प्रविधिसँग जोडिदै हिंसा

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते ।  राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १२ सय दुई  वटा उजुरी तथा निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार यसरी दर्ता भएकामध्ये घरेलु हिंसाका उजुरी तीन सय ९८, परामर्श छ सय १५, ठाडो निवेदन ७४, इमेल र क्युआरबाट एक सय १५ उजुरी दर्ता छन् । 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले समाजमा लैङ्गिक र महिला हिंसा सँगसँगै प्रविधिसँग जोडिएका हिंसा बढ्दै गएको बताउनुभयो । डिजिटल प्लेटफर्मको विकास एवम् दैनिक जीवनसँग प्रविधि जोडिएका कारण यससँगै जोडिएका हिंसा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । 

अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “जतिपनि लैङ्गिक, महिला हिंसाको कुरा भइरहेको छ, यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो दैनिक जीवनसँग गाँसिएका कुराहरु, प्रविधिलाई हटाउन वा प्रयोग नगर्ने भन्ने भन्न सक्दैनौं । प्रविधिलाई सही ढङ्गले उपयोग गरौं भन्ने कुरा छ । हिंसाको घटना नै हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले सचेतना गर्नु मुख्य कुरा हो ।”

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्ष लिभ इन टुगेदर (मुख्यतः पीडित अविवाहित रहेको) ३३, श्रीमानको विवाहेत्तर सम्बन्ध १८२, अदालतमा गएको ७१, श्रीमान् विदेशमा गएर सम्पर्कविहिन भएको १०१, श्रीमती तथा बालबच्चाको रेखदेख तथा जीवनयापनका लागि सहयोग नगरेको ११७, नागरिकता विवाहदर्ता र सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिएको १२१, सम्बन्ध विच्छेद, अंश तथा मानाचामलका लागि कानुनी परामर्श तथा सहायता ८४, नेपाल सरकार वादी भइ चल्ने महिलाविरुद्धका कसुर सम्बन्धमा दश, आमालाई सन्तान भेट्न नदिएको चार र लेनदेनको विषय दश वटा रहेका छन् । 

निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ

राष्ट्रिय मानव अधिकारका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिती हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो,  “हामीले विगतदेखि दुई, तीन वटा कुरा गर्दै आएका छौं, जुन कुरा सुनुवाई भइरहेको छैन । पहिलो कुरा हामी अब निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थितीको कुरा गर्छौं । हामीले जहिल्यै पनि सिम्बोलिक पाउँछौं । महिला हिंसाको कुरा गरिरहँदा एउटा कुराले मात्र त्यो सम्बोधन हुँदैन । निर्णायक तहमा महिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा उपस्थिती हुनुपर्छ ।”

आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमा हिंसाको प्रकृति बहुआयामिक हुने गरेको देखिन्छ । मानसिक र शारीरिक हिंसाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ भने पछिल्लो समय आर्थिक हिंसाको स्वरुप पनि बढेको छ ।  गएको वर्ष, शारीरिक हिंसा दुई सय ४६, यौनजन्य हिंसा नौ, मानसिक हिंसा एक सय ९५ । आर्थिक हिंसा दुई सय ७७ रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले प्रविधिसँग जोडिएका हिंसाबाट युवा, महिला, वयस्क, बालिकासमेत प्रभावित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अब घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो । युवा, महिला, वयस्क महिलालाई समेत यसले असर पारेको छ । महिला मात्र नभएर फरक जेन्डरलाई पनि यसले असर पारेको छ ।”

अधिकारकर्मी अन्सारीले समाजमा नियमित रुपमा लैङ्गिक विभेद हुँदै आएको भन्नुहुँदै आम मानवको बाँच्न पाउने अधिकारदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

 उहाँले भन्नुभयो, “ज्यालामा विभेदको कुरो नै हामी उठाउन सकेका छैनौं । तपाईहरु जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सोसल मिडियामा पत्रकारहरु जो हिंसामा पर्छन्, जसले सुसाईट गर्छन्, जसको ज्यालाको कुनै सुनिश्चित हुँदैन । सम्बोधन गर्नुपर्ने यस्ता धेरै कुरा छन् ।”

न्यूनीकरणको पहल

अध्यक्ष पराजुलीले महिला हिंसा न्यूनीकरणको विषय आयोगले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भन्नुहुँदै स्थानीय तह, जनस्तरसम्म यस विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयलाई स्थानीय तहमा, जनस्तरमा, बुवाआमा, अभिभावक, बालबालिका, शिक्षकशिक्षिका, विद्यालय तहसम्म सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने ? यसबाट आउने चुनौती र जोखिमबाट कसरी बच्ने ? भन्ने कुरा तल–तलसम्म हामीले सचेतना गर्नुपर्ने छ ।”

उहाँले सरकारले गत कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राज्यको तीनै तहमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हुँदा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सबै स्थानमा हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी अन्सारी हिंसाका घटना र पीडित स्वयम्  सडकमा नआएसम्म अझै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिंसाको घटना जबसम्म सडकमा आउँदैन सम्बोधन भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । दुई, चार दिन अगाडि मात्रै एउटा तेस्रो लिङ्गीलाई मारेर तन्नामा बेरेर फालिदिएको थियो । अनि चार दिनपछि मात्रै त्यो आइडेन्टीफाइ भयो । यस्तो घटना हाम्रो समाजमा घट्दै आइरहेका छन् ।”

उहाँले एउटा नेतृत्वबाट मात्रै महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्भव नभएको तथा यो विषय सबै तहबाट उठ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लिडरसिपले पनि सबै कुरा भ्याउँदैन । नेपालभित्र महिलाको सङ्ख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, जुन ठाउँमा महिला काम गर्दैछन्, त्यहाँ कति प्रतिशत महिलाका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल छ ।”