- विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन घोषणा भएकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ ।
- निर्वाचनको तयारी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन ।
- स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीको भावनाबमोजिम निर्वाचन प्रणालीलाई समेत ख्याल गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ ।
- प्रविधि प्रयोग गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार दिनु पर्छ ।
- हातले गर्ने मतदानभन्दा प्रविधि बढी विश्वासिलो भएको छ ।
- हतियार लुटिएको र कैदीबन्दी बाहिरिएको विषयमा सरकारले हतियार फिर्ता लिने र कैदीबन्दी नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया तथा उपाय अपनाएको छ ।
- इतिहास बोकेका र सङ्गठन भएका दलले चुनावमा भाग नलिने भए निर्वाचनको परिकल्पना गारो होला कि ?
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि किनबेचको विषय बनायौँ ।
- राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिनै पर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोग र सरकार आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सुरक्षा चुनौतीलाई ठुलो विषय बनाउँदै निर्वाचनबारे आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । निर्वाचनबारे तयारी पनि गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तयारी गर्दै छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्र संस्थानका डिजिटल प्रमुख नारदमुनि गौतम र पत्रकार ईश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
मिति घोषणा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन वातावरण बन्न नसकेको हो र ?
निर्वाचनको वातावरण बन्न ‘स्लो’ भयो भन्ने छ । गतिविधि तीव्र रूपमा आउन सकेन भन्ने गुनासा सुनिन्छन् । निर्वाचन घोषणा गर्नु एउटा विषय हो भने त्यसको तयारी महìवपूर्ण विषय हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता र राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार तयार भएन भने निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर बुझ्नु पर्छ । अचानक निर्वाचन आउँछ भनेर हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण निर्वाचन घोषणा भयो । त्यसपछाडिको करिब छ हप्ता विधिविधानमा नभएका विषय ल्याएर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन घोषणा भएको भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ । जुन गतिमा निर्वाचन तयारीको अपेक्षा गरिएको थियो त्यस अनुसार काम कम भएको भने हो ।
निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो जस्तो लाग्छ ?
यो निर्वाचनको वातावरण कसरी निर्माण भयो भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्छ । आन्दोलन गर्ने युवा पङ्क्तिका कारण वा उनीहरूको माग, विरोध र व्यवहारले निर्वाचन जन्माएको हो । संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयलाई मागका रूपमा राखेर अगाडि सारियो । ती माग विदेश र स्वदेशमै भएका नेपाली तथा निर्वाचन प्रणालीलाई समेत ख्याल गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने जेनजीको माग हो । ती माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न स्वरूप नै निर्वाचन घोषणा भएको हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न देऊ भनेको छ । के यो सम्भव छ ?
ग¥यो भने सम्भव छ । यो धेरैअघिदेखि अभ्यासमा ल्याउनुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघि आदेश गरेको हो । परमादेश पनि भयो । यसलाई हामीले संविधानतः मान्ने हो भने यसअघि नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो । पछिल्ला निर्वाचनले यो विषयलाई छोडेर गए । विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदान गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, गरिएन । करिब ११९ देशमा नेपाली छन् । ती नेपाली अझै नेपालीकै रूपमा छन् वा छैनन्, मतदाता नामावलीमा तिनीहरूको नाम छ वा छैन पत्ता लगाएर, नेपाली जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो आवधिक निर्वाचन होइन । जुन कारणले निर्वाचन हुँदै छ, त्यसैलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्वाचन किन गर्नुप¥यो ? २०८४ कुरे भइहाल्यो नि ।
विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको प्राविधिक, कानुनी र समयसीमा तिनै हिसाबले कति व्यावहारिक छ ? मतदाता नामावलीसमेत सङ्कलन भएको छैन त ?
मतदाता नामावली नै सङ्कलन भएको छैन भन्न मिल्दैन । फोटोसहितको मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचयपत्र हामीले धेरैअघि नै तयार ग¥यौँ । त्यतिबेला १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि हामीले नामावलीमा राखेका छौँ । विदेशमा बसेका नेपालीमध्ये धेरै भारतमै होलान् । अलि कम मध्यपूर्वमा होलान्, अरू युरोप, अमेरिकामा छन् । मैले २०४८ सालमा निर्वाचनको परिणाम कम्प्युटरबाट प्रक्षेपण गर्ने सन्दर्भमा गोरखापत्रमा पनि हामीले उपलब्ध गराएको स्मरण छ । रुसको सबैभन्दा चिसो हुने ठाउँबाट एक जना मित्रले फोन गर्नुभयो । हिजो हामीले परिणाम पठायौँ तर उहाँले हेर्न पाउनुभएन । तपाईंहरूले मतगणना गरेको दुई दिन भयो हामीले केही थाहा नै पाएका छैनौँ, कम्प्युटर प्रयोगको के काम भनेर गुनासो गर्नुभयो ।
हामीले प्रविधिको हिसाबले अहिले धेरै फड्को मारेका छौँ । निर्वाचनमा यो यो विषय संशोधन हुनु पर्छ भन्ने हो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । यतिबेला दलले पनि खर्च गरेका छन् । उम्मेदवारले घरै बेचेर भए पनि खर्च गरेका छन् । प्रतिनिधि चयन गर्दा जहिले पनि एउटा बहुमतको सरकार पनि हुन नसक्ने अवस्था छ । यस कारणले निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशभित्रै पनि सहरमा बसेका तर मतदान गर्न गाउँ जानुपर्ने अवस्था छ । दुई दिन हिँडेर जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले दुवै विषयलाई उत्तिकै सम्बोधन गर्नु पर्छ । विदेशमा बसेका नेपाली जसले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन्, उनीहरूलाई दुवै निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न दिऊँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा र दुरुपयोग दुवै भएको छ । जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि दुरुपयोग ग¥यो भन्ने परिणाम राम्रो आउँदैन । समानुपातिक प्रणालीलाई होइन व्यक्तिलाई दोष लगाउनु पर्छ । तराईकै गाउँबाट आएर विभिन्न पेसा व्यवसायमा बसेका काठमाडौँमा थुप्रै छन् । हजारौँ/लाखौँमा हुन सक्छन् । समग्र नेपालको हेर्नुभयो भने गाउँबाट लाखौँ मानिस सहर पसेका छन् । तिनलाई गाउँमा गएर मतदान गर्न केले प्रोत्साहन गर्ने हो, सोच्नु पर्छ ।
दुवै प्रणालीबाट मतदान गर्ने विषयलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ?
प्रविधिको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ । नेपालको निर्वाचन आयोग यो राज्यको प्रविधि प्रयोग गर्नेमध्ये सबैभन्दा अगाडिको संस्था हो । मलाई याद छ, २०४८ सालमा कार्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग भएको थिएन । नेपालमा कसैले प्रयोग नगरेका बेला नेपालका निर्वाचन आयुक्तले इमेलको प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेका हौँ । प्रविधि अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ । मैले बोेलेर, छोएर पनि मतदान गर्न सक्छु । अहिले ‘इन्टरनेट भोटिङ’ गर्ने प्रणाली आएको छ । निर्वाचन आयोगले ओटिपी पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा ‘स्क्रिन’ मा आउने मतपत्रमा मतदान गरेर पठाइसकेपछि कहाँ आएर बसेको छ, हेर्न सकिन्छ । मतपेटिकाको सट्टा ‘भर्चुअल’ मतपेटिकामा गएर बस्छ । भर्चुअल नेपाल ११९ देशमा छन् । जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ नेपाल छ । विदेशमा जहाँ नेपाली बसेका छन् त्यहाँ उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ । करिब ५० देशले आधुनिक मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रो छिमेकमा पनि फिलिपिन्सलाई हेर्नु पर्छ । भारतले पनि इलेक्ट्रोनिक मतदानको व्यवस्था गरे पनि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विश्वका थुप्रै साना देशले पनि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेका छन् । ठुला देशले पनि गरिरहेका छन् । हामी पनि योजनाबद्ध रूपमा गयौँ भने गर्न सक्छौँ । आगामी फागुन २१ गते भनेको लाहाछाप लगाएर यताउता सर्दैन भन्ने होइन । अधिकार मिति सारेर भए पनि दिँदा हुन्छ । यसले इतिहास निर्माण गर्छ ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा क्यानडालगायतका विशाल देशमा दूतावासमा मतदान केन्द्र तोकेर सबैले मतदान गर्न सक्ने अवस्था आउला ?
हामीले कूटनीतिक नियोगमा मतपत्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ भने तीन घण्टाको उडान लिएर मतदाताले मतदान गर्न जाँदैनन् । वासिङ्टन डिसीमा हाम्रो दूतावास छ । लस एन्जलसबाट डिसी जान पाँच घण्टाको उडान छ । लस एन्जलसमा हुने नेपाली पाँच घण्टाको उडान लिएर डिसीमा मतदान गर्न जाँदैनन्, तसर्थ इन्टरनेट भोटिङ नै विकल्प हो । मलाई विश्वास छ, गर्न सकिन्छ । गर्नलाई समय पुग्छ वा पुग्दैन । प्रविधि छ वा छैन । हामीसँग प्रविधि छैन भने संसारभर प्रविधि छ । त्यो प्रविधि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ । करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मतपत्र किन छाप्नुपर्ने ?
‘आई–भोटिङ’ गर्नुस् । एक दिन वा दुई दिन पहिला गरोस् । जसले गर्दैनन्, उनीहरूका लागि इभिएम राखिदिऊँ । त्यसो भयो भन्ने दुइटै किसिमले मतदान गर्न सकिन्छ । देशभित्रै पनि यस किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपाली भएर विदेश गएका छन् । त्यहाँ स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र वा नागरिकता लिइसकेका छन् । दुई देशको नागरिकता बोकेकालाई कसरी पहिचान गर्ने ? भोलि संवैधानिक, कानुन र निर्वाचनको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दैन ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यहाँका मतदाता छन्, नाम लेखाउन पनि सक्छन् । उनीहरू नेपालीसँगसँगै आफू बसेको देशको नागरिकता पनि बोकेका छन् भने ती मतदातालाई नेपालबाट हालसालै वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र र नेपाली इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट, मतदान गर्दा म नेपाली नागरिक नै हुँ विदेशको नागरिकता लिएको छैन, विदेशको नागरिकता लिएर नेपालको मतदानमा भाग लिएँ भने कानुन अनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा गर्ने चलन छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विषय उठाउनुभएको छ । जेनजीको माग पनि हो । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
७७ वटा जिल्ला छन् । सबै जिल्लाका लागि मतदान केन्द्र राख्न सम्भव हुन्न । त्यसो भन्नुको तात्पर्य एउटै मतदान केन्द्रमा ७७ वटा केन्द्र राख्न सम्भव पनि हुन्न । व्यवस्थापन गर्न सकिन्न । त्यस्ता मतदातालाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रिभोटिङ गराएर उनीहरूको मत सुरक्षित राखेर गणना हुने बेलामा सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित उम्मेदवार अथवा दललाई जोड्ने हिसाबले काम गर्न सकिन्छ ।
घर ठेगाना अन्यत्र भएका असक्त, विद्यार्थी, श्रमिकलगायतलाई अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाको विषय उठाउनुभयो, यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ?
प्रविधिको प्रयोग गरेपछि एउटा प्रणालीमा जाने अर्कोमा नजाने भन्ने हुँदैन । मतदाताको लोकतान्त्रिक अधिकार अझै पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । पहिला कर्मचारीलाई समानुपातिक मात्रै दियौँ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ । मतको मूल्य बराबर हो । साइबेरिया वा मेक्सिकोमा बसेका नेपालीको अधिकार नयाँ बानेश्वरमा बसेका नागरिक जत्तिकै हुनु पर्छ । एउटा प्रणालीमा मात्रै मतदान गर्न दिएर लोकतान्त्रिक अधिकार दियौँ भन्ने हुन्न । प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । मतदान, मतगणना र मतपरिणामसम्म प्रविधिको उपयोग भएको छ ।
प्रविधि क्षेत्रका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विज्ञलाई राखेर प्रक्रियामा जान सकिने अभ्यास विश्वमा छ । प्रविधिको व्यापार गर्ने पनि त्यसप्रति सचेत हुन्छन् किनभने उनीहरूलाई व्यापार गर्नु छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा कस्ता कस्ता समस्या आउन सक्छन्, मतदाता नामावली दर्तादेखि मतदान गर्दासम्म कहाँबाट मतदान गरेको, मतदान गरेको वा नगरेको, कसलाई हालेको लगायतका विषयबारे जानकारी राख्ने गरी संसारले राम्रैसँग प्रविधि तथा विज्ञ उत्पादन गरिसकेको छ । आजको प्रविधि हामीभन्दा धेरै जेहेनदार छ । चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । प्रविधि ल्याउने हो भने कहाँबाट ल्याउने हो । भोटिङ सिस्टममा कसरी मतदान गर्ने हो भन्ने विषय छँदै छ । अहिले हातले गर्ने मतदानभन्दा प्रविधि बढी विश्वासिलो भएको छ । विमान नचढे हुन्थ्यो नि तर प्रविधिले चलाएको छ । बैङ्कबाट लाखौँ/करोडौँ रुपियाँको प्रविधिकै उपयोगले ‘ट्रान्सफर’ गर्छौं । हामीसँग एउटा ओटिपी छ । कारोबार गर्छौं । मतदानका लागि पनि त्यस्तै उपाय खोजी गरे सम्भव हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन् । कारागारबाट भागेका कैदी अझै फरार छन् । लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र आयोगले के के गर्नु पर्छ ?
सुरक्षाको मुद्दा संवेदनशील हो, हिजो पनि थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा ३३ वटा दलले चुनावमा भाग नलिने भन्दै बम पडकाउने भनेर हिंडेका थिए । जसमा मोहन वैद्यको समूह पनि थियो । निर्वाचनको समयमा १० दिन नेपाल बन्द गरे । नेपाली मतदाताले उत्साहका साथ मतदानमा भाग लिए । पहिला पहिला ६५ प्रतिशतले मतदान गर्थे सो चुनावमा ७८ प्रतिशतले मतदान गरे । पृथक् चुनौतीलाई मतदाताले आफैँ पनि सामना गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निस्केर मतदान गरेका छन् । हतियार लुटिएको र कैदीबन्दी बाहिरिएको विषयमा सरकारले हतियार फिर्ता लिने र कैदीबन्दी नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया तथा उपाय अपनाएको छ, हुँदै छ । यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । योजनाबद्ध रूपमा हामी र हाम्रा सुरक्षा निकाय गए भने सबैभन्दा ठुलो बल मतको हो, यसमा विश्वास गर्नु पर्छ । सुरक्षा निकायले सशक्त रूपले काम गर्नु पर्छ । काम गरे सुरक्षाको चुनौती सामान्य भएर जान्छ ।
फागुनमा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तोमा एकै चरणमा चुनाव गराउन सम्भव होला त ?
२०६४ सालको निर्वाचनअगाडि देशभर हिउँ प¥यो । काठमाडौँसहित बुटवल र चितवनमा पनि हिउँ परेको थियो । अब हिउँ पर्ने समयलाई माइनस गर्नु पर्छ भन्थ्यौँ । वर्षाको पनि हामीले त्यसै गरी अध्ययन गर्छौं । सामान्यतया जेठको १० गतेपछि नेपालमा मनसुन भित्रिन्छ । त्यसैबमोजिम निर्वाचन गर्छौं । संविधान सभा दोस्रो निर्वाचनका बेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यसै गरी सुझाव दिएका थियौँ ।
जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दल दर्ताका लागि विभिन्न पेसाका व्यक्ति उत्साहित देखिएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिला १८३ वटा दल दर्ता भएका थिए, पछि घट्दै गए । अहिले भएका दल र नयाँ थपिएका दलमध्ये कतिले निर्वाचनमा भाग लिने हुन्, हेर्नु पर्छ । इतिहास बोकेका र सङ्गठन भएका दल चुनावमा भाग नलिने भए निर्वाचनको परिकल्पना गारो होला कि ? अन्तिमसम्ममा दलहरू चुनावमा भाग लिन आउँछन् नै । लोकतन्त्रमा चुनावमा भाग नलिने दलको अर्थ रहन्न ।
निर्वाचन खर्च अत्यधिक भएको छ । राज्य, दल र उम्मेदवारले धान्नै नसकिने अवस्था आएको त होइन ?
निर्वाचन खर्च नैतिक विषय हो । खर्च रोक्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पनि छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि किनबेचको विषय बनायौँ । उम्मेदवार र मतदाता किनबेच गर्ने बनायौँ । दल र उम्मेदवारबाट यस्तो काम भयो । घर बेचेर चुनाव लडेको मैले देखेको छु । ऋण लिएर चुनाव लडेको देखेको छु । त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै हो । यो निर्वाचन प्रणाली आयोगकै लागि पनि धेरै महँगो भयो । त्यसका लागि म के आग्रह गर्छु भने यी दुवै प्रणाली अब नराख्नुस् । समानुपातिकमा कहिले साली, कहिले दाजु त कहिले बहिनी वा कहिले को आए, कहिले को । क्रम सङ्ख्या हेरफेर गरेर उम्मेदवार किनबेच हुने बन्यो । अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाऔँ ।
संसारबाटै मतदान गर्न सकिने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ भने आयोगले गर्ने कुल खर्चको करिब ४० प्रतिशत सोझै घट्छ । दलको खर्च हुँदै हुँदैन । उम्मेदवारको खर्च झन् हुँदैन । सूचीमा माथि पर्नलाई फेरि पैसा खर्च गर्ने हो कि डर छ भने सूचीमा बस्ने उम्मेदवारबिच दलभित्र आफ्नो क्षेत्रमा प्राइमरी निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । त्यसमा महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिका आधारमा राख्नु पर्छ । समानुपातिकमा जितेर आउने व्यक्ति सबै नेपालको प्रतिनिधि हुन्छ । मतको मूल्य बराबर हुने तर समानुपातिकबाट आउनेलाई अर्को नजरले हेर्ने गर्छन् ।
निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र आममतदातालाई केही अपिल गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचन जनताको अधिकारको विषय हो । त्यो अधिकार प्रत्याभूत गर्ने र जनताको माग सकेसम्म अहिले नै पूरा गरेर जानु पर्छ । निर्वाचन घोषणा भएको छ । दलहरूले चुनावमा भाग लिनु पर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि सङ्घीयता छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । त्यहाँको स्थिरता उदाहरणीय छ । त्यहाँको आर्थिक अवस्था सन् १९९४ मा हामीभन्दा कम थियो । अहिले हामीभन्दा ३३ गुणा बढी छ । त्यहाँबाट सिकौँ, गएर हेरौँ । नर्वे, स्विडेनमा भ्रष्टाचार शून्य छ । समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छन् । हामी हेर्न र सिक्न चाहँदैनौँ ।
भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ ।
