लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली लोककल्याणमा आधारित हुन्छ/हुनु पर्छ । नागरिकको सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिले मात्र राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, अवकाशपछिको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा विशेष ध्यान दिइएको हुन्छ । नेपालमा तीन दशकअघि वृद्धवृद्धालाई सामान्य मासिक भत्ताको सुरुवात गरी सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिए पनि त्यसलाई दिगो रूपमा सुव्यवस्थित भने लामो समय अलमलमै रह्यो । एक दशकअघि २०७२ सालमा संविधान सभामार्फत लेखिएको नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन सहज रहेन । ती मौलिक हक लोककल्याणकारी राज्यका मूल्य, मर्म र आर्दशसँग जोडिएका छन् तथापि अधिकांश मौलिक हक कार्यान्वयन आर्थिक पक्षमा आधारित छन् । स्रोतसाधनको अभावले संविधानमा व्यवस्था गरिएको सबै मौलिक हक तत्कालै आरम्भ गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन स्वाभाविक थियो । त्यसैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका अवधारणा अगाडि बढाइयो । सामाजिक सुरक्षा निम्ति २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन बन्यो । त्यसैका आधारमा २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालनी गरियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष मङ्सिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यो वर्ष ‘सामाजिक सुरक्षा : सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिकको जीवन रक्षा’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइयो । सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता प्रकट भयो ।
नेपालमा लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले संस्थागत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कोषको प्रतिबद्धताले नागरिकको भविष्यप्रति उज्यालो क्षितिज देखिएको छ । कोषले सम्पादन गरेका काम सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने दिशामा निर्देशित छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्थान गरे अनुरूप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी भएको २०७५ मङ्सिर ११ गतेलाई ऐतिहासिक दिन नै मान्नु पर्छ । फलस्वरूप नै २०७६ साउन १ देखि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाता कोषको योजनामा सूचीकृत गर्न थालिएसँगै संस्थागत प्रयास अगाडि बढेको हो । कर्मचारीलाई कोषमा जोड्न सुरु भयो । यसमा निरन्तर विस्तार छ । सरकारी, निजी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्रदेखि देशबाहिर रोजगारीमा जाने नागरिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेका छन् । तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा विदेशमा स्वरोजगार भएका श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकसमेत कोषको योजनामा जोडिनु सुखद पक्ष हो । यसले कोषको पुँजीको आकार बढ्दै गएको छ । कोषमा योगदानकर्ता र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको समेत गरेर एक खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ । यसमा कुल योगदान रकम ९५ अर्ब ६० करोड हो । अहिले अनेक खालका सामाजिक सुरक्षामा सरकारको वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक भार परिरहेको छ । त्यो भारलाई न्यूनीकरण गर्न कोषमार्फत थालनी गरिएको संस्थागत प्रयासले राज्यलाई दीर्घकालीन व्ययभार घट्दै गई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम संस्थागत हुने छन् । लोककल्याणमा दिगोपना आउने छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचत भएको रकमले देशको पूर्वाधार विकासलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी विकासमा फड्को मारेका छन् । नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि बचतको राम्रो माध्यम भएको छ । यी कोषहरूमा भएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । कोषमा जम्मा भएका रकम कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका समेत हुने भएकाले उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन लगानी रणनीति अख्तियार गरिनु आवश्यक हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । निक्षेपको ब्याजदर तल्लो बिन्दुतिरै छ । यो लगानी अवसर हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको कुशलतापूर्ण लगानी अपरिहार्य छ । अहिले कोषको अधिकांश रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा छ । ब्याजदर न्यून हुँदा यसले कोषको चुनौती बढाएको छ । कोषले मुद्दतीमा राखेको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिनु पर्छ । लगानीले रोजगारी विस्तार हुन्छ । देशभित्र रोजगारी नपाएर ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेश जानु परेको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीका आयाम विस्तार गर्नु पर्छ । त्यसबाटै कोष अभिवृद्धि हुँदै गई सामाजिक सुरक्षाका आयाम दिगो, सुनिश्चित र फराकिलो बनाउन सकिने छ ।
