नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको छ । जटिल रोग लागे सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गराउन घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनतः नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएको छ, तर उपचारका लागि लाग्ने ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नागरिक स्वयम्ले बेहोर्नु परेको छ । उपचारकै लागि ठुलो धनराशि खर्च हुँदा देशमा बर्सेनि लाखौँ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् । स्वास्थ्य उपचार गर्दागर्दै बर्सेनि १.७ प्रतिशत अर्थात् चारदेखि पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन केही सहुलियत दिने गरिए पनि त्यो पर्याप्त छैन । निजी अस्पतालमा त शतप्रतिशत पैसा तिरेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भने पनि उपचार सेवामा ४५.८ प्रतिशत मात्र बेहोरेको देखिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि टाठाबाठाको पहुँचमा छ । सर्वसाधारण र निमुखाले सो सेवा पनि सहज रूपमा पाउन कठिन छ । धेरै जसो अस्पतालमा निःशुल्क भनिएका औषधी नै पाइँदैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार व्यक्तिले उपचारका लागि आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेमा उसको परिवार वा व्यक्ति नै आर्थिक कठिनाइमा जाने अवस्था आउँछ । नेपालीले उपचारमा गर्ने व्यक्तिगत खर्च निकै ठुलो छ । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति तथा औषधी अभावका कारण ठुला सहर र विदेशसमेत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क औषधीलगायतमा भएको राज्यको लगानी अनुसार प्रतिफल आउन नसक्दा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि ठुलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यसको प्रतिफल न्यून छ । अझ दुर्गमका नागरिक त सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार पाउन ठुलो धनराशि खर्च गरेर टाढाटाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामीको यो बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर स्वाथ्यसेवामा दिनरात खटिने नर्सहरूको पीडा पनि कम छैन । बढ्दो महँगीको अनुपातमा काम अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको तलब सुविधा नै कमी छ । उनीहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अझ निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको अवस्था त निकै दयनीय छ । उनीहरूले न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको अवस्था छ । कम्तीमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्स सरहको तलब सुविधा पाउन निजी अस्पतालका नर्सहरूले महिनौँदेखि आन्दोलन गरे । आन्दोलनको परिणामस्वरूप अब निजी ठुला अस्पतालमा कार्यरत नर्सले पनि सरकारी सरह तलब पाउने सहमति भएको छ । शनिबार बेलुकी भएको वार्तामा आन्दोलनरत नर्ससँग २३ बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल नर्सिङ सङ्घ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधि, निजी अस्पतालका प्रतिनिधिलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्ता सफल भएसँगै महिना दिनदेखि आन्दोलनरत नर्सको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । तैपनि यो समस्या पटक पटक बल्झिँदै आएको छ । निजी मेडिकल कलेज तथा ठुला अस्पतालले यसै महिनादेखि नर्सलाई सरकारी सरह तलब दिने सहमति गरेका छन् । यसै गरी अन्य निजी अस्पतालका हकमा एक महिनाभित्र नर्सिङका समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी सरहको तलब कायम हुने भनिएको छ । हाललाई अन्य अस्पतालले सरकारी तलबको ८० प्रतिशत तलब दिने सहमति भएको छ । नर्सका समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलको समय एक महिना थप गरिएको छ । दया र सेवाकी प्रतिमूर्ति ‘फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल’ को सेवाभावलाई मानक मान्दै उपचारमा खटिने नेपालका नर्सहरू राज्यले दिने सुविधामा भने कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । सरकारी अस्पतालमा थोरै दरबन्दी छ भने निजीमा श्रमको मूल्य नै छैन । नर्सहरूको पहिलो सर्त र स्वभाव भनेको बिरामीको सेवा हो । उनीहरू हरबखत बिरामीको मलिन अनुहारमा खुसी ल्याउन प्रयासरत रहन्छन् । बिरामीको अनुहारमा देखिने खुसीले उनीहरू प्रफुल्ल हुन्छन् । महामारी र विपत्तिहरूमा सबैभन्दा बढी खट्ने स्वास्थ्यकर्मी नर्स नै हुन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा एक नर्सले तीन जना बिरामी हेर्नु पर्छ । अन्य अस्पतालमा एक नर्सको भागमा पाँच बिरामीसम्म हुनु पर्छ । नेपालमा दुई जना नर्सले ४० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी बढे पनि सरकारी निकायमा दरबन्दी सिर्जना नगर्दा कामको बोझले नर्स थिचिएका छन् । अतः नर्सहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूको मनोबल बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु पर्छ । नत्र नर्सको विदेश पलायन हुने बाध्यतालाई रोक्न सकिने छैन ।
