अशाेक अधिकारी
‘राजनीतिक पहुँच’मा भाडा तिर्न अटेरी
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो ।
सरकारपिच्छे योजना : सुकुम्बासी बागमती किनारमै
काठमाडौँ महानगरपालिका–११, थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१, रानीवनमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको नौ वर्ष भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब १२ करोड रुपियाँको लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको भवन २०७७ माघ १३ गतेदेखि मानव सेवा आश्रमलाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा कामभन्दा द्वन्द्व बढी
बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो ।
सुकुम्वासी बस्ती सौन्दर्यमा बाधक
पूर्वी क्षितिजमा बादलका धर्साहरू । मध्यचैतको पारिलो घाम, अपराह्नतिर बिस्तारै डुब्न लाग्दै छ । उजाड बस्तीका ‘आमा’हरूको एक हुल साँझको दालचामल जोहो गर्न थापाथलीचोकतिर लम्किँदै छ । ‘बेल्चा हान्न’ गएकाहरू पनि फर्किने बेला हुँदै छ । साँझ पर्नासाथ काठमाडौँ थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती ‘गुल्जार’
सत्ता साझेदार दल बैठक : मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति
सत्ता साझेदार १० दलीय गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दुई चरणमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएको हो। सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेसँगै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेभएको छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। मापदण्ड के हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा एकसरो समझदारी भयो। बिहीबार साँझसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र शपथग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
मिटरब्याजी धन्दा रोक्ने विधेयक ल्याइँदै
चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी
सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ट्रेड युनियनसम्मका विषयमा समयानुकूल सुधार गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने भएकाले आवश्यक सुधारसहित ऐन बनाइने बताउनुभएको हो।
विधेयक पेस गर्न मन्त्रीलाई अवरोध
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वमन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाझिएकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट
रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको निजामती सेवाको विधिलाई परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, वन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवालाई समयसापेक्ष सुधारको प्रयास स्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको हो।
सरुवा बेथिति अन्त्य आवश्यक
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उहाँले सरोकारवालासँग छलफलपछि ऐन दर्ता गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँग मन्त्री मोदीले छलफल गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वमा सरकार र ट्रेड युनियन
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले ट्विट गर्नुभएको छ, “सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि किन क्रान्तिकारी र उपदेशक बन्ने होला हगि ?” तर उहाँले उठाउनुभएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उहाँ आफैँले ‘यस विषयमा अरू केही नबोल्ने’ बताउनुभयो।
राष्ट्रपति भण्डारीको बिदाइ पौडेलको शपथ आज
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिदाइ ग्रहण गर्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई आइतबार औपचारिक रूपमा बिदाइ गरिएको हो । उहाँ सोमबार शीतल निवासबाट आफ्नो निवासमा सर्नुहुनेछ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ ।
गठबन्धनमा थप दललाई समावेश गरिने
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलद्वारा गठित कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि समावेश गरेर सरकार विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा समावेश गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामै टुङ्गिनुपर्छ’
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ‘रिट दायर’ गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कामकारबाहीको समीक्षामा जुटेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रपति निर्वाचन: निर्णायक संवादमा प्रमुख दल
सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका राजनीतिक दल राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्न अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते शनिबार उम्मेदवारी मनोनयनको निर्वाचन कार्यतालिका तोकिएकाले दलहरूले अन्तिम चरणको छलफल तीव्र पारेका हुन्।
