तो बनाउने, देशमै बस्नयोग्य कसरी बनाउने र त्यसका लागि कस्तो मनोबल चाहिन्छ ? देशको मुख्य बहस अहिले यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।
बैसट्ठी हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपियाँ बचत राफसाफ गर्न सरकारले स्थापना गरेको संस्था नै भद्रगोल छ । बचतकर्ताको रकम अपचलन र आर्थिक अनियमितता गरेका २७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय आफैँ ‘समस्याग्रस्त’ भएको हो ।
ऐतिहासिक एवम् प्राचीन सभ्यता, मानव विकास र धार्मिक संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको बागमती नदी सरसफाइ अभियान आरम्भ भएको ६५५ औँ साता पूरा भएको छ ।
नेवार समुदायको कुलदेवता स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका–७ स्थित सिफल चौरलाई पर्खाल उठाएर ‘इनडोर’ रङ्गशाला निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । महानगरले खेलकुद विकास अन्तर्गत १४ रोपनी क्षेत्रफलको सिफल चौरलाई कङ्क्रिटको पर्खाल र घेरबार गर्ने योजना बनाएपछि स्थानीय एवं संस्कृति अभियन्ता विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुँदै गएका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसहित ८० वटा दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता र दलहरूभित्र आन्तरिक र अन्तरदलीय ध्रुवीकरण व्यापक भएसँगै निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको हो ।