• ५ असार २०८१, बुधबार

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको नेतृत्वमाथि छानबिन हुने

blog

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सङ्घको नेतृत्वमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि आर्थिक र प्रशासनिक सन्दर्भमा उठेका विषयको छानबिन अघि बढाइने बताउनुभएको हो । 

उहाँले आइतबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सङ्घका अध्यक्ष साम्देन लामा, अपाङ्गता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता विदुरकुमार थापासहित सरोकारवालासँग संवाद गर्नुभएको छ । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा २०८० माघ १० गते गठित समितिले छानबिनका क्रममा व्यापक अनियमितता, पदाधिकारी र मनोमानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

प्रजिअ बस्नेतले सुधारका काम तीन महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिए पनि सङ्घको नेतृत्व र पदाधिकारीले सरसफाइबाहेकका काम नभएका कारण छानबिन अघि बढाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घको तदर्थ समिति बनाउने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आर्थिक अनियमितताका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरसफाइबाहेक अरू कुनै काममा प्रगति भएको छैन । आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक विषयमा छानबिन गराउने तयारी भएको छ । अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान सक्ने अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियार, अनुसन्धान विभाग, सिआइबी हुन् । ती निकायलाई छानबिन अघि बढाउन भन्छौँ ।” नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भएको बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । 

‘अध्यक्षबाटै अनुसन्धान हुनु पर्छ’

सहायक प्रजिअ ढुङ्गाना नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सङ्घका अध्यक्ष लामाको सदस्यतामा वैधानिकता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । आइतबारको छलफलमा पनि उक्त विषयमा छलफल भएको छ । सङ्घको पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला सभापति, सदस्य र मनोनीत पदाधिकारीको नामावलीको सिनं १७ मा सदस्य भनी उल्लेख भएको र जिल्ला शाखा काठमाडौँको मतदाता नामावलीको सिनं २४० मा नाम उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा २०७९ मङ्सिर १९ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्षको सदस्यता सम्बन्धमा कुनै विवाद नभएको, केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ साउन १४ गतेको निर्णयबाट लामालाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको देखिएको भनी जानकारी गराएको पनि वैधानिक रूपमा केन्द्रले २०७५ देखि कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता प्रदान नगरेको भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा हालका अध्यक्ष लामाको रहेको पाइएको सिनं २४० मा अन्जान लामिछानेको नाम २०७० मै उल्लेख भएको प्रस्ट पारिएको छ । लामिछानेको नाम अहिले सिनं ३५८ मा रहेको छ । अधिकारकर्मी थापाले भन्नुभयो, “सदस्यता वैधानिक नभएका कारण हामीले अध्यक्ष लामालाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका छौँ । आर्थिक अनियमितताका सन्दर्भ पनि छानबिन गर्न आग्रह गरेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हाम्रो विश्वास हो ।”

अध्यक्ष लामाले सुधारका केही काम भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरसफाइ गरेका छौँ । अख्तियारमा छानबिन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले के गर्छ मलाई थाहा छैन ।”

बजेट दुरुपयोग

प्रतिवेदनमा महिला, बालबालिका मन्त्रालयले दिने अनुदान लेखापरीक्षण हुँदा सम्झौता अनुसार प्राप्त रकम तीस लाख रुपियाँको खर्चमा बिल, भर्पाइँ पेस गराई सम्झौता अनुसार खर्च गरे नगरेको यकिन गरी नगरेको पाइएमा सम्झौता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । अनुदानको ५९ लाख १३ हजार रुपियाँ केन्द्रले पेस गरेको खर्चसम्बन्धी कागजात प्रमाणित र सहीछाप नगरेको मानसिक रोगी भएका व्यक्तिमध्ये एक जनालाई कपडाको डोरीले बाँधेर राखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अपाङ्ग पुनस्र्थापना गृहमा रहेका शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने र उनीलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 

केन्द्रलाई प्राप्त हुने पुँजीगत आम्दानी भवन तथा सटर भाडाको रकम पारदर्शी बनाउन तथा ह्विलचियर, बैसाखी, वाकर, लट्ठीलगायतका सहायक सामग्री केन्द्रले उपलब्ध गराउने र मर्मत सम्भार गर्ने र इलेक्ट्रिक ह्विलचियरका सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

क्यान्टिन सञ्चालक उषा कार्की केन्द्रमा लामो समय कारोबारीका रूपमा रही केन्द्रको निर्णय र अन्य प्रशासनिक र आन्तरिक निर्णयमा प्रभाव राखेर निर्णय निर्माणमा संलग्न रहेको पाइएकाले वैधानिक निर्णय गरी तत्काल हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । केन्द्रको ६८ रोपनी जग्गाको सुरक्षा गर्न र जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।