सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत २० गते । प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि विनियोजन गरेको दलितलक्षित बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यले विगतमा कार्यविधि नबन्दा दलितलक्षित बजेट फ्रिज भएको तर अब भने कार्यविधि बनिसकेकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतले आयोजना गरेको प्रदेश सरकारबाट दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारले विगतमा दलितलक्षित बजेट छुट्याइए पनि कार्यविधि नबनेको भनेर फ्रिज गराइएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कार्यविधि तथा दलित सशक्तीकरण ऐन नै निर्माण भएकाले दलितलक्षित बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आर्थिक सशक्तीकरण हुन नसक्दा दलितको अवस्थमा कहिल्यै सुधार हुन नसकेकाले अब भने बजेट विनियोजन भएको हुँदा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चनाखो भएर गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्रीले विगतमा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले दलितको बास्तविक अवस्था आउनुपर्ने भन्दै दलितलक्षित बजेटलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने र कार्यान्वयन पनि सशक्त भएर गरिने जनाउनुभयो । प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय र सङ्घीय सरकारले पनि दलितलक्षित बजेटलाई विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै आगामी दिनमा दलितमैत्री बजेट बनाउन आफूहरू थप प्रतिबद्ध हुने उहाँले जनाउनुभयो ।
दलित महिला सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मन्जु सुनारले विगतमा छुट्याएको बजेटसमेत कानुनको अभावले दलितले पाउन नसकेको भन्दै जसका कारण दलित आर्थिक सशक्तीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलितहरू हरेक क्षेत्रमा विभेद भोगिरहेकाले लक्षित बजेटमा पनि विभेद भोगिरहेको हुँदा अबका दिनमा त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दलितका लागि छुट्याइएको बजेट पनि कानुन नबन्दा फिर्ता जानुलाई विभेद भएको भन्दै उहाँले अब भने कार्यान्वयन गर्दा निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत आठौँ बलवीर सुनारले विगतमा कार्यविधिको अभावमा दलितका लागि छुट्याइएको दुई पटकमा पाँच/पाँच करोड बजेट फिर्ता गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णालीमा दलितको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत भए पनि सो अनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले दलित आयआर्जन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, छोरीबुहारी कार्यक्रममार्फत दलितले लाभ लिइरहेको बताउनुभयो । विगतको तुलनामा अहिले दलितलक्षित बजेट र कार्यक्रम विनियोजन भएको पाइएको हुँदा अब बजेट कार्यान्वयनमा चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रमका सहभागीले अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्तामा कठिनाइ भएको, दलितलक्षित बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका थिए ।
