काठमाडौँ, असार २१ गते । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न । र, ३० दिन पनि कट्दैन । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरूप संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भन्नुभएको छ । त्यस कारण सकेसम्म छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौँ । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छौँ ।”
कांग्रेस–एमालेबिच २०८१ असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि दुवै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यथाशीघ्र विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहीबार भएको छलफलपछि रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु, संसद्बाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले केही कुरा संसद्मा भन्नु पर्छ भनेपछि हामीले ढिला नगरी विश्वासको मत लिन आग्रह गरेका छौँ ।”
कांग्रेस र एमालेबिच संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेसहितको सहमति गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको छ ।
विश्वासको मतसम्म पर्खिने
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारमा अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो ।
महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाउनुभएको छ । राजीनामा दिएर जाँदा हुन्छ तर संविधानले दिएको अर्को अधिकार भनेको संसद्बाट विश्वासको मत लिन पाउने हो । त्यसका लागि ३० दिनको समय छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु भन्दा हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन ।”
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँ बुझेर राजीनामा दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुने बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो चाहिँ आपत्कालीन उपायहरू कुनै सम्भावना छ भने तिनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो सम्भावना छैन भने दुई चार दिन बसेर कुनै निर्णय गर्ने र मैले त गर्न खोज्याथिएँ, पछि आउनेले उल्ट्याइदिए भन्नुको के अर्थ हुन्छ र !”
उहाँले अहिलेको नयाँ कोर्स कसैका विरुद्ध सुरु नगरेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक चलेन । विकास, विश्वास र आशावादको सङ्केत नदेखिएपछि गठबन्धनभित्रैबाट हामीले समाधान खोजिरहेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा गर्नुभयो । त्यसैले कांग्रेस–एमाले यो सहमतिमा पुगेका हौँ । अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीलाई आठ मन्त्रालयको कार्यभार
एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी आठै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई नै तोक्नुभएको जानकारी दिनुभएको हो ।
एमालेका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बुधबार राजीनामा दिनुभएको थियो ।
एमालेको अनुरोध
एमालेले संसद्का दुई ठुला दलबिच नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति भएको र वर्तमान सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न नगराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको छ ।
महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको र वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न पुनः अनुरोध गर्नुभएको छ ।
