जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित वर्तमान सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मूल काम रहेको छ । यसै कार्यका लागि निर्वाचन आयोगले २०८२ कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेकाले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा चहलपहल बढ्न थालेको देखिन्छ । यसैले अहिलेको चहलपहललाई हेर्दा नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । हाल रहेको एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० मतदाता सङ्ख्यामा अब नयाँ मतदातासमेत थपिने अवस्था छ । जसलाई लोकतन्त्रमा सबल पक्षका रूपमा लिइन्छ किनभने धेरै मतदाताको छनोटबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएमा सही र उपयुक्त प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
मतदाता शिक्षा
मतदाता शिक्षा भन्नाले कुनै निर्वाचनका लागि मतदान प्रक्रियाको विशिष्टता र मतदान गर्ने साधनबारे मतदातालाई जानकारी गराउन अवलम्बन गरिने जानकारी, सूचना, सामग्री तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ । वास्तवमा जनप्रतिनिधिको छनोट कुन विधि र प्रक्रिया वा कसरी गर्ने ? भन्ने जानकारी सम्बन्धित मतदातालाई गराउनुपर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस्तो जानकारी गराउने कार्यलाई सामान्य अर्थमा मतदाता शिक्षा भन्ने गरिन्छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण सामग्रीमध्ये पोस्टर, ब्यानर, पम्पलेट तथा लिफलेटलगायत अन्य सामग्री वा गतिविधि रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ । सडक नाटकमार्फत भूमिका खेल्ने, रेडियो कार्यक्रम, जिङ्गलहरू, गीत, कमिक, नाटक वा स्ट्रिपहरू वा इन्टरनेट एवं मिडिया अभियानहरू व्यवस्थित गर्न सकेमा यसले सबै मतदाता विशेषतः अशिक्षित मतदातामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । मतदान शिक्षा आधारभूत मानव अधिकार तथा मतदान अधिकार, मतदाताको भूमिका एवं निर्वाचन र लोकतन्त्रबिचको सम्बन्ध जस्ता अवधारणासँग पनि सम्बन्धित छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि आवश्यक सर्तहरू, मतपत्रको गोपनीयता, प्रत्येक मत महत्वपूर्ण छ र सार्वजनिक जवाफदेहितामा यसको प्रभाव एवं मतदाताले दिएका मत कसरी सिटमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसैका माध्यमबाट जानकारी गराउन सकिन्छ । मतदाता शिक्षाका माध्यमबाटै विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन मतदातालाई प्रोत्साहित गर्न र मतदानका लागि तयार गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ ।
मतदाता शिक्षामा मुख्य गरेर चार वटा सिद्धान्त रहेका छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति सच्चा रहन सुनिश्चित गर्ने । दोस्रो, योग्य मतदाताको सार्वभौमिक अधिकारको सदुपयोग गर्ने, जसले गर्दा योग्य मतदाता, धनी वा गरिब, युवा वा वृद्ध, पुरुष वा महिलालगायत सहरी तथा ग्रामीण सबैले मतदाता शिक्षाबाट लाभान्वित हुन पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसै गरी निर्वाचनमा कुनै वर्ग विशेष वा जातजातिलाई भेदभाव गर्न नहुने । तेस्रो, मतदाता शिक्षाले सधैँ निष्पक्ष रहन ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ । यो अवस्था अनिवार्य छ र यसको पालना गरेमा सफल भविष्यको समर्थनलाई सकारात्मक सहयोग पुग्ने छ । सूचना वा टिप्पणीहरू कुनै निश्चित पार्टी वा चुनावी प्रक्रियाको पक्षपाती हुनुहुँदैन । निष्पक्षताले कार्यक्रमहरू विश्वसनीय रहिरहन र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । चौथो, सिद्धान्तमा स्पष्टता, यसले कुनै पनि मतदाता शिक्षा अभियानको सन्देश आममानिसलाई स्पष्ट र बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । विशेष गरी स्थानीय भाषामा र एक माध्यममार्फत प्रदान गरिनु पर्छ जसले बुझ्ने सुविधा दिन्छ । कठिन आवधारणालाई सरल शब्दमा व्याख्या गर्नु पर्छ । यसबाहेक मतदाता शिक्षामा निश्चित लक्षित दर्शक छन् किनभने लक्षित दर्शक स्थापना गर्न महत्वपूर्ण छ ताकि यसले दर्शकबारे जान्न र तिनीहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न शिक्षा विधिहरू तयार गर्न सक्ने अवस्था रहोस् । यसबाहेक मतदाता शिक्षामा निश्चित लक्षित वर्ग वा समुदायबारे जान्न सक्ने विधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदाताको संवैधानिक हक
मतदाता शिक्षाको जानकारी पाउनु प्रत्येक मतदाताको संवैधानिक हक हो । अर्कोतर्फ मानव अधिकारको अभिन्न पाटो पनि हो । मतदाता शिक्षाको माध्यमबाटै निर्वाचन सफल र लोकतान्त्रिक हुनका लागि मतदाताले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बुझ्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले गर्दा नै सबै मतदाता कानुनी रूपमा वैध तवरले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित अवस्थामा मतदान गर्न र मतदान प्रक्रियामा निर्णायक एवं अर्थपूर्ण अवस्थामा भाग लिन पर्याप्त जानकार हुन सक्नुका साथै मतपत्र बदर हुने अवस्थामा पनि कमी आउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
व्यवहारमा मतदाता शिक्षाले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान तथा निर्वाचनबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य नै हो । यसले सामान्यतया मतदाताको उमेर, जनसङ्ख्याको उद्देश्य, निर्वाचन प्रक्रियालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विविध पक्षका सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको हुन्छ । मतदाता शिक्षाले विभिन्न उमेर समूहलगायत फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको स्पष्ट र सही बुझाइमा मद्दत पु¥याउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसबाहेक व्यवहारमा मतदाता शिक्षाका लागि नागरिक समाज, महिला समूह, युवा समूह, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, राजनीतिज्ञ, पर्यवेक्षक, सुरक्षा निकाय, धार्मिक नेता जस्ता धेरै समूहलाई लक्षित गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । किनभने सचेत सहभागी मतदाताका कारणले नै निर्वाचनको शान्तिपूर्ण आचरण र जनताबाट यसको नतिजालाई स्वीकार गर्न योगदान पु¥याउँछ । मतदाता शिक्षाले मतदाताको उत्प्रेरणा र चुनावमा पूर्ण रूपमा भाग लिनका लागि तयारी गर्ने कार्य गर्छ । यसै गरी मतदानको निम्ति सोधिने प्रश्न जस्तै कसलाई, कसरी, कहिले र कहाँ मतदान गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि ज्ञान हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसर्थ निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि मतदाता शिक्षाको आवश्यकता रहन्छ ।
मतदाता शिक्षा नेपालमा अझै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण निर्वाचनमा मत बदर हुने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वयम् जनप्रतिनिधिको मतपत्र बदर भएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि केही समयअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भएको मतदानमा जनप्रतिनिधिले दिएको मत नै बदर भएको अवस्था देखियो । यस्तो कार्य निर्वाचनको सबल पक्ष होइन । यसले निर्वाचनलाई सक्षम, सबल तथा सहयोग गर्न सक्दैन । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको मतको करिब ५.६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी मत बदर भयो । आश्चर्य के छ भने भारतमा भएको लोक सभाको निर्वाचनमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र मत बदर भएको कुरा भारतको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । मतपत्र बदर कम गर्न मतदाता शिक्षा नै उपयुक्त माध्यम हो ।
कानुनी व्यवस्था
मतदाता शिक्षालाई निर्वाचन आयोगबाट विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था रहे तापनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मुख्यतः निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्था छैन । तथापि निर्वाचन आयोगका तर्फबाट मतदाता शिक्षाका लागि विभिन्न स्रोत, नीति, निर्देशिकालगायतका व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । जस्तै सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका २०८२, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा नीति २०७८, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ छन् । ती नीतिगत र कानुनी पाटोको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेका कारणबाट मत बदर हुने कार्यमा अझै कमी आएको पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा विशेष गरी निर्वाचन आयोग नै मतदाता शिक्षाका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहने गरेको पाइन्छ । तथापि सार्वजनिक र निजी सञ्चारका साधन राजनीतिक दल र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि मतदातासमक्ष सन्देश पु¥याउन भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । निर्वाचन आयोगबाहेक अन्य निकायको सहयोग भएमा मतदाता शिक्षामा रचनात्मक दृष्टिकोणले सूचनालाई अझ फैलाउन र राम्रोसँग बुझ्न मद्दत पुगेको पाइन्छ । यसमा पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुने गर्छ । लामो द्वन्द्वपछि हुने निर्वाचनमा मतदाता अभ्यस्त हुन नसक्ने भएको हुँदा मतदाता शिक्षाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणको लामो द्वन्द्वपछि लाइबेरिया, सेरालियोन, सुडान, रुवान्डा तथा अफगानिस्तानमा सन् २००० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट ती मुलुकमा निर्वाचन गर्दा मतदाता शिक्षामा बढी जोड दिइएको थियो । मतदाता शिक्षा अन्य विकसित मुलुकको पाठयक्रममा समेत समावेश गरिएको पाइन्छ ।
मतदाता शिक्षाको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा निर्वाचन आयोग वा सरोकारवाला निकायले निर्वाचनमा बलियो निर्वाचन प्रक्रिया, सुशासन एवं विधिको शासनका लागि कानुनी ढाँचामार्फत मतदाता शिक्षालाई अनिवार्य औजारका रूपमा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा मतदाता शिक्षामार्फत शान्ति स्थापना र शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई अभिवृद्धि गर्न सकिने छ । मतदाता शिक्षा एक अपरिहार्य र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भए तापनि निर्वाचनको समयमा बढी महत्व रहने गरेको हुँदा केही महिनापछि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।
