काठमाडौँ, माघ २ गते । कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् । उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन् । उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन । रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले भन्नुभयो, “सडक बनेको छैन, सवारीसाधन पुराना छन्, तर राज्यले हेरेको छैन, छ त भगवान् भरोसा !”
२०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो ।
पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
संविधान सभा सदस्य एवं हुम्लाका राजनीतिज्ञ रीता शाहीले ‘कबाडी’ सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण सडकमा चलाइने यस्ता गाडीमा १० मा दुई वटा मात्रै केही सद्दे हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएको एक दशक पनि भएको छैन, तर ठुल्ठुला दुर्घटनामा बर्सेनि सयौँको ज्यान जान्छ । फेरि कवाडी गाडीका चालकको लाइसेन्स पनि लिएको हुँदैन, जनता खतरा मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।”
झन्डै आठ हजार पुराना गाडी
सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि झन्डै आठ हजार पुराना सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “ट्राफिक प्रहरीको ३० महिना नेतृत्व गर्दा र त्यसपछिको अध्ययनबाट मैले देखेको के हो भने राज्यले बनाएको २० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनको हद कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन हुनै दिइँदैन । किनभने यातायातका साधन बिक्रोतादेखि व्यवसायी–सञ्चालकसम्म कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छत्रछायामा छन् । उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्नै दिँदैनन् ।”
उहाँले दुर्घटनाको प्रमुख कारण तीव्र गति भए पनि सहायक कारणमा पुराना गाडी पनि रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीव्र गति एउटा कारण हो, त्यसपछि पुराना गाडी नै हुन्, कहिले ब्रेक फेल हुने, कहिले इन्जिन बन्द हुने, चिप्लिने आदि अनेक कारण छन् दुर्घटनाका ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले २० वर्षभन्दा पुराना गाडीको सञ्चालन उपत्यकामा रोकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन हजार पाँच सय पुराना गाडी थन्क्याइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकामा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाइँदैन बाहिर चाहिँ मजाले चल्छन्, किनकि फलामको आयु २० वर्ष मात्रै हुँदैन । त्यसैले अवस्था हेरेर चलाउन दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रविधि अनुसार अपग्रेड गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले कानुनी व्यवस्था अनुसार २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन नपाइने भए पनि त्यस्ता साधन सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाउने प्रावधान बदल्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेको बताउनुभयो ।
उहाँले पर्यटक बोक्नेसहित इन्जिनको अवस्था चुस्तदुरुस्त (कन्डिसन ठिक) भएका साधनको हकमा चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग पनि उठेको बताउनुभयो । उहाँले अवस्था परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि सीमित हुँदा पनि समस्या भइरहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुराना, अवस्था जीर्ण भएका गाडी, स्थानीय क्षेत्र, ग्रामीण सडकमा पुराना गाडी चलाउँदा दुर्घटना हुने नै भयो, जे कानुन छ । त्यसलाई लागु गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ । कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । सङ्घीय सरकारमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै गृह मन्त्रालय पनि कार्यान्वयनमा समन्वय गरेर लाग्छ ।”
विभागसँगै छैन तथ्याङ्क
२०७५ सम्म यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन कति दर्ता भए र कति पुराना कति नयाँ छन् भन्ने अभिलेख राख्ने गरेको थियो तर प्रदेश संरचनामा गएपछि विभागले केन्द्रीकृत तथ्याङ्क राखेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले देशभर ६४ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको र ५१ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहे पनि कुन सवारीसाधन कति छन् भन्ने तथ्याङ्कको जानकारी आफूसँग नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीकृत तथ्याङ्क विभागमा हुँदैन, प्रदेशमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अहिले अभिलेख छैन । २०७५ मङ्सिरदेखि नै तथ्याङ्क छैन, सात वटा प्रदेशकै कार्यालयले उत्पादन मिति हेरेर २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमा रोक लगाउन सकिन्छ ।”
