“सत्ता बहुमतका लागि, सदन प्रतिपक्षका लागि”– यो संसदीय उक्तिले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको गतिशील सन्तुलनलाई इङ्गित गर्छ । २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेपछि नेपाली राजनीति एउटा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । निर्वाचनपश्चात् सङ्ख्यात्मक रूपमा अन्य दलहरू कमजोर देखिए, तर लोकतन्त्रको जग नै प्रतिपक्षको बलियो उपस्थितिमा टिकेको हुन्छ । त्यो बलियो उपस्थिति भनेको सङ्ख्याको गणना मात्र होइन । प्रतिपक्षको महत्व सङ्ख्यामा मात्र नभई बौद्धिक, तार्किक, वैचारिक, समयसापेक्ष, जनहितकारी र राष्ट्रहितकारी क्षमतामा निहित हुन्छ ।
रास्वपाको उदय नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोगको रूपमा आएको छ । यो पार्टी वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले सुसज्जित हुनुभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट प्रभावित र विकसित देखिन्छ । यसको संसदीय दलमा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा अन्य क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ र केही व्यक्ति अन्य पार्टीबाट पनि आएका छन् । एकरूपतापरक समायोजनमा तालमेल मिलाउन नसके यो पनि समस्याका रूपमा देखा पर्न सक्छ ।
रास्वपाको आगामी सरकारमाथि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जनताका हिमालभन्दा अग्ला महत्वाकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु हो । चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन, विकास, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका वाचा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब हुने छ । राज्य सञ्चालनको पूर्वअनुभव नभएको यो पार्टीले सङ्घीय संसद्को जटिल प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कूटनीति, र संवैधानिक अङ्गको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिपक्षमा रहने मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नवउदयी श्रम संस्कृति पार्टी विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् । समाजवादी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार र उदारवादी लोकतन्त्रप्रतिको पक्षधरता प्रकट गर्छ । नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्छ भने उसले तय गरेको बाटो समाजवाद उन्मुख परिवर्तन र वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अँगालेको सिद्धान्तलाई २१ औँ शताब्दीको जनवाद भनेको छ । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, राष्ट्रवाद र सांस्कृतिक संरक्षणको एजेन्डा लिएर हिँड्ने पार्टी हो । नवउदयी श्रम संस्कृति पार्टीले श्रमिक वर्गको मुक्ति, सांस्कृतिक रूपान्तरण र वैकल्पिक राजनीतिको सिद्धान्तलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त भनेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूसँग राज्य सञ्चालन र प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गरेको लामो अनुभव, सैद्धान्तिक पुस्तकालय र विचारकहरूको फौज छ ।
प्रतिपक्षको महत्व सङ्ख्यामा होइन, सदन र सडकमा उठाइने तर्कयुक्त, वैचारिक र समयसापेक्ष प्रश्नमा देखिनु पर्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तपक्षले ल्याएका राम्रा कुरालाई समर्थन गर्दै, कमजोरीमा रचनात्मक आलोचना गर्नु पर्छ र गलत कामलाई रोक्न सक्नु पर्छ । सत्तापक्षले गर्न लागेका राष्ट्र र जनताका हितविपरीतका काममा अङ्कुश लगाउँदै जनतालाई समेत सचेत गराउनु पर्छ, जसका कारण प्रतिपक्षले देश र जनताका पक्षमा दिएको सन्तुलित प्रस्तुतिको प्रतिविम्ब मुलुकको सिङ्गो राजनीतिक परिदृश्यमा अङ्कित हुन सकोस् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध म्याराथन दौडका दुई खुट्टा जस्तै हुन् । एउटा खुट्टा मात्र अगाडि बढ्यो भने दौडिन सकिँदैन । इतिहास साक्षी छ, जब सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई अपमान गर्न खोज्यो, तब प्रतिरोधको अवस्था सिर्जना भयो । जब प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई नमान्ने अवस्था आयो, तब आवश्यक सहकार्यका मार्ग बन्द भए । जब सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई दबाउन खोज्यो, तब लोकतन्त्र कमजोर भयो । जब प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई असहयोग ग¥यो, तब विकास निर्माण अवरुद्ध भयो । यस्ता उदाहरण हाम्रै विगत र विश्व राजनीतिमा प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । विश्व राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका टकरावका कारण थुप्रै दुःखद इतिहास निर्माण भएका छन् भने सन्तुलित सहकार्यले सुखद परिणाम पनि दिएका छन् ।
दुःखद घटनाका उदाहरण
जर्मनी (१९३३) : हिटलरको नाजी पार्टीले बहुमत पाएपछि प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा दबायो । रैहस्टाग दुर्घटना (संसद्मा आगो लगाइएको) पछि जारी आपत्कालीन अध्यादेशले प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई गिरफ्तार गरियो । परिणाममा विश्वले सबैभन्दा भयानक तानाशाही र दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदी भोग्नु प¥यो ।
श्रीलङ्का (२०१०–२०१५) : राजपक्षे सरकारले दुईतिहाइ सिट पाएपछि संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिको शक्ति असीमित बनायो । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुग्यो, अन्ततः देश आर्थिक सङ्कटमा फस्यो ।
सुखद परिणामका उदाहरण
बेलायत : विन्स्टन चर्चिलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्दा लेबर पार्टीका क्लिमेन्ट रिचर्ड एट्ली उपप्रधानमन्त्री बने । यसै सहकार्यको जगमा पछि बेलायतले कल्याणकारी राज्यको निर्माण ग¥यो ।
दक्षिण अफ्रिका : रङ्गभेद अन्त्यपछि नेल्सन मण्डेलाको सरकारमा प्रतिपक्षी दलले विध्वंसात्मक भूमिका नखेली राष्ट्रनिर्माणमा सघायो ।
नेपालको सन्दर्भ
२०१७ सालको कु : तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक सरकारलाई राजा महेन्द्रले प्रतिपक्षी दलहरू (नेपाली कांग्रेस र नेकपा) बिचको आन्तरिक कलह र अस्थिरताको बहानामा हटाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन : सत्ता (राजा र पञ्चायत) र प्रतिपक्ष (प्रजातान्त्रिक दलहरू) बिच कुनै संवाद नहुँदा आन्दोलन भयो । अन्ततः सहमति र सहकार्यले मात्र बहुदल पुनस्र्थापित भयो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन : राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भए । सात दलीय गठबन्धन र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिले संविधान सभा सम्भव गरायो ।
२०७२ मा तत्कालीन सत्तापक्ष (एमाले–कांग्रेस गठबन्धन) र प्रतिपक्ष (माओवादी) बिचको अन्तिम समयको सहमतिले संविधान जारी गर्न सहज भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो तर तराई–मधेश केन्द्रित दल (प्रतिपक्ष) लाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठानिँदा लामो आन्दोलन भोग्नु प¥यो ।
नयाँ सरकारका चुनौती
रास्वपा एउटा ठुलो परीक्षणको सामना गरिरहेको छ । उसले कतिपय संसदीय व्यवहार, शैली र सिप सिक्न बाँकी नै छ । विगतमा रास्वपालाई कमजोर मूल्याङ्कन गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरू अब संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर कत्तिको सन्तुलित व्यवहार प्रस्तुत गर्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । सन्तुलित एवं प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता दलहरूले सरकारको हरेक कदमको विरोध मात्र नगरी बौद्धिकतापूर्वक नीतिगत र प्राविधिक त्रुटि औँल्याउनु पर्छ । सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्न संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्छ । प्रतिपक्षले सकेसम्म सडक आन्दोलनको विकल्प खोज्दै, सदनभित्रै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । सत्तापक्ष नदेख्ने र नसुन्ने भएमा मात्र सडकमा ओर्लने नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रतिपक्षले राष्ट्र, जनता र न्यायका पक्षमा सदन र सडकलाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपा ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको गठजोड’ जस्तो देखिन्छ । यसले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी स्थापित गर्छ ? नीति निर्माण गर्दा वैचारिक धरातल के हुने छ ? जस्ता प्रश्न छन् । पार्टीमा प्रवेश गरेका पूर्ववैचारिक पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्ताले विगतको सैद्धान्तिक निष्ठा र नयाँ उदारवादी सोचबिच सन्तुलन कसरी मिलाउलान् ? लोकप्रियतावादको धरातलमा स्थापित राजनीतिक पार्टीले अब यथार्थ धरातलमा उभिन सक्ने बन्न निकै गहकिलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतको जस्तै केवल लोकप्रियताको बाटो मात्रै अवलम्बन गर्ने हो भने परिपक्व पार्टी निर्माण गर्न सकिँदैन । साथै भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट पीडित राज्य र जनता दुवै पक्षलाई न्याय दिन सत्तापक्ष आग्रह पूवाग्रहको भुँवरीमा फस्नु हुँदैन ।
वैदेशिक सम्बन्ध
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकलाई सत्तापक्षले देशभित्रका समस्या मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन । वैदेशिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्त सन्तुलित व्यवहार प्रस्तुत गर्नु पर्छ । भारत र चीनबिच रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सार्क’ र ‘बिम्स्टेक’ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पनि परीक्षण हुन्छ । रास्वपाको नेतृत्वले अर्थात् सत्तापक्षले अहिंसा, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राख्नु पर्छ । लगानी र विकास साझेदारीका सन्दर्भमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका यहाँ पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । यदि सरकारले कुनै कूटनीतिक भूल गरेमा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ ।
लोकतन्त्रको परिपक्वता
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम लोकतन्त्रका लागि एउटा विन्दु हुन सक्छ । झन्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त रास्वपासँग देशको नियति परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ तर ठुलो बहुमतले कहिलेकाहीँ अहङ्कार पनि जन्माउन सक्छ । इतिहासले देखाएको छ, बहुमतको घमण्ड गर्ने सरकार कतै पनि जनताको अदालतमा सफल हुन सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरूसँग विचार र सिद्धान्तको ठुलो भण्डार छ । उनीहरूले पनि आफ्नो सीमित सङ्ख्यालाई आफैँले कमजोरी ठान्नु हुँदैन । बरु, बौद्धिक क्षमता र जनसाधारणमा रहेको आफ्नो पुरानो जनाधारलाई परिचालन गरेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु पर्छ । आफ्नो क्षमताले पार लगाएका कामलाई जनतासमक्ष पु¥याउन सक्नु पर्छ । सदनलाई प्रतिपक्षको सही आवाजले गुञ्जयमान हुने थलोका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । “प्रतिपक्षको आवाज कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ’’ भन्ने उक्तिलाई प्रतिपक्षले आफ्नो कर्तव्यको मन्त्र बनाउन तत्पर मात्र होइन सक्षम हुनु पर्छ । जनताको सगरमाथाभन्दा अग्लो अपेक्षा छ । उनीहरू सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मात्र चाहँदैनन्; उनीहरू आफ्नो मतको सम्मान, आफ्नो प्रतिनिधिको जवाफदेहिता, र भ्रष्टाचारमुक्त समाज चाहन्छन् ।
निष्कर्ष
“सत्ता र प्रतिपक्ष एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटा पाटो अर्कोभन्दा कमजोर भयो भने सिक्का चल्दैन ।” अबको दिनमा नेपालको संसद्ले यो प्रमाणित गर्नु पर्छ कि “यहाँ झन्डै दुई तिहाइ सिट भए पनि सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्छ, यहाँको प्रतिपक्षमा पनि सिर्जनात्मक रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सुन्दर संस्कृति छ ।’’ यदि त्यसो भयो भने, २०८२ फागुन २१ लाई नेपाली लोकतन्त्रको स्वर्णिम अध्यायको रूपमा सम्झना हुने छ । सत्ता र प्रतिपक्षबिचको टकरावले राज्यमा अराजकता र जनतामा निराशा बढाउने काम भए इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्ने छैन । राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो ‘सत्त’ (सार) र ‘सत्ता’ (शक्ति) बिच सामञ्जस्य कायम गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार रहनु पर्छ । यही नै सच्चा लोकतन्त्रको परिभाषा हुने छ ।
