दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँ अनिवार्य
सहकारी बैङ्कहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कका लागि निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै पुँजी, कर्जा, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन : अध्ययन
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि सञ्चालन गरेको पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाको काम गर्ने संस्कार, पुँजी, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने विषय नीति उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
उखु जलेपछि राहत खोज्दै किसान
बिक्री गर्ने बेला भएको उखु जलेपछि सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–४, रोहुवाका किसानले राहत माग गर्न थालेका छन् । गत सोमबार फैलिएको आगलागीका कारण करिब ५० बिघामा लगाएको उखु जलेको थियो । आगलागीबाट जलेको उखु खेतीको निरीक्षण गर्न अहिले मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भ्याइनभ्याइ छ ।
बागमतीमा फोहोर सङ्कलन गर्न ‘ट्रास ब्यारियर’
बागमती नदी सरसफाइका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आरम्भ गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीमा फालिएका तैरिने फोहोर पदार्थ सङ्कलन गर्न ट्रास ब्यारियर राखेको हो ।
आइतबार २० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८४ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबोलमार्फत् निक्षेप खिच्न लागेको हो।
सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव, सुन दुई लाख ६० हजार नजिक
पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ६० हजार ४०० सय पुगेको थियो भने आज त्यति नै परिमाणको सुन रु दुई लाख ५८ हजार ३०० मा झरेको छ ।
एक दशकमा पनि बनेनन् औद्योगिक क्षेत्र
सरकारले सातै प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एक दशक पूरा भइसक्दा एउटा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने सरकारको योजना थियो ।
‘देवघाटमा जलविद्युत् बनाउन उपयुक्त’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीर्थस्थल देवघाटनजिक जलविद्युत् आयोजना बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि खारेज
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा हालै गरिएको वृद्धि खारेज गरी पुरानै शुल्क कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गत चैतमा गरिएको शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै पुरानै शुल्क कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसअघि शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा बढाएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गर्नुभएको हो ।
आर्थिक अवस्थाबाट निराश हुनु पर्ने कारण छैन : गभर्नर पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वराज पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको लयमा फर्किएको बताउनु भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, चितवन, नवलपरासी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २२५ मेगावाटको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मानविय र आर्थिक पुनर्निर्माणमा श्रीलङ्कालाई आइएमएफको सहायता
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को कार्यकारी बोर्डले शुक्रबार श्रीलङ्काका लागि दुई करोड ६ लाख अमेरिकी डलरको आपतकालीन वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ ।
जापान र एसियाली राष्ट्रबिच आर्थिक सहकार्य विस्तार
जापानले मध्य एसियामा आगामी पाँच वर्षभित्र १९ अर्ब डलर बराबरका व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको साझा मञ्च
विकासमा सञ्चार क्षेत्रको एउटा पहल हो– गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स अर्थात् ‘दृढतासहित पुनरुत्थान गोरखापत्र बहस’ । नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यका विकास रणनीति, स्मार्ट पूर्वाधा
सफल पुँजी परिचालन, सुदृढ अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक बहसमा प्रायः ‘पैसाको कमी’ लाई विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने मूल कारण पुँजीको अभावभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन र निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको सङ्कट भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
समुन्नति पथमा उद्यमको अवसर
समुन्नतिका आकाङ्क्षा, नवप्रवर्धन र स्टार्टअप विस्तारको लक्ष्य तथा जेनजी युवा पुस्ताले देश निर्माणका लागि उद्घाटित गरेका नवीन उद्देश्यबिच उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जनाको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्नुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ । देशलाई कस्तो बनाउने, देशमै बस्नयोग्य कसरी बनाउने र त्यसका लागि कस्तो मनोबल चाहिन्छ ? देशको मुख्य बहस अहिले यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।
शुक्रबार नै निजी क्षेत्रका दुई पहल
नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेड (निफ्रा) बिच औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालन गर्न समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
निजी लगानीमा थालियो सौर्य विद्युत् आयोजना
बर्दीबास नगरपालिका–६ स्थित किसान नगरमा सौर्य विद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । टेरा सोल इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको करिब एक अर्ब २० करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
‘पारदर्शी र जवाफदेहिता नहुँदा जनविश्वास गुम्छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र जवाफदेही नहुँदा आमनागरिकको विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभएको छ ।
बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरौँ : मन्त्री घिसिङ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसवाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ विमोचन गुर्नभएको छ ।
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
सबलीकरणको आधार : निजी क्षेत्रको मनोबल
मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँगै समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु जरुरी रहेको औँल्याइएको छ ।
‘स्मार्ट’ पूर्वाधार आवश्यक
बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै मुलुकमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला विज्ञले बताएका छन् । परम्परागत विकासको ढाँचाले सडक पूर्वाधार दिगो, गुणस्तरयुक्त टिकाउ र भरपर्दो नहुँदा समय अनुसार ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
‘निजी क्षेत्रको उचित मूल्याङ्कन भएन’
नेपालको आन्तरिक रोजगारीको झन्डै ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि सरकारबाट उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ । गोरखापत्र संस्थानको आयोजना र गोरखापत्र एकेडेमीको संयोजनमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरिएको गोरखापत्र डिस्कोर्समा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।
रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्पेसल टाक्स फोर्स’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्पेसल टाक्स फोर्स’ बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
