काठमाडौँ, चैत २ गते । नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भएको बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रमा भएको अनियमिततासम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले केन्द्रमा भएको अनियमितता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको प्रस्ट छ । तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाएर तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिने छ । सुधारका प्रयासमा समस्या भए त्यसपछि अर्को स्टेप चालिने छ।”
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा माघ १० गते गठित समितिले छानबिनका क्रममा व्यापक अनियमितता, पदाधिकारी र मनोमानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १४ बुँदे प्रतिवेदनमा साउनदेखि माघसम्ममा ९९ लाख ६७ हजार ७७१ रुपियाँ आम्दानी गरे पनि केन्द्रमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएको निष्कर्ष छ । केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आवासीय पुनस्र्थापना सेवा प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५२, आंशिक शुल्क मासिक छ हजार रुपियाँ तिरेर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति १५ जनासहित ९४ जना आश्रित छन् । प्रतिवेदनमा केन्द्रका नाममा विभिन्न जग्गा, भवन र सटर भाडामा दिँदा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर आह्वान गरी भाडा बढी कबोल गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी सिधै सम्झौता गरी भाडामा दिएको पाइएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट केन्द्रले रकम लिने गरेको, कर्मचारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा मनोमानी गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष नै अवैधानिक
प्रतिवेदनमा सङ्घका अध्यक्ष साम्देन लामाको सदस्यतामा वैधानिकता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सङ्घको पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला सभापति, सदस्य र मनोनीत पदाधिकारीको नामावलीको सि.नं. १७ मा सदस्य भनी उल्लेख भएको र जिल्ला शाखा काठमाडौँको मतदाता नामावलीको सिनं २४० मा समेत नाम उल्लेख भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “२०७९ मङ्सिर १९ गते जनकपुरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्षको सदस्यतासम्बन्धमा कुनै विवाद नभएको, केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ साउन १४ गतेको निर्णयबाट लामालाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको देखिएको भनी जानकारी गराएको । तर वैधानिक रूपमा केन्द्रले २०७५ देखि कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरेको पाइएन ।”
लामालाई सङ्घको काठमाडौँ शाखाको पत्रमार्फत सदस्यता प्रदान गरेकोमा सो पत्रबाट मात्र अरू सदस्यले प्राप्त गरेसरह सदस्यताका लागि पर्याप्त प्रमाण पुगेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हालका अध्यक्ष लामाको रहेको पाइएको सिनं. २४० मा अन्जान लामिछानेको नाम २०७० मै उल्लेख भएको प्रस्ट पारिएको छ । लामिछानेको नाम अहिले सिनं. ३५८ मा रहेको छ ।
मन्त्रालयको बजेट दुरुपयोग
महिला, बालबालिका मन्त्रालयले दिने अनुदान लेखापरीक्षण हुँदा सम्झौता अनुसार प्राप्त रकम ३० लाख रुपियाँको खर्चमा बिल, भर्पाइँ पेस गराई सम्झौता अनुसार खर्च गरे नगरेको यकिन गरी नगरेको पाइएमा सम्झौता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै अनुदानको ५९ लाख १३ हजार रुपियाँ केन्द्रले पेस गरेको खर्चसम्बन्धी कागजात प्रमाणित र सहीछाप नगरेको र पेस भए अनुसारको शीर्षकमा सम्झौताले तोके अनुसारको विधिभित्र रही खर्च गरिएको विषयमा आश्वस्त हुने आधार नदेखिएको प्रस्ट पारिएको छ ।
सुधारका लागि सुझाव
अपाङ्ग पुनस्र्थापना गृहमा रहेका शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने र उनीलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । सरसफाइ र चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । कार्यसमितिले निर्णय गरेर केन्द्रको सल्लाहकार मनोनयन गर्ने र यसरी मनोनयन गर्दा समाजसेवी तथा अपाङ्गता भएका विशिष्ट व्यक्ति र महिलालाई सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ ।
केन्द्रलाई प्राप्त हुने पुँजीगत आम्दानी भवन तथा सटर भाडाको रकम पारदर्शी रूपमा केन्द्रको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने र संस्थाको निर्णयबाट मात्र रकम खर्च गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रभित्र रहेका एकाइ विद्यालय, अस्पताल, एसओएस बालग्राम र अपाङ्गता पुनस्र्थापना गृहका प्रमुख रहेको समिति गठन गर्ने र सो समितिले नियमित बैठक बसेर केन्द्रमा सुधारका काम गर्न सुझाव दिइएको छ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खाना, लत्ताकपडा तथा समयमै उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र आवासीय सुविधामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा ह्विलचेयर, बैसाखी, वाकर, लठ्ठीलगायतका सहायक सामग्री केन्द्रले उपलब्ध गराउने र मर्मतसम्भार गर्ने र इलेक्ट्रिक ह्विलचेयरसम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउन केन्द्रले आवश्यक पहल र समन्वय गर्न र नर्सिङ, फिजियोथेरापीजस्ता सेवा आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध गराउनू भनिएको छ ।
क्यान्टिन सञ्चालक उषा कार्की केन्द्रमा लामो समय कारोबारीका रूपमा रही केन्द्रको निर्णय र अन्य प्रशासनिक र आन्तरिक निर्णयमा प्रभाव राखेर निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएकाले वैधानिक निर्णय गरी तत्काल हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । मनोमानी नियुक्ति र बर्खास्ती गर्ने काममा अध्यक्ष लामा संलग्न रहेको भनिएको प्रतिवेदनमा बर्खास्तसम्बन्धी कार्य बदर गर्ने र नियुक्ति खारेज गर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रको ६८ रोपनी जग्गा घटेको पाइएकाले यसरी जग्गा हिनामिना हुने गरी बाटो प्रदान गर्ने तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी र यस्तो निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई केन्द्रको जग्गा संस्थामै फर्काउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
