नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा १२ बुँदे आचारसंहिता लागू गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमाथि फरक मत नरहेको बताउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) को विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको तयारी सम्पन्न भएको छ ।
नेपालले छिमेकी राष्ट्रसँग आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्नुपर्नेमा परराष्ट्र विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा परराष्ट्रविद्हरुसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँहरुले सो विषयमा सुझाव दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट समयमा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भ्रमण हुने तय भएको छ ।
आदिवासी जनजातिका सरोकारवालाले सरकारले निर्माण गरिरहेको सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजना (एनबीसाप) मा अडान पेस गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) का सचिव एवम् पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले तीज एकता र समानताको पर्वको रुपमा मनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार महानगरभित्रका ९५ प्रतिशत सामुदायिक कुकुरलाई रोगबाट बचाउन भ्याक्सिन लगाइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा ६० वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् । कुनै पनि जाति आदिवासी जनजाति अन्तर्गतको हो भन्ने प्रमाणस्वरुप यस प्रतिष्ठानले परिचयपत्र प्रदान गर्दैआएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् रसुवाका प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यले समृद्ध नेपालका लागि जलविद्युत् आयोजना प्रमुख क्षेत्र रहेको बताउनुभएको छ ।
गाईजात्रा पर्वमा विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि तेस्रोलिङ्गी समुदायले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको नमुना रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल माध्यममार्फत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाइने गरिन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो वर्ष ‘प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, युएनड्रिप र आइ.एल.ओ. १६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
कुनै पनि स्थानमा विपद्जन्य घटना भएको अवस्थामा सो घटनाको पहिलो प्रतिकार्यको अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ । नेपालको संविधानले यो अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।