- देशभर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई नजिर भएको छ ।
- जग्गाका सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेको हो ।
- केन्द्रले विद्यालय रहेको जिल्ला, स्थानीय तह, विद्यालयको नाम, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल, उक्त जग्गा भोगचलनको अवस्था तथा जग्गासम्बन्धी कुनै समस्या भएमा सोको विवरणसमेत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।
सरकारी तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । देशभर अतिक्रमित तथा विभिन्न पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भनी विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग र छानबिन समिति बने । तिनले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्क्याएर राख्दा जग्गा अतिक्रमण रोकिएन । सरकारबाटै गठित कतिपय आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन । पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको प्रतिवेदन र पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याइएको छ । अझै गोप्य राखिएका दुवै आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छोडेर पुनः शून्यबाट लगत सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको छ । पूर्वसचिव रावल नेतृत्वको आयोगले उपत्यकाभित्र करिब एक हजार ८६० रोपनी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा पु¥याएको भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सूचीसहित कारबाही सिफारिस गर्न २०५२ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पछिल्लो पटक २०७६ जेठमा पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले करिब २० महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भट्टराई आयोगले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न जिल्लामा पाँच सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण एवं हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीका पालामा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरियो तर कार्यान्वयन भएन ।
दुवै प्रतिवेदनमा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूमाफिया, स्थानीय, व्यापारी र सङ्घ संस्थाबाट हडपिएका र गैरकानुनी भोगचलन भएका जग्गाको विवरण समेटिएका छन् । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुनुका साथै हिनामिना गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउँछन् । रुचि त्यतातिर देखिएको छैन । पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाहीकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । जग्गा हिनामिना गर्नेको सूचना दिन पनि भनिएको छ । जिल्लाभित्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गाजमिनको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व प्रजिअको हो तर मालपोत, नापी, गुठी र स्वयम् जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफिया, विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, विचौलिया र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताले जग्गा अतिक्रमण एवं गैरकानुनी भोगचलन गरिरहेका छन् । काठमाडौँमा मात्र सरकारी जग्गा राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठनका कार्यालयदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई गैरकानुनी रूपमा दिइएको छ । सरकारी जग्गामा अनधिकृत भोगचलन र संरचना बनाउने काम देशभर भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी भोगचलनमा ल्याउने प्रयास भएको छैन । २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले दुई पूर्वसचिव, भूमाफिया, नक्कली मोही, तत्कालीन भोगाधिकारीसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।
विशेषको यो फैसलाले देशभर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई नजिर भएको छ । विगतका आयोग र समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा गैरकानुनी भोगचलन गर्नेदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । अहिले सामुदायिक विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रको पनि जग्गाको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ । जग्गाका सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेको हो । सरकारी तथा विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेका जग्गा धार्मिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले हालै ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले विद्यालय रहेको जिल्ला, स्थानीय तह, विद्यालयको नाम, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल, उक्त जग्गा भोगचलनको अवस्था तथा जग्गासम्बन्धी कुनै समस्या भएमा सोको विवरणसमेत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका विद्यालयको वास्तविक लगत केन्द्रमा पनि राख्न मन्त्रालयले केन्द्रमार्फत सबै जिल्लाका एकाइ र स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेको छ । अतः सरकारी र सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्याको समाधान निस्कने छ ।
