‘स्थायित्वका लागि निर्वाचन’

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय र सहकार्यका सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या, निर्वाचन सुरक्षाका चुनौतीसहित समसामयिक सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद गर्नुभएको हो । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर मुलुक बनाउने हो । हामीले नसुधारे कसैले सुधारिदिँदैन । त्यसैले जेजस्ता समस्या छन्, मिलेर समाधान गरौँ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू राजनीतिक नेता नभएको र परिस्थितिले यहाँ ल्याइपु¥याएको बताउँदै गत भदौ २३ गते अघिसम्म त यो परिस्थिति आउला भन्ने अनुमान पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । जेनजीहरूको सुरुको माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा रहेको बताउँदै उहाँले अहिले धेरै थरी जेनजी देखापरेका तथा धेरै माग आउन थालेको उल्लेख गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

“कतिपय जेनजी यहीँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन् । कतिपय यहाँभित्र ठिकठाक हुन्छन्, बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन् । जेसुकै भए पनि ती सबै हाम्रा छोराछोरी हुन्,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सिक्दै छन् । कतिपय त निकै परिपक्व कुरा पनि गर्छन् । हामीले भन्दा धेरै कुरा उनीहरूले जानेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने बताउनुभयो । संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकारै चाहिन्छ । निर्वाचन र राजनीतिक दल एक अर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्ति पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनजीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौँ । कोहीकोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन् । उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नु पर्छ ।”

निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामान व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । 

“प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । छिमेकी मुलुकहरूले पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै छन् । केही मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ । जेनजीहरूले पनि चुनाव हुनु पर्छ र अहिलेको अवस्थामै गर्न सकिन्छ भनेका छन् । दलहरूसँगको संवादले अझै बढी चुनावका पक्षमा वातावरण बनेको महसुस भएको छ ।”

निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध रहेको र बाँकी व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले अबको छलफल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय र सहकार्यका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानुनी उल्झन, वित्तीय व्यवस्थापन, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच अझै प्रभावकारी समन्वयसहितका विषयमा पनि छलफल भयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश तह र जनस्तरमा निर्वाचनको माहोल कस्तो छ भन्ने विषय र सुरक्षाको अवस्था तथा प्रदेशस्तरमा रहेका सबै सरोकारवालाले निर्वाचनलाई कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले जानकारी गराउनुभयो ।”

मन्त्री खरेलले राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकाले प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र प्रदेश सरकारले निर्वाचन सफल बनाउन सोही अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूले पनि निर्वाचन सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार अर्थमन्त्री खनालसँग सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बजेट, नीतिगत विषयसहित विषयमा कुरा भएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्रीहरूले विगतमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार हुँदा पनि अन्तरविरोध र असहमति थिए, गुनासा थिए । अहिलेको सरकारसँग पनि त्यो असहमति छ र त्यसलाई समाधानमा लैजानु पर्छ भन्ने कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीले समाधानका लागि संवाद अघि बढाउनुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बलियो सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।”