समावेशी शिक्षाको परिदृश्य

संविधानले शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भनेको छ । यसै व्यवस्थालाई सिरानी हालेर सम्बन्धित निकायले नीति निर्देशिका निर्माण गरी शिक्षामा सुधार तथा परिवर्तनको झिनो प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यस कारण साक्षरता प्रतिशतले क्रमशः फड्को मारिरहेको छ । जानीबुझी वा शैक्षिक जागरणको प्रतिफलस्वरूप नेपाली समाजमा विद्यालय शिक्षाका लागि सबै प्रकारका वर्ग, लिङ्ग, विविध विशेषतायुक्त र सांस्कृतिक विविधता, सुगम वा दुर्गम भौगोलिक अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्छ भन्ने लहर अभिभावकमा दिनानुदिन बढ्दो छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक वातावरणमा विद्यालय शिक्षाको खोजी गर्ने अभिभावकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् २००६ को धारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिकासँगै समान आधारमा समावेशी शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस मान्यतालाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरिसकेको  छ । समावेशी शिक्षा भन्नाले विभिन्न भाषाभाषी, वर्ग, क्षेत्र र अपाङ्गता भएका बालबालिकाले घर नजिकैको विद्यालयमा समानताका आधारमा सबै बालबालिकासँगै बालकेन्द्रित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु भन्ने बुझिन्छ साथै बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउनु नै समावेशी शिक्षा हो । 

सन् १९९४ मा स्पेनको सालामान्का सम्मेलन अनुसार समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषिक तथा अन्य अवस्थाका बाबजुद सबै बालबालिकालाई समायोजित गरेको हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसभित्र अपाङ्गता तथा प्रतिभावान् बालबालिका, सडकमा सुत्ने बस्ने तथा कामदार बालबालिका, दुर्गम क्षेत्रका तथा घुमन्ते जाति, भाषिक, सांस्कृतिक, अल्पसङ्ख्यक जाति तथा अन्य सुविधाविहीन बा सीमान्तीकृत वर्ग वा क्षेत्रका बालबालिकासमेत पर्छन् । समाहित शिक्षा भनेको विशेष प्रकृतिका बालबालिकालाई शिक्षा दिने एक उपागम हो । समाहित शिक्षामा विद्यार्थीले आफ्नै समुदायको विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकार र विद्यालयले पढाउनुपर्ने दायित्व हुन आउँछ । समावेशी शिक्षा भन्नाले सबै बालबालिकाका लागि विभेदरहित वातावरणमा बहुसांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्ने आफ्नै समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । 

सबै प्रकारका बालबालिकालाई बाबुआमाको माया पाउनु, पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन र पढ्न पाउनु बालअधिकार हो । बालबालिकालाई घरपरिवारबाट टाढा विद्यालयमा राखी संस्थागत गराइदिने अनि पारिवारिक वातावरणमा आमाबुबाको हेरचाह र प्रेमिल व्यवहारबाट सुसंस्कृत हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु गलत अभ्यास हो । यसका लागि परिवारले घर नजिकैको विद्यालयमा आफ्नो बालबालिकालाई पढ्ने अवसर दिँदा बाल अधिकारको सम्मान हुन्छ र समावेशी शिक्षाको मर्म पनि त्यही हो । समाहित शिक्षाको सिद्धान्त अनुसार सबैका लागि विद्यालय बनाउनुपर्ने, विद्यालयले सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने, यसबाट विद्यार्थीका बिचमा हुने विभेदलाई अन्त्य गरी सबैका लागि अनुकूल व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने, सिकाइमा सहयोगी र सिकारुका व्यक्तिगत आवश्यकतामाथि विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नका लागि विद्यालयमा भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, शैक्षिक जनशक्ति वा शिक्षकहरूका लागि दक्षता वृद्धि विशेष तालिम, पाठ्यक्रममा अनुकूलन र सुधार, शैक्षणिक विधिमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा सुधार, आवश्यकता अनुसारका विविध प्रकारका सहयोगी क्रियाकलापको व्यवस्था गर्दै व्यापक र सघन ढङ्गमा विद्यालयले व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ । 

समावेशी शिक्षाका अनुसार अवसर पाएमा सबै बालबालिकाले पढ्न र सिक्न सक्छन् साथै बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा बहिष्करण हुनबाट रोकी समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने एवम् प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ उपायहरू सुझाउने भन्ने हुन्छ । यस पद्धतिले विविध वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, फरक क्षमता साथै आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी एउटै विद्यालय वातावरणमा अन्तर्घुलन गराई शिक्षा दिँदा एकले अर्काबाट सिक्ने र एक अर्काको सम्मान तथा कदर गर्ने आचरणको विकास गर्न पाउँछन् । सिकाइसँगै नवीन ज्ञानको खोजी हुने र उनीहरूमा सिर्जनात्मक क्षमताको विकास पनि हुँदै हुन्छ । समावेशी शिक्षा अन्तर्गत आपसी सरसहयोग, हातेमालो, अनुकरण साथै प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ सिकाइ वातावरण निर्माण हुने हुँदा समावेशी शिक्षा व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक सिद्ध भइसकेको छ । 

समावेशी शिक्षाको अभ्यासको इतिहास खासै लामो देखिँदैन । समावेशी शिक्षाभन्दा पनि विशेष शिक्षाको अवधारणाले नेपालमा प्रारम्भमा दृष्टिविहीनका लागि ल्याब्रोटोरी हाई स्कुल २०२१ सालमा, सुस्त श्रवण तथा बहिराका लागि केन्द्रीय बहिरा विद्यालय नक्साल २०२३ सालमा, शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि खगेन्द्र नवजीवन स्कुल जोरपाटी २०२६ सालमा र सुस्त मनस्थिति (बौद्धिक अपाङ्गता) भएका बालबालिकाका लागि निर्मल बालविकास केन्द्र २०३७ सालमा खुलेका  थिए । विसं २०३० मा विशेष शिक्षा परिषद्को स्थापना गरी माथि खुलाइएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई सञ्चालन गरिँदै आएकोमा २०५३ मा विशेष शिक्षा नीतिलगायतका व्यवस्था गरी यसलाई अझै नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो ।

तत्कालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ध्यानमा राखेर विशेष शिक्षाको आवश्यकता सम्बन्धमा व्याख्या गरियो र यस्तो शिक्षामा अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन, सुस्त मनस्थिति, बहिरा, सुस्त, श्रवण र शारीरिक अङ्गभङ्ग भएकालाई राखियो । सुविधाविहीन वर्गमा विपन्नता, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक जाति, आप्रवासी तथा फिरन्ते आदिलाई समेटियो । सिकाइ कठिनाइ अन्तर्गत संवेगात्मक तथा व्यवहारजन्य विचलन भएकाहरू समावेश गरिए । समयान्तरमा विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएकाको शिक्षामा पनि फरक फरक शैक्षिक उपागम देखा परे । पहिलो उपागममा बहिरा तथा सुस्त श्रवणका लागि बहिरा विद्यालय, नेत्रहीनका लागि नेत्रहीन विद्यालय, सुस्तमनस्थिति भएका लागि छुट्टै विद्यालय सुरु गरियो । यस्ता विद्यालयलाई विशेष विद्यालय भनियो र शिक्षण विधि पनि अलग निर्धारण गरियो । यसमा दोस्रो उपागम एकीकृत शिक्षा (इन्टग्रेटेड एजुकेसन) हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विद्यालयभित्र फरक कक्षाकोठामा अध्यापन गराउने काम गरिन्छ र बाँकी समय उनीहरू विद्यालयका अन्य विद्यार्थीसँगै रहन्छन् । यिनलाई विशेष शिक्षा स्रोत कक्षा भन्ने गरिएको छ । तेस्रो उपागम अन्तर्गत समाहित शिक्षाको अवधारणा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ ले आफू बसेको समुदायका अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

समाहित शिक्षा अन्तर्गत अपाङ्गता भएका बालबालिकाले बढी व्यावहारिक फाइदा लिने मौका पाउँछन् । जस्तै, सामाजिक सम्बन्धको सुरुवात विस्तार र सञ्जालको निर्माण हुन्छ । पाठ्यक्रममा पहुँच बढ्छ, अन्तव्रिर्mयाका लागि शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र समुदायबिचको सम्बन्ध र सहयोगमा वृद्धि हुन्छ । परिवार समुदायमा झन् बढी एकीकृत हुन्छन् । सामाजिक र व्यक्तिगत भिन्नतालाई स्वीकार्दै सबैलाई आदर सम्मान गर्ने बानीको विकास हुन्छ । सामाजिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । सहभागितामूलक सिकाइ गर्दै अरूलाई सिकाएर आफूले पनि विषयवस्तुको दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ, जसको परिणाम सिकाइ उपलब्धिमा पनि सकारात्मक विकास हुन्छ । सामाजिक तथा व्यक्तिगत विभिन्नताका आधारमा हुने विभेदकारी सोचको परिवर्तन भई विद्यार्थीमा सामाजिक र उदारवादी सोचको विकास हुन्छ ।

समाहित शिक्षाका चुनौती 

 १. जिल्लाहरूमा नमुना भनिएका विद्यालयदेखि सबैजसो विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्तामैत्री वा सो प्रकृतिका बालबालिकाको अनुकूल नभएको ।

२. समावेशी वातावरणमा सहपाठी सिकाइ तथा सहायता आदानप्रदानको संस्कृतिलाई विद्यालयले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम र सहक्रियाकलाप आयोजना गरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अनुदार रहने गरेको ।

३. स्रोत कक्षामा शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक व्यवस्थापन स्तरीय हुन नसकेको ।

४. विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई भर्ना लिएर समावेशिताको मर्म अनुसार काम गर्न बेखबर भए झैँ आनाकानी गर्ने गरिएको ।

५. स्रोत कक्षामा तालिम प्राप्त सक्षम सिपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको ।

६. समावेशी कक्षाको अभ्यास भएका विद्यालयभित्र मूलधारका कक्षामा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विषयवस्तुको सरलीकरण गर्न सहयोगी जनशक्ति र समय उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको । 

७. समावेशी शिक्षाका कुरा व्यवहारमा भन्दा कागजमा र सेमिनार तथा कार्य पत्रहरूमा बढी फलाक्ने गरिएको । 

८. यस विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने र दक्ष जनशक्तिको पहिचान गरी परिचालन गर्ने कार्यमा शिक्षासँग सम्बद्ध अधिकारीहरूमा पन्छिने वा कामचलाउ प्रवृत्ति हाबी रहेको । समावेशी शिक्षामा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई भर्ना गर्दा हुने चुनौतीबाट पन्छन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको 

९. अभिभावकमा आत्मविश्वासको सङ्कट हुँदा त्यसमा साधारण वा समावेशी भनिएका विद्यालयहरूले त्यो मनोविज्ञान बुझेर सजिलै प्रतिक्रिया दिएर उम्कने गर्नु ।

१०. शिक्षण सिकाइ मापनका मापदण्डमा विविधता ल्याई आवश्यकताका आधारमा समस्या पहिचान गर्न नसक्नुका कारण समावेशी शिक्षाका बारेमा टुङ्गोमा पुग्न अलमल भइरहेको ।

१२. सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बहिरा समूहबाट तत्कालमा साङ्केतिक भाषा र जटिल शैक्षणिक विधिका कुरा उठान गरी व्यवस्थान र कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी हुन गई सिकाइमा समस्या हुने आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेको ।

समस्या समाधानका उपाय

१. समावेशी शिक्षा यसको महत्व र फाइदाहरूका बारेमा अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत जानकारी दिने ।

२. विद्यालय भर्ना अभियानसँगै राष्ट्रियस्तरमा बृहत् जनचेतना सञ्चालन अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्येकै अभियन्ताको सहभागितामा गर्न उपयुक्त हुने । 

३. प्रारम्भिक तथा अभ्यासका चरणमा समावेशिताका अनुकूल विद्यालय र स्रोत कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई साथ सहयोग दिने सहपाठीहरूलाई सिकाइ आदान प्रदानका फाइदा सुझाउने र प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति वा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. समावेशी शिक्षाका सूचनाहरूलाई पनि अपाङ्गतामैत्री हुने गरी आमरूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ।

७. विद्यालयका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको अनिवार्य पालनामा जोड दिँदै सबैका लागि मैत्री बनाउने ।

८. विद्यालयमा समावेशिताको अवरोध न्यूनीकरण हुने वातावरण सिर्जना गर्न उत्प्रेरणामूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने । 

९. समावेशी शिक्षाको अभ्यास गर्न उत्सुक विद्यालयलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षका वातावरण तयार गर्न राज्य पक्ष तत्पर हुनुपर्ने । 

१०. वर्तमानमा समावेशी शिक्षाका जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रभन्दा फरक विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति भएको विशेष अधिकार सम्पन्न आयोग वा संयन्त्र बनाएर ठोस कार्ययोजनाका साथ समय सीमासमेत तोकेर समावेशी शिक्षाको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।

विश्वमा समावेशी शिक्षाको धेरै अभ्यास र प्रयोग भइसकेको छ तर नेपालको परिदृश्यमा हेर्दा पछौटेपन, ढिलासुस्ती, मुख ताक्ने प्रवृत्ति, कार्यान्वयनमा जाँदा खुट्टा कमाउने प्रवृत्ति, काम कम तर कुरा बढी हुने विविध व्यथाले गर्दा बेला भएर पनि उठ्न हिँड्न नसकी तातेताते गरिरहेको छ ।