उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधारका लागि उन्नाइसबुँदे कार्ययोजना

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ३१ गते । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा तत्काल सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पाँच महिनामा कार्यान्वयन सक्ने गरी सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी अभिवृद्धिका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्ययोजनामा सुधारका क्षेत्र, क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय र समयसीमासमेत तोकिएको छ । 

सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका आधारमा तयार पारिएको कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजना कात्तिकदेखि फागुनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगतर्फ व्यावसायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने काम तोकिएको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मसौदा तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने योजना छ ।  उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तत्कालै निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै ‘क्यामिस’ मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैङ्कमा स्वचालित रूपमा सिफारिस गरी सोही आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै वाणिज्य क्षेत्रतर्फ बहुपक्षीय व्यापारका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति, विश्व व्यापार सङ्गठनको १४ औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपालको स्थितिपत्र र अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सनको राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति तोकिएको अवधिभित्र तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ नेपाल–चीनबिचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अस्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक व्यापार प्रवर्धनतर्फ विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार तथा लगानीका विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्ने र वैदेशिक व्यापारको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन योजनातर्फ क्षतिग्रस्त भैरहवा, काँकडभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार गरी तोकिएको अवधिभित्र सञ्चालनमा ल्याइने  कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै आपूर्ति क्षेत्रतर्फ व्यापार सहजीकरण अन्तर्गत एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०२१ को दोस्रो संशोधन गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण तयार गरिने छ । वाणिज्य क्षेत्रसम्बद्ध सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आायत इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्था साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रणालीको विकासका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

आयातनिर्यातमा पारदर्शिता प्रवर्धन योजनातर्फ कालो सूचीमा परेका आयातनिर्यातकर्तालाई निगरानी गरी सूचक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउने, खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चिततर्फ राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैङ्कमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा पारदर्शितातर्फ नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र निगममा निःशुल्क फोन नम्बर राखेर गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।