‘नागरिकमा सुशासनको अनुभूति होस्’

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले उल्लेख्य सुधारको अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयलाई ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 

उहाँले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुहोस् । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नु पर्छ, गर्नुहोस् ।”

पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

उहाँले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको र निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यलाई चुस्तदुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस् । परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापना गर्नुहोस् ।” 

जनशक्ति व्यवस्थापन 

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर समीक्षा गर्न र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आफ्नो अध्यक्षताका अन्तरप्रदेश परिषद्सहित सबै परिषद् वा समितिका बैठकको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नवनियुक्त मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । तिनै तहका सरकारबिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोस् ।” 

आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण 

प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबैखाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । 

उहाँले कर्मचारी संरचना नै स्थायी सरकार भएको बताउँदै आफ्ना ज्ञान, सिप, अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो ।”

सुशासनप्रति प्रतिबद्धता 

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मन्त्रालयले तीन वटा लाइनबाट काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशको परिस्थिति सामान्य बनाउने, निर्वाचनको माहोल बनाउने, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेसहितका काम अघि बढाइएको छ । सहसचिव काफ्लेले सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन गराउने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको र सोही अनुसार नयाँ मतदाता नामावली थप्ने प्रावधानका लागि कानुनी प्रावधान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मत दिने व्यवस्था गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक गृहकार्यमा लागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नीतिगत सुधार 

अर्थ मन्त्रालय सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जेनजी आन्दोलनपछि नागरिकको सेवा प्रवाहप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता, केही आयोजना स्थगन गरिएको, कानुनविपरीतका सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थमन्त्रीकै संयोजकत्वको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक दुई पटक बसेको बताउनुभयो । सहसचिव पाण्डेयका अनुसार आन्दोलनपछि पनि राजस्व घटेको छैन । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनका पक्ष, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएर काम गर्नुहोला भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयका कार्यशैली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर सुधारका कार्य अघि बढाउँछौँ ।” परराष्ट्र मन्त्रालय सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारका नीति अनुसार सुधारका काम, नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा छिटोछरितो र व्यवस्थित ढङ्गले दिन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।