संवैधानिक निकासका लागि निर्वाचन

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा सर्वदलीय संवाद अघि बढाएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने दृढताकासाथ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वदलीय परामर्शलाई निरन्तरता दिनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलसँग संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको तयारीका साथै सरकारको कामकारबाही र प्राथमिकताका सन्दर्भमा विस्तृत योजनासहित निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेसहित ११० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुझाब पनि लिनुभयो । बैठकमा निर्वाचनको तयारी, सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित समग्र विषयमा विमर्श भएको छ । 

दलका ५६ जना नेताले विचार प्रस्तुत गरेपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी विद्रोहपछि दलहरूसँग संवाद अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी मुलुक, धर्म र इमान सम्झेर बिथोलिएको समाजमा केही राम्रो गर्न, केही जोड्न सकिन्छ कि भनेर आएका हौँ ।” उहाँले सरकार निर्वाचन गराउनै बनेको र नयाँ पुस्तासँगै केही दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले देश समाल्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने कामना गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको बताएको र सरकार बनेको तीन दिनपछि नै निर्वाचनको काम सुरु गरेको स्मरण गर्दै चुनाव हुन्छ भन्नेमा सरकार ढुक्क रहेको बताउनुभयो ।

लुटिएका हतियार फिर्ता 

प्रधानमन्त्री कार्कीले लुटिएका ८२१ हतियार फिर्ता भइसकेको र सात हजार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको र एक्सनमा जाने तथा गृह, अर्थ मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयको काम फटाफट अघि बढाएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने एक मात्र अनिवार्य कदम भएको बताउनुभयो । 

दल दर्ता गर्न आग्रह 

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गनुपर्ने प्रस्ट पार्दै फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ ।”  प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएकाले दलको साथ, सहयोग र 

सहभागितामै निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै दललाई आग्रह छ, मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रव्रिmया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच पनि हो ।” दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिने उहाँले बताउनुभयो । 

निर्वाचन कानुनमा सुधार 

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारको मुख्य कार्यदिशा ‘सुरक्षा र सुशासन’ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले युवाको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ भन्नुभयो । 

दोषीलाई कानुनी कारबाही 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको र हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिने प्रस्ट पार्नुभयो । 

‘निर्वाचनको आधार तयार गर्नु पर्छ’ 

बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने आधार तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले लोकतन्त्रमा निर्वाचनले मात्रै स्थायित्व दिने बताउँदै निर्वाचनका लागि दल र मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्वाचन हुने आधार निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सिमरामा भएको घटनालगायतले निर्वाचनको विषयमा संशय पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो । “सरकारले निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बनाउनु पर्छ,” उहाँले थप्नुभयो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीलगायतले निर्वाचनको विकल्प नभएकाले भाँड्न खोज्ने र निर्वाचनविरुद्ध जानेलाई जनताले मतपत्रमार्फत जवाफ दिने बताउनुभयो । बैठकमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको उपस्थिति थियो ।