बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, कात्तिक २२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबिच छलफलको वातावरण बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा जनताको पहुँच पुगोस् भन्नका लागि जिल्ला जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्रीले समस्या बुझ्ने गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबिच दोहोरो संवाद गर्ने गरिएको हो । गत वर्ष प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संवाद गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसलाई अघि सारिएको छ ।
जनताको माग र समस्याबारे सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत वर्ष उठेका समस्या पहिचान गरेर यो वर्ष केही कार्यक्रमसमेत परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सुशासनमैत्री बनाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गत वर्ष गरिएको कार्यक्रमबाट केही कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख (उपसचिव) विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिने छ । जनता स्वयम्को प्रत्यक्ष जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव र प्रश्न लिएर प्रदेशको विकास, सुशासनमा गति दिने मुख्य उद्देश्य राखी ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
यस्तै गत वर्ष सञ्चालन गरिएको ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सवाल उठेको थियो । उठेका जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो वर्ष उक्त कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको शाखा प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवदेखि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेको छ । जनताको माग र आवश्यकता अनुरूप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उपाध्यायको भनाइ छ । पूर्वाधारकेन्द्रित कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
