काठमाडौँ, असोज ६ गते । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
बैठकपछि गृहमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको र सोहीबमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको बताउनुभयो । आयोगका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गतकै आयोग गठन गरिएको हो । उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि तीन महिना रहेको छ ।”
क्षति भएका सामग्री लिलाममा
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका विज्ञ प्रतिनिधिको सहभागितामा समिति बनाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
उहाँले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीबाट क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिन, औजारसहितका सामग्री मिनाहा र लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबार र विभिन्न जिल्लामा रहेका सबै सामग्री मिनाहा गर्ने, खाताबाट मिनाहा गरेपछि लिलाम बिव्रmी गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले लिलाम बिक्री गर्ने छ । सङ्घमा सहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ ।”
पुनर्निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट
अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा कम्पनीले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ध्वस्त भएका सम्पत्ति, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइने छ । उहाँले बिमा कम्पनीले क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रूपमा दिनुपर्ने गरी बिमा प्राधिकरणलाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सारको व्यवस्था गरिएको र ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ अर्थात् कर्मचारीको जागिर नजाओस् भनेर त्यसका निम्ति कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेलाई सहुलियतको कर्जा र तिर्न नसक्नेलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने पुनर्निर्माण कोषबाट प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
विद्युत् प्राधिकरणमा सिलवाल
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणाीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले उहाँहरूको कार्यकाल चार वर्ष रहने बताउनुभयो ।
यसै गरी सरकारले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
टुक्रे आयोजना कटौती
अर्थमन्त्री खनालले खर्च कटौती गर्नका निम्ति तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम, तीन करोड रुपियाँभन्दा माथिका तर आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नगरेका वा आयोजना बैङ्कमा पछि प्रविष्ट गराइएका अथवा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा पहिचान गर्दा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ चालु खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएकाले रोक्का राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने र अनावश्यक आयोजना कटौती पनि हुने भए । त्यसबाट बँचेको रकम राष्ट्रिय गौरवका महìवपूर्ण आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनका निम्ति खर्च गर्न सकिन्छ ।”
पुनर्निर्माण कोष स्थापना
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री खनालले कोषमा नेपालभित्र र बाहिर बस्ने नेपालीले इच्छा अनुसार योगदान गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआरको रकम राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यो टुक्रे आयोजनाको रोक्का राखिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भने भुक्तान गर्न सकिन्छ ।”
