काठमाडौँ, चैत १६ गते । सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले सो बचत रकम हिनामिना भएको देखाएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सफारिस गरिएको छ । उहाँले १५ वटा सहकारीको आर्थिक अपचलनको माग दाबी सङ्कलन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
उहाँले ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्याग्रस्त घोषित आठ वटा सहकारी संस्थाले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।”
११ अर्ब अपचलन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको विद्रुप चित्र एउटै सहकारी संस्थाले उजागर गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ११ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चैत १ गतेसम्म शिवशिखर सहकारीका बचतकर्तालाई आफ्नो बचत रकममाथि माग दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी आएको हो ।”
उहाँका अनुसार एक करोडभन्दा माथि रकम अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारले फागुन १० गते समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ सहकारी संस्था लिमिटेड, माघ २६ गते समस्याग्रस्त घोषित कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र फागुन ३ गते समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्तालाई बचत रकम दाबी गर्न चैत २१ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । त्यसै गरी फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम माग दाबी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी समितिको छ ।
बचत फिर्ता
समितिका अध्यक्ष दाहालका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जसमा आठ वटाले रकम फिर्ता गर्न थाले पनि सबै बचतकर्ताले रकम पाइसकेका छैनन् ।” यसैबिच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको जडसम्म पुगेर विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो ।
