काठमाडौँ, भदौ ७ गते । साहित्यकार मनीषा गौचनले मङ्गलबार भएको एक सडक दुर्घटनामा परेका दुई जनाको उपचारका लागि आकस्मिक सेवा पाउन भोगेको पीडा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभयो । उहाँले पोखराबाट मुस्ताङ जाँदा म्याग्दीमा पहिरोबाट खसेको ढुङ्गाले दुई यात्रु घाइते भएको तर प्रहरी र एम्बुलेन्सको सहयोग कतैबाट नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नै पहलमा बोलेरो भाडामा लिई घाइते दुईको उपचार गराएको स्मरण गर्नुभयो । प्रहरी आएको तर कपी र कलम लिएर विवरण मात्र टिपेको उहाँको गुनासो छ । अर्को दुर्घटनामा हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा कर्णाली प्रदेश २०० च ०९२२ नम्बरको गाडी दुर्घटना हुँदा तीन गम्भीरसहित सात जना घाइते भए । बुधबार बिहान भएको दुर्घटनाका घाइतेलाई साँझ मात्रै कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेत पुर्याइयो ।
विकट भूगोल र मौसमको खराबीको कारण देखाउँदै घाइतेलाई दिनभरि जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमै राखियो । हुम्लाका राजनीतिज्ञ एवं संविधान सभा सदस्य रीता शाहीले दुर्घटनापछि तुरुन्तै अस्पताल लाने सुविधा नभएका कारण कर्णाली प्रदेशका कैयौँ जनताले बाटैमा ज्यान फाल्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक नै भरपर्दो छैन, चाहिएका बेला एम्बुलेन्स पाइँदैन । दुर्घटना दिनदिनै हुँदा पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाइँदैन । नागरिकले अकालमै ज्यान फाल्नु परिरहेको छ ।”
हुम्लाको चङ्खेलीमा मात्र होइन, सुगम क्षेत्रमै पनि आकस्मिक सेवा लिन नपाउँदा दुर्घटनाका घाइतेले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्म २४ हजार ९५ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आवको साउन र भदौ ४ गतेसम्ममा १६६ जनाको मृत्यु भएको छ तर राज्यका संयन्त्रकै एकीकृत कार्ययोजना नहुँदा गम्भीर र सामान्य घाइतेको जीवन जोखिममा परिरहेको छ ।
संरचना छ, काम छैन
सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । अन्य मन्त्रालय र राज्यका धेरै निकायले सडकमा नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सडक विभागको योजना तथा अमुगमन महाशाखा अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाको जिम्मेवारी सडकमा नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनु हो तर दुर्घटनापछि यो शाखाको काम ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा’ शीर्षकमा विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्ने मात्रै छ ।
सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आकस्मिक सेवाका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना छ तर पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको ‘हेल्थ इमर्जेन्सी अपरसेन सेन्टर’ को काम जम्माजम्मी ठुला प्राकृतिक विपत्तिमा तानतुन पारेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अल्पकालीन सेवा दिनु मात्रै हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनका लागि ‘हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सेन्टर छन् तर जनशक्ति छैन । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घमा चार–पाँच जनाको मात्रै स्थायी दरबन्दी भए पनि १४–१५ जना कार्यरत हुनुहुन्छ । जनशक्ति करारमा राखेर काम गराइरहेका छौँ ।”
सेन्टरमै छैनन् पारामेडिक्स
ठुलासाना दुर्घटनाको उद्धारका लागि सबैभन्दा पहिलो नागरिक अनि नेपाल प्रहरीको टोली खटिन्छ तर घाइतेको उद्धारको काम नागरिक र प्रहरीले गर्ने नै होइन । नेपाल प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “दुर्घटना हुँदा घाइतेको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको हुन्छ । हड्डी भाँचिएकै पनि हुन सक्छ । सकेसम्म दुर्घटना भएपछि घाइतेलाई प्रहरी, सेना र नागरिकले उठाउने होइन । स्वास्थ्य सहायक (पारामेडिक्स) ले नै उठाउनु पर्छ ।”
उहाँले विश्वका धेरैजसो देशमा दुर्घटना हुँदा तत्कालै आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता टोली पठाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य टोलीले घाइतेलाई स्थिर गर्ने, त्यसपछि द्रुत रूपमा अस्पतालमा लाने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्ने आदि काम गर्ने बताउनुभयो । डिआइजी कार्की दुर्घटनास्थलमा थप क्षति हुन नदिन प्रहरी परिचालन गर्ने र अन्य विषयमा स्वास्थ्य सहायता टोलीलाई प्रहरीको सम्पूर्ण सहयोग अवश्य हुने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले घाइतेको तत्काल उद्धार गर्नका लागि अहिले रहेको संरचना पर्याप्त नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी रूपमा सेन्टरको खासै ठुलो काम छैन । त्यसैले जनशक्ति थोरै राखिएको छ तर विपत् परेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा, विभाग, प्रदेश निर्देशनालयलाई परिचालन गर्ने क्षमता र अधिकार राख्छ तर अहिले दुर्घटना हुँदा घाइतेको उद्धारकै लागि भनेर घटनास्थल जाने गरी स्वास्थ्य टोली बनाइएको छैन । ठुला प्राकृतिक विपत्तिमा सबैसँग संयोजन हुन्छ ।”
उहाँले देशभर रहेका १९ वटा ठुला अस्पताल र १० हजारभन्दा बढी ‘सेटेलाइट’ अस्पतालमार्फत घाइतेको उपचार गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठुला विपत्तिमा मात्रै आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनका लागि हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले आकस्मिक चिकित्सक टोली, स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य टोली खटाउँछ ।
उहाँले एम्बुलेन्सको स्थान पत्ता लगाउन र बिरामी–एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले जिपिएस प्रविधि जडान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको लोकेसन मागेर एम्बुलेन्सलाई फोन गरिदिन्छन् । आकस्मिक सेवा टोलीसहित हब अस्पताल छन् । प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो भूकम्प त्यो मेडिकल टोली परिचालन गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।”
उहाँले सङ्घीयतापछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभाव भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्स नै छैनन् । ‘ग’ वर्गका मात्रै छन् भन्ने गुनासो आएको छ । वास्तवमै ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्सलाई निर्देशिकाले चिन्दैन । त्यसैले एम्बुलेन्स निर्देशिका संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । समस्या छन्, समाधान खोजिनु पर्छ ।”
