मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सबै क्षेत्र आआफ्नो तयारीमा जुट्दै छन् । यसले चुनावी वातावरण बनाउँदै छ । युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनको विकल्प छैन । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकारले चुनावी वातावरण बनाउँदै छ । लोकतन्त्र पक्षधर मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगसहित सरोकारवाला सबै पक्ष स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै पक्षसित संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिनुभएको छ । जेनजीले सुशासन र विकासप्रति प्रकट गरेको चाहनालाई दृष्टिगत गरेर संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै उन्नत र सुदृढ बनाउनु पर्छ । चुनावको तयारीको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखसँग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संवाद गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफल बनाउन सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नु पर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता हो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभए जस्तै लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमा बलियो हुने छ । जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धतिमा अनुसरण गरियो भने लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुने छ । संसदीय प्रणाली बलियो बनाउन कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व हो । संसद् र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुनिन सक्ने, बुझिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । नेपालको संविधानले मुलुक जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला निकासका लागि राष्ट्रपतिले निर्णायक र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि रिक्तताको अवस्थामा पुगेको मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका आफैँमा प्रशंसनीय छ । राजनीतिक दल नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । त्यही भएर नै उहाँले मुलुकलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी दलहरूको रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । दलका नेताहरूले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । गलत अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्ने छ । दल र दलका नेताले देश र जनतालाई अन्योलमा राख्ने होइन । तोकिएको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार थप अग्रसर हुनुपर्ने तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन नयाँ मतदातालाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले विद्यमान बेथितिसँग लड्न र देश विकासमा एकाकार भएर अगाडि बढ्न हरेक योग्य नागरिकले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नयाँ मतदाताले मताधिकारको सदुपयोग गर्नु पर्छ । चुनावमा नागरिकको विवेक प्रयोग गरी उपयुक्त प्रतिनिधिलाई जिताउनु पर्छ । संसद्मा राम्रो प्रतिनिधि पठाउन सके त्यहीँबाट सुधार सुरु हुन्छ । यस पटक जेनजीको सहभागितासहितको निर्वाचनले मात्र मुलुकलाई सही निकास दिन सक्छ । त्यसका लागि उमेर पुगेका जेनजी प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसद्मा पुग्नु पर्छ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै गर्दा निर्वाचन आयोग पनि आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनको प्रक्रियागत काममध्ये आयोगले ६० प्रतिशत पूरा गरिसकेको छ । आयोगले आफ्नो तयारीमा कुनै अलमल गरेको छैन । अहिले संविधान क्रियाशील छ । संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार निर्माण र चुनावको मिति तोक्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूसँग आयोगले परामर्श गरिसकेको छ । राजनीतिक परामर्शका क्रममा कुनै पनि दलले निर्वाचन अस्वीकार गरेका छैनन् । राजनीतिक रूपमा चुनावी वातावरण र शान्तिसुरक्षामा दलहरूको चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ।
