देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन सुशासन हो । यसमा कानुनको पूर्ण पालना, दण्डहीनता अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज, सरकारको पारदर्शी एवं जनमुखी कामकारबाही समावेश हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । विश्वमा सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकको अन्तिमबाट बहसमा आउन थालेको हो । त्यसअघि शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याई मुख्य गरी विकासोन्मुख मुलुकको विकासका लागि विकसित राष्ट्रबाट सहायता प्रदान गर्ने सवालमा विश्व बैङ्कले अफ्रिकी मुलुकमा पहिलो पटक सुशासनको विषय प्रवेश गराएको हो । विश्व बैङ्कले आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनका सूचकका रूपमा पहिचान गरेको छ । सन् २०११ को डिसेम्बर २३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००३ लाई अनुमोदन गरी नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र बनेको छ । उक्त महासन्धिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिएको छ । यस्तै सोह्रौँ योजनाले पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा विगतदेखि सुशासनका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि ती पर्याप्त भएनन् । आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
सुशासन नभएकै कारण देशमा जेनजी विद्रोह भयो । यो विद्रोहले मुलुक नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले उल्लेख्य सुधारको अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयलाई ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै उहाँले जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । मुलुकमा सार्वजनिक खर्च अपारदर्शी ढङ्गले बढेको छ भने विकास खर्च घटेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यही भएर सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेको छ । यसलाई कडाइका साथ पालना गरिनु पर्छ । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नु पर्छ । नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनु पर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउन ढिलो गरिनु हुँदैन । भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य नै सुशासन कायम गर्दै आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यलाई चुस्तदुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नु पर्छ । सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापना गर्नु पर्छ । हाम्रो कूटनीति कमजोर अवस्थामा छ । नवनियुक्त मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । तिनै तहका सरकारबिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाई जनतालाई तत्काल सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा चुनौती छ । कानुनको शासन प्रत्याभूति गर्न सबैखाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यसमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन । अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नु पर्छ । कर्मचारी संरचना नै स्थायी सरकार भएकाले आफ्ना ज्ञान, सिप, अनुभव प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालना गर्नु पर्छ । नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मा कर्मचारीको हो ।
