आर्थिक वृद्धिले कुनै निश्चित समयमा वस्तु र सेवाको कुल उत्पादनमा भएको वृद्धि वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई जनाउँछ । यो देशको समृद्धि र स्थायित्वको महत्वपूर्ण सूचक हो । दिगो वृद्धि भनेको आम्दानी बढ्नु मात्र होइन, यसले त गरिबीको दरमा कमी ल्याई जीवनस्तरमा वृद्धि र दीर्घकालीन विकासका लागि आधारशिला तयार गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । पुँजी निर्माण, प्राकृत्तिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, जनसङ्ख्या तथा श्रमशक्ति, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन संस्थागत सुधार, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार, पूर्वाधार विकास र बचत तथा लगानीमा वृद्धि जस्ता पक्ष आर्थिक वृद्धिका प्रमुख निर्धारक तत्व हुन् ।
आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत तत्व र संरचनागत तत्वले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । नीतिगत तत्वमा मुख्यतया वित्त नीति र मौद्रिक नीति पर्छन् । आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने मुख्य औजारका रूपमा विश्वव्यापी मौद्रिक र वित्त नीतिलाई लिने गरिएको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देश जो आन्तरिक स्रोतसाधनको अभाव र बाह्य धक्काबाट बढी असुरक्षित हुन्छन्, ती देशमा रणनीतिक रूपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्ने कार्य अझै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने संरचनागत तìवमा राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक कार्यकुशलता, पूर्वाधार विकास, वैदेशिक व्यापार र विप्रेषणको अवस्था, निजी क्षेत्रको आकर्षण एवं लगानीको वातावरण, नीति नियममा एकरूपता, संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धामक क्षमता, दक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता, कृषि क्षेत्रको अवस्था, भूराजनीतिक अवस्थालगायतका समग्र पक्ष पर्छन् । चीनमा १९७८ पछि गरिएको संरचनागत सुधारले अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पारेको थियो ।
वित्त नीति
अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव उत्पन्न गराउन सरकारले प्रयोग गर्ने कर, खर्च र ऋण नीतिको समष्टि नै वित्त नीति हो । वित्त नीति भनेको समग्र माग व्यवस्थापन गर्ने नीति हो । वित्त नीतिको स्वभाव राजनीतिक हुन्छ । वित्त नीतिको प्राथमिक उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी ल्याउने र गरिबी घटाउने हो । सरकारले कर र खर्चको दर घटबढ गरेर समग्र मागलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राख्छ । सरकारी खर्चमार्फत समष्टिगत माग बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने कार्य वित्त नीतिको हो । कुशलतापूर्वक उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च लक्षित भएको अवस्थामा विकासोन्मुख देशमा पुँजीगत खर्चमा गरिने एक प्रतिशतको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा चार प्र्रतिशतसम्मको बढोत्तरी ल्याउँछ । आइएमएफ र विश्व बैङ्कको अध्ययनले आर्थिक मन्दी र पूर्वाधार अन्तर बढी भएका विकासोन्मुख देशमा पुँजीगत खर्चको गुणक १.५ प्रतिशतदेखि चार प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएको छ । वित्त नीति सरकारको बजेटमार्फत प्रस्तुत हुन्छ । नेपालको वित्त नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो ।
सन् १९३० को विश्वव्यापी मन्दीपछि विश्वभर वित्त नीतिलाई जोड दिन थालिएको हो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको धारणालाई चुनौती दिँदै अर्थशास्त्री किन्सले आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने धारणामा जोड दिएका थिए । आर्थिक मन्दीको समयमा सरकारी खर्च वृद्धि र करमा कटौतीमार्फत समग्र मागमा वृद्धि ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन वित्तिय नीतिले मद्दत पु¥याउँछ भन्ने किन्सियन सिद्धान्तको अवधारणा हो ।
मौद्रिक नीति
देशमा मूल्य स्थायित्व, विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने आर्थिक नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति विशेषतः प्राविधिक प्रकृत्तिको हुन्छ । यसले मूद्राको मूल्यलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छ । ब्याजदर, बैङ्क रिजर्भ र खुला बजार प्रक्रिया जस्ता उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सबलीकरणमा मद्दत पु¥याउँछ । मन्दिको समयमा केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर घटाउँछ । लगानीकर्तालाई कर्जा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसै गरी मुद्रास्फीतिको समयमा केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रको गति कम गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने गर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर परिवर्तनको माध्यमद्वारा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार एवं समष्टिगत माग बढाई आर्थिक वृद्धि बढाउन महìवपूर्ण खेल्छ ।
अध्ययनहरूले देखाए अनुसार निजी क्षेत्रको कर्जामा हुने एक प्रतिशतको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा ०.४ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशतसम्मले बढोत्तरी हने गर्छ । मुद्रावादीको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रमा मुद्रा आपूर्ति बढ्दा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ र ब्याजदरमा सावधानिपूर्वक गरिने नियन्त्रणले लगानी आत्मविश्वास बढाई अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्छ । मुद्रावादीका अग्रज मिल्टन फ्रिडम्यानले स्थिर र पूर्वानुमान योग्य मौद्रिक नीतिमा जोड दिँदै यो नै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधारशिला भएको विषयमा जोड दिएका छन् ।
मौद्रिक र वित्त नीतिबिचको सन्तुलन
आर्थिक वृद्धिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिचमा सुन्दर सन्तुलन कायम हुनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको परिपूरकका रूपमा कार्य गरिरहेको हुन्छ । मन्दिको समयमा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई अकोमोडेटिङ मौद्रिक नीतिले सशक्त बनाउँछ । अर्थतन्त्रलाई सुधारको पथमा लैजान मद्दत पुग्छ । यसको विपरीत मुद्रास्फीतिको दबाबको समयमा कसिलो मौद्र्रिक नीतिसँग मिल्ने प्रकृतिको सङ्कुचनकारी वित्त उपायको प्रयोगले बढी तापमा भएको अर्थतन्त्रलाई कुल डाउन गराउन मद्दत पुग्छ । विश्वका विभिन्न देशले आर्थिक सङ्कटमा मौद्रिक र वित्त नीतिको समन्वयात्मक ढङ्गले सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण छन् । सन् २००८ को वित्त सङ्कटमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘दी अमेरिकन रिकभरी एण्ड रिइन्भेस्टमेन्ट एक्ट’ मार्फत पर्याप्त बजेटरी प्रोत्साहन प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसै गरी फेडरल रिजर्भले बजेटरी प्रोत्साहनको सपोर्टको रूपमा ब्याजदर कम गर्ने र परिणात्मक बन्देजमा सहजता ल्याउने आक्रमक मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको समयमा विश्वका धेरै राष्ट्रले विस्तारकारी वित्त उपकरणमार्फत राहत प्याकेज ल्याएका थिए भने ती देशका केन्द्रीय बैङ्कले समेत वित्त नीतिसँग सन्तुलन कायम गर्ने गरी लचक मौद्रिक नीतिको प्रयोग गरेका थिए ।
नेपाल सन्दर्भ
विसं २०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पर्याप्त आर्थिक सुधारको फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा पनि वृद्धि आएको देखिन्छ । आठौँ योजनाले आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको थियो भने १० औँ योजनाले उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति समावेश गरेको थियो । १४ औँ योजनामा वार्षिक औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्यभन्दा अधिक अर्थात् ७.४ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो भने कोभिड १९ पछिको वर्ष विसं २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतसम्मले ऋणत्मक हुन पुगेको थियो । १५ औँ योजनाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य विसं २१०० अन्तर्गत उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व हासिल गरी विसं २१००/०१ सम्ममा १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १५ औँ योजनाको अन्त्यमा १०.३ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भए पनि उपलब्धि भने ३.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । १६ औँ योजनाले आर्थिक वृद्धि ७.३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विगतका अनुभवले के देखाएको छ भने आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बजेट फाइनान्सिङ र रोजगारीमा वृद्धि जस्ता विषयमा नेपालका मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सन्तुलन रहँदै आए पनि वृद्धिको लक्ष्य र उपलब्धिका विचमा भने धेरै नै अन्तर रहेको देखिन्छ । सरकारले वित्त नीतिद्वारा सरकारी खर्च र संरचना, सबै प्रकारका कर, ऋणको स्वरूप र अवस्थामा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अप्रत्यक्ष ब्याजदर परिवर्तन, बैङ्क रिजर्भ, सरकारी ऋणपत्र खरिद बिक्री गरी मुद्रा आपूर्ति प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरी अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दरमा कमी ल्याएको, निक्षेप सङ्कलन दरमा कमी ल्याएको, ‘ब्रोड मनी सप्लाइ’ १२ प्रतिशत पु¥याउने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा १२ प्रतिशत पु¥याउने र मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार लचिलो प्रकृतिका मौद्रिक उपकरण जारी गरेको छ । न्यून पुँजीगत खर्च, लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबल, बैङ्क तथा वित्त संस्थामा थुप्रिएर बसेको तरलता, समग्र मागमा कमी र कर्जा प्रवाह चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा लक्षित वृद्धि हासिल गर्ने विषय त्यति सहज देखिँदैन ।
सरकारका नीति आफैँमा ‘म्याजिक बुलेट’ होइनन् । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति जस्ता नीतिगत पक्षमा सुधार गर्नु पर्छ । यो नीतिगत सुधार वृद्धिको आवश्यक तत्व हो तर पर्याप्त तत्व भने होइन । नीतिगत पक्षमा उल्लेख्य सुधार हुँदाहुँदै पनि संरचनागत समस्याको कारणले लक्षित वृद्धि हासिल गर्न कठिन परिरहेको छ । खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, विपे्रषण र आयातमाथिको निर्भरता, अविकसित वित्तीय बजार, बाह्य जोखिम, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, लगानी मनोबल खस्कनु, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नहुनु, दक्ष श्रमशक्तिको अभाव, कमजोर संस्थागत क्षमता, न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नीतिमा एकरूपता नहुनु जस्ता संरचनागत समस्याले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेका छन् ।
नेपालले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा पनि निरन्तर सुधारका लागि जोड दिनु पर्छ । नीतिहरूको प्रभावकारिताका लागि नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थामा सशक्त र क्रमिक सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, नीति नियममा एकरूपता तथा जिम्मेवारीबोध र जवाहदेहिता वहन गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र भएमा मात्र दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने संरचनात्मक सुधार सम्भव हुन सक्छ । जबसम्म नेपालले आफ्नो संरचनागत समस्या समाधान गर्न सक्दैन तबसम्म नीतिगत सुधारले मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
