देशको बसोबास व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ भनेर कसैले सोध्यो भने भन्ने गरिन्छ, योजनाबद्ध, दिगो, उन्नयनमुखी र जीवन उपयोगी हुनु पर्छ । भूगोल एवं प्राकृतिक स्रोत अनुकूलको, सुरक्षित, सुविधायुक्त तथा उत्पादन र रोजगारको प्रबन्धसँग जोडिएको बसोबास तथा औद्योगिक व्यवस्थाले मात्र मानव संसाधन, स्रोत सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता बढाउँछ । बस्ती विकास भन्नाले मानिस बसोबास गर्ने विषय मात्र जनाउँदैन । यसले त पर्यावरण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, धर्म तथा संस्कृतिको जगेर्ना, सुरक्षा र सामरिक सरोकारका विषयलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी व्यबस्थापन गर्दा मानिसले रोजगारी तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा पनि प्राप्त गर्छ, त्यस ठाउँमा बस्दा सबै दृष्टिकोणबाट मानिसले कसरी सहज अनुभूति गर्छ र के गर्दा बस्तीको जल, वायु र ध्वनिलाई प्रदूषणमुक्त राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नका उत्तर प्राप्त हुनु पर्छ । त्यसै अनुसार नीति, कानुन, कार्यव्रmम र कार्ययोजना बनाएर त्यसको सही कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यसले बस्ती व्यवस्थालाई नागरिकको जीवन र देशको उत्पादन प्रणाली अनुकूल बनाउँछ ।
बसोबास व्यवस्था बहुआयामिक र अन्तरआबद्धताको विषय भएकाले देशका सबै भूगोल र क्षेत्रमा बस्ती विकासको योजना बनाउँदा यी विशिष्ट चरित्रलाई छोड्नु हुँदैन । आजभन्दा अढाई हजार वर्षअघि लेखिएका चाणक्य नीति र शुक्र नीतिमा समेत जनपदको व्यवस्था, भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन आदिको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको पाइन्छ । एउटा जनपदमा कति वटा गाउँ हुने, एक गाउँमा कति वटा घरपरिवार हुने, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ वा नगरको दुरी कति हुने, दुर्गहरू कति र कहाँ रहने जस्ता विषयको व्याख्या गरेर गाउँ तथा नगरको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा निर्देश गरिएको पाइन्छ । गाउँको सङ्ख्याका आधारमा सङ्ग्रहण, कार्वटिक र द्रोणमुख स्वरूपका गाउँ, नगर र महानगर बसाउन सकिने उल्लेख छ । अब हाम्रो देशको बसोबास व्यवस्थामा यी गुण छन् त ? भनेर केलाएर हेर्दा अहिले हामीले विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा जल, वायु र ध्वनि प्रदूषणको चर्को समस्या बेहार्नु परेको छ । यायायात, आवास र ढल निकासको उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा यी क्षेत्रको प्रदूषणको सीमा खतराबाट माथि जाँदै छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिन थालेका छन् । नदी प्रदूषित भएका छन् ।
घरायसी र व्यावसायिक क्रियाकलापबाट निस्कने विकारको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा हुने जल, वायु र ध्वनि प्रदूषणको प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा पर्न थालेको छ । यसले मानिसको मस्तिष्कलाई दबाबमा पार्दै लगेकाले समाजका कतिपय मानिसको विचारसमेत प्रदूषित हुन थालेको छ । फलस्वरूप सुरक्षा चुनौती र सामाजिक विकृति देखिन थालेका छन्, अर्कातिर गाउँबस्ती खाली हुंदै छन् । सहरमा मान्छे कोचिने क्रम दिनानुदिन बढ्दै छ । काठमाडौँ जिल्लाको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर पाँच हजारभन्दा माथि छ भने हिमाली क्षेत्रको जनघनत्व ३४ मात्र छ । विगत १० वर्षमा भक्तपुरको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशतले बढ्यो भने ३४ वटा पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक भयो अर्थात् गाउँ ठाउँ खाली हुँदै गए । सहर तथा गाउँ विकासको भरपर्दो दीर्घकालीन योजना नहुनु र भएका योजनाको कार्यान्वयन बेलैमा नगर्नाले गाउँ तथा सहर दुवै क्षेत्रका बसोबास तथा उत्पादन व्यवस्था लथालिङ्ग भएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कतिपय सडक पहिले तीन फिटको गल्लीबाट अहिले मोटर हिँड्ने बनाउन खोज्दा घरका कोठा र पेटी काटिएका छन् । यसरी बनेको बसोबास व्यवस्थाले हाम्रो दीर्घकालीन सोचको दिवालीयपन देखाउँछ । घरघरका शौचालयबाट निस्कने फोहोरको सेफ्टी टैङ्कीसमेतका प्रविधिबाट आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिको विकास नगरी खोलानालामा हाल्ने चलनले जल प्रदूषण बढेको छ । हरेक वर्ष फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखिने समस्या सरकार र सहरबासीको दुवैका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
उता सरकारका दस्ताबेज हेर्दा सहरी क्षेत्रको विकासका लागि भनेर करिब दुई दर्जन जति, ऐन, नियमावली, मापदण्ड र गठन आदेशसमेतका कानुन बनाइएका छन् । सहरी विकास नीति र योजनासम्बन्धी दस्ताबेज बनेका छन् । नयाँ सहर खडा गर्ने कुरा भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि पुगनपुग सात हजार वटा कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको बस्ती र बसोबास व्यवस्थावारे राष्ट्रिय दस्ताबेज स्पष्ट छैन । भौगोलिक, क्षेत्रीय प्रादेशिक तथा गाउँ र सहरको दृष्टिबाट जनसङ्ख्याको वितरणलाई सन्तुलित बनाउन एवं कृषि, पर्यटन, औद्योगिक र व्यापरिक क्षेत्रमा हुने कार्यको समयमै उचित व्यवस्थापन गरी सहरतर्फ अकर्षित भइरहेको युवा र नवयुवा जनसङ्ख्यालाई खालि तर स्रोतले भरिएका ग्रामीण क्षेत्रमा अड्याउनका लागि एकीकृत नीति र कार्यक्रम बन्न सकेन । यस पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा नेपालको आवास र औद्योगिक व्यवस्थालाई जीवन र जगत् अनुुकूल बनाउन धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ । सुधारका थुप्रै गुन्जाइस बाँकी छन् । सहर र गाउँको व्यवस्थापनलाई नदीनाला र तालतलैया, जलवायु, मौसमी अवस्था, भूगोल र समाज अनुकूल बनाउन मिहिन ढङ्गले गृहकार्य गर्नुपर्ने छ ।
आज असीमित सूचनाको प्रवाहले समाजका विभिन्न पक्षमा चेतनाको प्रकृति, गुण र स्तरलाई पनि बहुपक्षीय विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित गरेको छ । सूचना र चेतना कुनै व्यक्ति, संस्था वा परिवारमा सीमित छैन । यसको प्रभाव जीवनशैली र बसोबासमा पारेको छ । मानिसको सुख सुविधाप्रतिको आकर्षण बढ्नाले बसाइँसराइको गति र दिशा फरक परेको छ । समाज निर्माणको परम्परागत शैली भत्किँदै गएको छ । पर्यावरण, प्रकृति, उत्पादन र समाज अनुकूल हुने गरी कस्ता गाउँ, सहर र नगरको परिकल्पना गर्ने भन्ने सवाल अहम् हुँदै गएको छ तर हरेक कुराको निश्चित क्षमता हुन्छ ।
कुनै पनि सवारीसाधनको दौड्ने गति र भार वहन क्षमताको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ । क्षमताभन्दा बढी भारी बोकायो भने त्यो सावरीसाधन निर्धारित गतिमा कुद्न सक्दैन, निर्धारित समयमा निर्धारित ठाउँमा पुग्न सक्दैन । बरु दुर्घटना हुन वा सवारीसाधन नै बिग्रिएर नोक्सानी हुन सक्छ । यो कुरा सहर, गाउँ वा नगरका सम्बन्धमा पनि त्यति नै लागु हुन्छ । यसको अर्थ एउटा ठाउँको पनि निश्चित क्षमता हुन्छ । गाउँ, सहर वा नगरले पनि क्षमताभन्दा बढी जनसङ्ख्या र क्रियाकलाप धान्न सक्दैन । जनसङख्याको भार उच्च भयो भने यातयात व्यवस्था, सरसफाइ, पानीको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । सुरक्षा चुनौती थपिन्छ । सरकारले बनाएका कार्यक्रमले काम गर्दैनन् । सार्वजनिक खर्च बढ्छ, स्रोत खेर जान्छ । अहिले देशलाई जनसङ्ख्याकाआधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकामा बाँडिएको छ । अहिले नेपालको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या नगरमा बस्छ । यो राजनीतिक विभाजन हो । यसले भूगोल, हावापनी, नदीनाला, समाज र परिवारलाई चिन्दैन । अब मानव बसोबास, समाज, संस्कृति तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्ने आयामलाई समेटेर जीवन उपयोगी बसोबास व्यवस्थालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ ।
टोल, गाउँ, सहर, नगर र महानगर के हो ? भूगोल र क्षेत्र अनुसार त्यस ठाउँमा कति परिवार बस्न सक्छन्, भुबनोटले ठुला संरचना बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन, कस्ता खालका कति उद्योग स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यसका लागि कस्ता भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ, हरियालीको प्रबन्ध कसरी गर्ने, ठुला रुख कति र साना वनस्पति कति हुनु पर्छ आदि कुराका बारेमा स्पष्टता आवश्यक छ । जनसङ्ख्याका आधारमा दिइने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पानी, ढल, धार्मिक संरचना र संस्था, सुरक्षा र सामरिक विषयका पूर्वाधार एवं प्रबन्ध र सेवा, आवतजावतका सुविधा, पशुपालनको व्यवस्था र मापदण्डसमेत तयार गर्नु आवश्यक छ । सवारीसाधनको सङ्ख्या कस्तो र कति हुने ? त्यसको विस्तारको सीमा कति ? गाउँ र सहरमा उत्पादनका क्षेत्र कस्ता हुने र स्वस्थ्य ढङ्गले ढल पानीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्छ ।
घना देखिएका सहरको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, भक्तपुर आदि सहरको विस्तार क्षमता कति हो ? यी सहरले थप जनसङ्ख्या धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? के हामीले भारतको दिल्ली मुम्बई, कलकत्ता जस्ता घना आवादी भएका थेगी नसक्ना सहरको उदाहरण दिएर उम्कन मिल्छ ? गाउँ, सहर र महानगरभित्र हुने प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप के हुन् ? त्यसलाई कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ ? गाउँलाई नगरमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा सुन्दर गाउँकै रूपमा राख्ने गरी सुरक्षित, सुविधायुक्त र गुणस्तरीय यातायात, सञ्चार, सूचना र विद्युतीय प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सुरक्षाका पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न र उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी पूर्वाधार एवं प्रविधिको प्रबन्ध किन नगर्ने ? यी सबै सुविधा उपलब्ध हुने गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले भूमि, कृषि, पशुपालन, जलवायु, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रविधि, मनोरन्जन तथा सुरक्षासमेतका नीतिसँगका अन्तर्सम्बन्धित आयामसमेतलाई समेटी हातमा काम तथा गोजीमा दाम हुने एकीकृत आवास व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सके नवयुवा (जेनजी) र आउँदो पुस्ता सहर एवं विदेशतिर कुद्ने अवस्थामा विराम लाग्न सक्छ, जसले समुन्नत तथा सन्तुलित समाज निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यस विषयलाई विद्यमान सरकारले कार्यसूचीमा ल्याइदिने र निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसमा गृहकार्य गरी आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।
