उत्पादनमुखी नीति

राजनीतिक प्रणाली अनुसार विभिन्न अर्थतन्त्र प्रचलनमा रहे पनि आर्थिक प्रणालीका आधारमा भने मूलतः उपभोगमुखी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बढी प्रचलनमा आएका देखिन्छन् । उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भन्नाले जनताको अधिकांश आम्दानीको हिस्सा उपभोगमा खर्च गरिन्छ । वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकतामा राखी खर्च गरिने प्रणालीको विकास हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । जति नै आम्दानी हुन्छ सबै जसो खर्च हुने र अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहुने भएकाले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा त्यति योगदान पु¥याएको हुँदैन जति उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले योगदान पु¥याएको हुन्छ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्र अन्तर्गत आम्दानीका स्रोत खर्चतर्फ नै उन्मुख भएका हुन्छन् र उत्पादनमा भन्दा विलासी वस्तुको खर्च र उपभोगमा केन्द्रित हुन्छन् ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा भने राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढी जोड दिइएको पाइन्छ । आम्दानीका स्रोतलाई उत्पादनमा प्रवाह गरिएको हुन्छन् । उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन धेरै स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुनाले स्रोतको सङ्कलन र प्रयोगलाई अधिकतम लाभ हुने गरी प्रयोग गरिन्छ । दीर्घकालीन र दिगो किसिमबाट फाइदा हुने भएकाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विश्वमा नै प्रचलनमा आएको छ ।

नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी न्यून हुन्छ । आम्दानी कम हुने भएकाले बचत गर्न सकिँदैन । बचतको अभावमा लगानीको सम्भावना पनि हुँदैन । लगानी नभएपछि उत्पादनको सम्भावना नहुन स्वाभाविक नै हुन्छ । जहाँ उत्पादन हुँदैन त्यहाँ आम्दानी तथा बचत हुँदैन । यसरी अर्थतन्त्र एउटा गरिबीको वृत्तमा परिव्रmमा गरिरहेको हुन्छ र जनताको अपेक्षा परिपूर्ति हुँदैनन् । यो नै नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशको अर्थतन्त्रको चरित्र हो ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धेरै पुँजी र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता हुन्छ । स्रोतसाधनको कमीका कारणले गरिब देश उपभोगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छन् । देशमा उद्योग, कलकारखाना खोलेर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा वस्तु तथा सेवा आयात गरेका हुन्छन् । आयात बढ्दा राज्यको आम्दानी बाह्य भुक्तानीमा नै खर्च भएको हुन्छ । आयातित वस्तुको अत्यधिक प्रयोग गरिने भएकाले आन्तरिक स्रोतको पूरै आम्दानी आयातको भुक्तानीमा प्रवाह हुन्छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । राष्ट्रिय बजेटको अधिकांश भाग वैदेशिक ऋण सहयोग र अनुदानमा निर्भर हुन्छ । सरकारले उठाउने राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्छ । पुँजीगत खर्चमा राजस्वले कुनै योगदान पु¥याउन सक्दैन । यसरी देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भर हुन जान्छ ।

अति कम विकसित मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । अस्थिर राजनीतिका कारणले गर्दा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र सार्वजनिक नीति पनि नयाँ सरकार आउनासाथ परिवर्तन हुन जान्छन् । सरकार र नीतिको स्थायित्वको अभावले दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभाव हुन्छ । जनताका तत्कालका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारको ध्यान उपभोगमुखी कार्यव्रmमतर्फ प्रवाह हुन्छन् । उपभोगमुखी अर्थतन्त्र अपनाउने देशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र गौण हुन्छ । व्यक्ति अथवा सरकारले लगानी गर्ने रकम पनि छिट्टै लाभ दिन सक्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने भनेको नै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । हामीकहाँ भने आयातलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । आयात बढ्दा एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । आयातलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारले भन्सारबाट राम्रो आम्दानी त हुन्छ तर अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन सक्दैन । सरकारी नीति आयातमुखी भएको परिणामस्वरूप उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ । अहिले नेपालमा आयात बढ्दै गएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा सरकारका नीति नै आयातमुखी भएको पाइन्छन् । आयात बढ्दा सरकारको ढुकुटी बढ्ने हुनाले तत्कालको समस्या सुल्झाउन सरकारले यस्ता नीति लागु गरेको देखिन्छ । आयातलाई प्राथमिकतामा राखिँदा देशमा उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । निर्यात न्यून र आयात अत्यधिक रूपमा बढ्दै 

गएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाउनुलाई लिन सकिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी हुँदा उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुने गर्छ । जनताका आवश्यकता आयातबाट पूर्ति गरिन्छन् । परिणामस्वरूप औद्योगिक वातावरणमा समेत ह्रास आउँछ । अहिले नेपालमा यही भएको देखिन्छ । बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह निराशाजनक देखिन्छ । कर्जाको बैङ्क ब्याजदर एकल विन्दुमा आउँदा पनि उद्योगी व्यवसायी ऋण लिन उत्साहित छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयात प्राथमिकतामा पर्नु र निर्यात उपेक्षित हुनुलाई लिन सकिन्छ ।

उपभोगमुखी अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहने भएकाले मौजुदा वित्तीय स्रोतसाधन आयातमा नै खर्च भएको हुन्छ । जसको कारणले गर्दा बचत तथा पुँजी निर्माणमा कमी हुन्छ र लगानीमा वृद्धि हुन सक्दैन । उपभोगमुखी अर्थतन्त्र सेवा र व्यापार क्षेत्रमा बढी सव्रिmयता हुने गर्छ । पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि सेवा र व्यापार क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुु पर्छ । 

नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम अति महìवपूर्ण हुन्छ । अहिले करिब वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषणबाट पैसा आउने गरेको छ । यसरी स्वदेशमा वैदेशिक मुद्रा भित्रिए पनि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन र घरजग्गा, घुमफिर, खानपिन, भोजभतेर, विलासिता वस्तु खरिद जस्ता कार्यमा करिब ६८ प्रतिशत रकम खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बाँकी ३२ प्रतिशत पनि मुस्किलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको विप्रेषणको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । निजी क्षेत्रले पनि आयातलाई प्राथमिकता दिने, सरकारले पनि आन्तरिक उत्पादनलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र साधारण नागरिक पनि विलासिताका आयातित वस्तुप्रति चाहना राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उपभोग उन्मुख हुँदै गएको अवस्था छ ।

उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले छोटो अवधिका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि भने कुनै योगदान गरेको हुँदैन । आयात बढ्ने र निर्यातमा ह्रास आउँदा व्यापार घाटा बढ्न जाने हुन्छ जुन राज्यको लागि ठुलो नोक्सानी हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा बेरोजगारी बढ्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्राको अधिकांश रकम आयातमा नै खर्च भएको हुन्छ । भनिन्छ, विप्रेषणको पैसा जसरी भित्रिन्छ त्यसरी नै बाहिरिन्छ । यसरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी न्यून हुने र अनुत्पादक अथवा उपभोग उन्मुख खर्च बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा बढी र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा कम हुनुलाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै उपभोगमुखी भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा समेत कुल बजेट १९६४ अर्बमा चालु गतमा ६० प्रतिशत र पुँजीगतमा २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो आर्थिक प्रणाली नै अनुत्पादक तथा उपभोगमुखी देखिन्छ । यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा उपभोक्तावाद बढ्दै गएको छ । विप्रेषणबाट आएको पैसा मूलतः आयातित विलासिताका वस्तु खरिदमा खर्च भएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको अवस्था छ । युवापुस्तामा आएको वितृष्णाले ऊर्जाशील जनशक्ति पलायन भएको छ । पलायन भएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सोहीबमोजिम राज्यबाट आर्थिक नीति निर्माण र तिनीहरूको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

नेपालको आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ । कुल संरचनामा निजी क्षेत्रको अंश ८१ प्रतिशत भएकाले निजी क्षेत्रका समस्यालाई राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गरिनु पर्छ, जसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकोस् । नेपाली समाज उत्पादनभन्दा उपभोग उन्मुखतर्फ लागेको अवस्था भएकाले नियन्त्रण एवं सुधार गर्नु पर्छ । 

हाम्रा कतिपय आर्थिक नीति उत्पादनमूलक छैनन् । उपभोगमुखी भन्दा उत्पादनमुखी नीति निर्माण गरेर लगानीलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । दिगो विकासका लागि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ । निर्यात बढ्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुन जान्छ । परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुँदा उद्यमशीलताको विकास, वित्तीय अनुशासन, पुँजी निर्माण, बचतमा वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका महìवपूर्ण पक्ष मजबुत हुँदै जान्छन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक हुन्छ । यही नै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो ।