गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । मार्जिन कर्जामा फैलिएको अव्यवस्था, जोखिम र अनियन्त्रित सटहीपनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशन, २०८२’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था (प्रारम्भिक मसौदा) तयार गर्दै मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ को मसौदा तयार गरेको हो ।
बोर्डले प्रारम्भिक मसौदामाथि कुनै सुझाव भए सात दिनभित्र बोर्डको इमेलमार्फत सुझाव पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
प्रारम्भिक मसौदामा मार्जिन कारोबारयोग्य कम्पनीका लागि पाँच वटा व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले तय गरेको छ । जसमा कम्पनीको कम्तीमा ५० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हुनुपर्ने छ ।
त्यसै गरी नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सोभन्दा बढी भएका, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेका, यससँगै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमार्फत निष्कासन भएका, सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएका र बोर्डले तोकेबमोजिम अन्य व्यवस्था पूरा भएका कम्पनी मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने सेबोनले जनाएको छ । मसौदामार्फत मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको योग्यता पनि तोकिएको छ । जसमा मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले उक्त योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपियाँ भएको, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको, निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको र धितोपत्र बजारले तोकेका अन्य व्यवस्था पूरा गरेको हुनुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिनसम्बन्धी पनि मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशनको मसौदामा व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयरको १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लिनुपर्ने मसौदामा छ ।
मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको सेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने, प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लिइएको सेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको सेयरको मूल्याङ्कन दैनिक मार्केटका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ ।
तर उक्त सेयरको मूल्यमा भएको वृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अवधिभर बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्तासँग न्यूनतम अनुसूची–२ बमोजिमको प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्ने उक्त मसौदामा रहेको छ ।
लगानीकर्ताले आफ्नै केही रकम लगानी गरेर बाँकी रकम ब्रोकर कम्पनीबाट कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो । नियम अनुसार लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम राख्नु पर्छ र बाँकी ५० प्रतिशतसम्म ब्रोकरले कर्जा दिन सक्छ ।
सेयर मूल्य घटेमा ब्रोकरले थप रकम माग्न मार्जिन कल गर्न सक्छ । मार्जिन ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा जोखिम मानिन्छ र ३० प्रतिशतमा पुग्दा ब्रोकरले सेयर बेच्न सक्छ । ब्रोकर र लगानीकर्ताबिच छुट्टै सम्झौता गरेर मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
बोनस कर संस्थाले मिलान गर्नुपर्ने
धितोपत्र दर्ता गरेका सम्पूर्ण सङ्गठित सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संस्थाले नै लाभांशबाट मिलान गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०६९ मा १० औँ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था लागु गरेको हो । संशोधित निर्देशिकामा सेयरधनीलाई बाँडफाँट गर्ने बोनस सेयर र कुल पुँजीगत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ । दर्ता शुल्क, बोनस वितरण तथा लाभांश समायोजन प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक चुनौती समाधान गर्ने उद्देश्यले संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
