कानुन संशोधनपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ वटा कानुन संशोधनपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उहाँले यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताउनुभएको हो ।
जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन आग्रह
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दो,एक तोलाको एक लाख ८६ हजार
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८६ हजार कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ: अर्थशास्त्री केशव आचार्य
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंश । — सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ? बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरूले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा योजनाहरू हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । २०७४–७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधिमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठुलो हो । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुटाइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुटाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाइ, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिले पनि रहकाको सरकारले आफैँ मध्यावधि समीक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खास गरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दै छ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षतिपूर्ति बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए-नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्टाउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।– नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खास गरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरूका साथै अन्य देशहरूले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यति बेलै दातृ निकायहरूले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरू क्रमशः घट्दै जाने छ । नेपालले दाबी गर् नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरूमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरू कुनै उपायहरू लाग्ने छैन । अब सङ्घीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मातहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तह ललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रूपमै अर्थात् आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको सुरुवात हुनुपर्छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब एकै फेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरूमा बजेट छुटाएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौँ कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ । — चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?सङ्घीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो छिटो कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । सङ्घीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना सङ्घीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरूको बर्खिलाप हुने गरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठुलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठुलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ । — ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बिमा, ठेकदार, दूध किसानको २, ३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौँ र सातौँ महिना राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिए पनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कले तरलता बढी भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानुनहरू सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थ सचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरू ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरूमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
उखुको अनुदान निकासा अनिश्चित
यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ । गत मङ्सिर १३ गते बसेको
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
निकुञ्जमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटन सिजन सुरु भएसँगै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने स्वदेशी तथा
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।
होटलमा लगानी ओइरिएको वर्ष
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । काठमाडौँको नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । शङ्कर ग्रुपले रु आठ अर्ब ३५ करोडको लागतमा उक्त होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । यता गत माघमा काठमाडौँको सुकेधारामा पाँचतारे होटल ‘मक्र्योर काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आएको छ । साथै यही चैतको अन्तिमतिर पोखराको लेकसाइडमा टेम्पल बेल बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले रु एक अर्ब २५ करोड लगानीमा सञ्चालन भएको हो । साथै पछिल्लो समय सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले पनि चेन होटलका रुपमा आक्रामक व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । यस वर्ष सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा तनहुँको दमौलीमा तीनतारे स्तरको ‘सिद्धार्थ होटल दमौली’ सञ्चालनमा आएको छ । सिद्धार्थले केही समयअघि बुटवलमा सिद्धार्थ कटेज सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने धनगढीमा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु गरेको छ । सिद्धार्थले व्यवसाय विस्तारलाई आक्रमक ढङ्गले विस्तार गर्दै लगेको र छिट्टै अन्य स्थानमा पनि होटल स्थापना गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नयाँ वर्षको सुरुआत अर्थात् वैशाख १ गतेदेखि भरतपुरमा सेन्ट्रल प्लाम होटल र साराङ वाइल्डलाइफ स्याङचुरी मेगौलीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्दैछ ।सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन देशका विभिन्न सहरमा पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा आउने क्रम यस वर्ष पनि जारी रह्यो । त्यसमा पनि विदेशी चेन होटलका साथै स्वदेशी कम्पनीहरूले पनि होटल व्यवसाय विस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन् । साथै गत पुसमा गुण समूहले रु ६ अर्ब लगानीमा होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा ल्याएको छ भने गत माघमा गौशाला पिंगलास्थानमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानीमा चार तारे स्तरको होटल वेस्ट वेस्टर्न प्लस काठमाडौँ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी शेष घलेको निर्माणाधीन होटल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । हाल उक्त होटलको लगानी रु १२ अर्ब पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता होटलमा लगानी ओइरिएको छ, जुन वर्ष २०८१ मा पनि जारी रह्यो । हानका अनुसार हाल वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्नेगरी होटल निर्माण भइसकेका छन् । होटलमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हानका अध्यक्ष विनायक शाहले खर्बौँ लगानी रहेको होटलमा ३५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार भए पनि जम्मा एकतिहाइ मात्र उपयोग भएको बताउनुहुन्छ । “होटलहरू बनिरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार लगानीका हिसाबले राम्रो वर्ष भए पनि प्रतिफल भने कम आएको बताउनुहुन्छ । “एकातिर एकपछि अर्को गर्दै अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल आउने क्रम जारी छ, विश्वप्रसिद्ध चेन होटल आउँदा नेपालबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । थपिदैँ अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलहोटल सङ्घका अनुसार यो वर्ष मात्र झन्डै एक दर्जन पाँचतारे र चेन होटल सञ्चालनमा आए । अझै आधा दर्जन पाइप लाइनमा छन् । पछिल्लो एक दशकमा मेरियट, लेमनट्री, रमादा, दूसित थानी, सिन्तामणि, प्रिन्सिेस, अलफ्ट, ह्यात प्यालेसलगायत चेन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, विराटनगर, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा धमाधम तारे होटल बनिरहेका छन् ।सरकारले हालै नयाँ कानुन ल्याएर होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ । यसबाट होटल उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शाहले भविष्यमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र होटलको ‘अकुपेन्सी’ बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हालै ल्याएको ऐनमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसले होटल व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गरेको छ, यसले समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।”पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३३७ पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा पाँचतारे होटल मात्र २३ वटा सञ्चालनमा छन् । तीनवटा पाँचतारे डिलक्स होटल छन् । देशभर ४१ वटा चारतारे होटल छन् । यस्तै डिलक्समा हेरिटेज ९चार तारेस्तर० होटल चारवटा छन् भने ३७ वटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा छन् । पचास वटाको हाराहारी दुई र एकतारे होटल छन् । साथै लज्जरी बुटिक र हेरिटेज, रिसोर्ट र साधारण रिसोर्ट गरी विभिन्न स्तरका होटल पनि सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध होटलको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।आक्रामक अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणनेपाल पर्यटन बोर्डले होटललगायत पूर्वाधारमा लगानी बढेसँगै आफूहरूले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दीपकराज जोशीले बोर्डले आक्रमक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो चारदेखि पाँच महिनामा विदेशमा १७ वटा बि–टु–बी कार्यक्रम र नेपाल प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा दुई सयभन्दा बढी नेपालका टूर अपरेटर, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सहभागी भएर नेपाल गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेका छन् ।”सिइओ जोशीका अनुसार नेपालका गन्तव्यहरूमा विदेशी ‘इन्फ्लुएन्सर, मिडिया’लाई भ्रमण गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । हालसम्म ११४ जनालाई भ्रमण गराइसकिएको छ । “नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन कोरोनापूर्वको अवस्थामा आइपुगेको छ, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन पनि ९५ प्रतिशत पुनरुत्थान भइसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा थप एयरलाइन्स थपिने र तीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी दिनमा पर्यटक बढ्ने पक्का छ”, उहाँले भन्नुभयो । हवाई पूर्वाधार र सडक सञ्जाल राम्रो भएमा निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । तर, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नीतिगत डिपार्चरमा पर्यटन मन्त्रालयसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक वर्षमा उल्लेखनीय नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । यो पास भयो भने युरोपेली सङ्घ [इयु]को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । हवाई दुर्घटना जाँच आयोग गठनको मस्यौदा तयार भएको छ । पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको र छिट्टै संसद्मा पेस गरिने छ । पर्यटन नीति, संस्कृति नीति र हवाई नीति संसद्मा लैजाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।पर्यटन बोर्ड र नेपाल एयरलाइन्सलाई सक्रिय बनाउनेगरी केही कदम चालिएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विमानको सङ्ख्या नथपी निगमलाई फाइदामा लैजान नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सँगै व्यवस्थापन सुधारका लागि उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पर्यटन क्षेत्रका उपलब्धिवर्ष २०८१ मा पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास भएका छन् । वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारका लागि काम थालिएको छ । विमान थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको छ । क्षेत्रीय हब विमानस्थल स्तरोन्नति र आधुनिक टर्मिनल भवनको काम भइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल [टीआइए] को क्षमता अभिवृद्धिको काम धमाधम भइरहेको छ । यसै वर्ष दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर करिब पाँच महिना विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले रु १५ अर्ब खर्चिएर विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । संकृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको उन्नयनमा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतासुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तड र कर्णाली प्रदेशको रारामा पर्यटक प्रहरीको एकाइ विस्तार गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने उद्देश्यले चारवटा प्रदेशका एक–एक स्थान छनोट गरी विस्तृत परियोजना निर्माण सुरु गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन अवतरण क्षमतायुक्त बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यससँगै १० वटा विमानस्थल रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य रहेको छ । कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदासूचीमा समावेश गर्न पुरातात्विकस्थल पहिचान भएको क्षेत्रको थप जमिन अधिग्रहण, युनेस्को इसिमोडको मिसनद्वारा स्थलगत अवलोकन लगायतका कार्यहरू गरिएको छ ।नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स [नाट्टा]का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले समग्रमा वर्ष २०८१ आशा र निराशाको वर्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “आशा पलाएको निराशा भएको वर्षको रुपमा रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भैरहवा विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको थियो तर वर्षको उत्तराद्र्धमा उडान स्थगन भएको छ । समग्रमा धेरै राम्रा काम भएका छन्, यद्यपि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।” रासस
सरकारले योग्य गभर्नर नियुक्त गर्छ : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बाहिर आएको नकारात्मक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाले शनिबार तानसेनमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले सरकारले योग्य र अनुभवी गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि आवश्यक परामर्श गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गतिमा ऊर्जा क्षेत्र
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वाकाङ्क्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुनसकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत्गृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० खोलिएको छभने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा चार दशमलव ७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् ।बङ्गलादेश बिजुली निर्यात लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युत्मन्त्री माननीय मनोहर लाल र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ढल्केवर–मुज्जÞफÞरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर ९ भारत०–भेरामारा ९बङ्गलादेश० अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छभने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिगत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भयो । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार णलाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ ।दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८÷२९ र २०२९÷३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ ।त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ । रासस
वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा वाणिज्य बैङ्कको खुद नाफा २.८१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपियाँले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चालन
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छेर्चेन ताल ओझेलमा (फोटो फिचर)
ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजङ्घा क्षेत्र नेपालकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्दछ। विश्वको तेस्रो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल (आठ हजार ५८६ मिटर उचाइ) कञ्चनजङ्घा रहेको यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बाक्लै उपस्थिति हुने गरेको छ।
ताप्लेजुङमा अल्लोको झोला (फोटो फिचर)
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर १० का महिलाले अल्लो कपडाबाट विभिन्न किसिमका झोला तयार गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमै पाइने कच्चा पदार्थलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सीप विकाससँगै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले महिलाले अल्लोबाट उत्पादित कपडाको झोला तयार गरेका हुन्।
अल्लो कपडा सिलाई बुनाइले मनग्य आम्दानी
अल्लोबाट उत्पादित कपडाको सिलाई बुनाइसँगै मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमै पाइने कच्चा पदार्थलाई प्रवर्धन गर्दै यहाँका महिलाले आम्दानी समेत लिने गरेका हुन् ।
नेपाल–भारत भन्सार व्यापार सहजीकरणबारे सहमति
नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारी भन्सार प्रव्रिmयालाई कागजविहीन बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको वार्ता सकारात्मक
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच वार्ता भएको छ । शुव्रmबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो समस्या समाधान
चितवनको विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको वैकल्पिक मार्गको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेका
मर्स्याङ्दीको विद्युत् उत्पादन घट्यो
तनहुँ, चैत ३० गते । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो । लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खटेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।” हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रमा २३र२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ । सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिनुभयो । केन्द्र प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।”सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमकाे नाफा नौ अर्ब ५० करोड
काठमाडौँ, चैत २९ गते । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा रु नौ अर्ब ५५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । निगमको आज आयोजित ४३औँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।निगमले गत आवमा रु तीन खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकामा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको थियो ।निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा रु तीन खर्ब ८३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीवितरणमा एकाधिकार रहेको निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आइरहेको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला अघिल्लो दिनको तुलनामा तीन हजार ९०० ले बढेको हो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, चैत २९ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५३ रूपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५३ रूपैयाँ ९५ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७८ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १७९ रूपैयाँ ६७ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६४ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १६५ रूपैयाँ कायम भएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ८५ रूपैयाँ ८९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ ८१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ०३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ०८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४ रूपैयाँ ०२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५० रूपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४५२ रूपैयाँ २६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रूपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रूपैयाँ ७६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रूयैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रूपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोड अर्थात् ४.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल र भारत व्यापार सहजीकरणबारे वार्ता
नेपाल र भारतबिचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनु र अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीबिच काठमाडौँमा वार्ता सुरु भएको छ ।
