पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, चैत २० गते । लुम्बिनी प्रदेशका अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै पश्चिम नवलपरासी प्रशासन सक्रिय भएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला क्रसर उद्योगहरूमा निगरानी तीव्र बनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालका अनुसार, “जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरूको कागजात र सञ्चालन प्रक्रियामा निगरानी बढाइएको छ। अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुनअनुसार तत्काल कारबाही हुनेछ।”
काउन्सिल अफ जेनजी, लुम्बिनीले प्रदेशका १२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएर गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनको आधारमा गृह मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै अवैध उद्योग तुरुन्त बन्द गर्न आदेश दिएको हो।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर बस्ती नजिक सञ्चालन भएका उद्योगहरूले वातावरणीय जोखिम बढाएको गुनासो आइरहेका बेला प्रशासनको सक्रियतालाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
प्रशासनले प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति नलिएका, नवीकरण नभएका र मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका उद्योगहरूको विवरण संकलन गरी आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। जिल्लामा हाल करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
