गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । पूर्वाधार विकासका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने आर्थिक प्रस्तावभन्दा प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो रहेका सक्षम ठेकेदार छनोट गर्ने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत त्यस्तो व्यवस्थाको गृहकार्य भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले अब न्यून रकम कबोलको बोलपत्रलाई मात्र मान्यता नहुने सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार न्यून कबोलका नाममा १५ वर्ष समय लाग्ने परियोजना सक्षम प्राविधिक ठेकेदारबाट पाँच वर्षमै पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले वैदेशिक ऋणका परियोजनामा अमेरिकी डलरको व्यवस्था पनि समस्या रहेको भन्दै अब डलरबाहेक अन्य मुद्रामा आउने ऋणको ठेक्का डलरमा नभई सोही मुद्रा वा नेपाली रुपियाँमा मात्र लगाइने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेयले प्रविधिमैत्री प्रशासनसहित सुशासनका लागि धेरै काम गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मितिव्ययिताका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतका ३८ निकायको ३२३ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । भन्सारमा अनलाइनबाटै मूल्याङ्कनको सुरु भएको छ ।
