.jpg)
मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, कात्तिक २१ गते । गत वर्ष रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–५ मा निर्माणाधीन खहरे मल्यासिम हुँदै सल्यानको नेटा जोड्ने सडकखण्डमा तीन विकासे कार्यालयले ठेक्का तथा कोटेसन लगाएका छन् । सङ्घीय सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले २०८१ पुस १ गतेका दिन तीन करोड ९० लाख रुपियाँको लागतमा योसहित थप अर्को सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाएको हो । यसै गरी सोही सडकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यालय सुर्खेतले २०८१ पुस १६ गतेका दिन ८५ लाख एक हजार ६७२ को लागतमा ठेक्का खोल्यो । सोही सडकमा कर्णाली प्रदेश मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय चौरजहारीले असारमा पनि दुई वटा कोटेसन वितरण गरेर काम ग¥यो ।
तर यी तीन वटै कार्यालयबिचमा एक अर्काको कामबारे जानकारी भने छैन । ठेक्का लगाउने कार्यालयबिच आपसमा समन्वय नभएको र स्थानीय सरकारले समेत अनविज्ञता देखाउँदा स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे । आफ्नै गाउँमा हुँदै गरेको विकास कार्यका बारेमा जानकारी नभएको, गुणस्तरीय काममा शङ्का भएको भन्दै उजुरी गरेपछि योजना विवादित बन्यो ।
उजुरीपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले गत साउन १८ गते निर्माणस्थलमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको टोली लिएर अनुगमन गरेको जनाउनुभयो । अनुगमन टोली पुगेपछि मात्र अधुरो रूपमा निर्माण भएको सो सडकमा विभिन्न तीन कार्यालयले फरक फरक ठेक्का लगाएको तथ्य खुलेको जिसीले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय सहरी विकास कार्यालयबाट ९८४ मिटर सडक स्तरोन्नति भएको, नाला निर्माण गरिएको स्पष्ट पारिएपछि स्थानीयले यही यथार्थता जान्न चाहेको बताए । जसका लागि गङ्गामाला बी एन्ड पी जेभीले ६४ लाख ९९ हजार ८०३ रुपियाँ ३५ पैसा भुक्तानी पाएको छ । त्यसै गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जेनिसा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले छ सय मिटर लामो सडकको डबल कटिङ, जाली निर्माण, पलमवाल र आरसिसीको काम करिब ६६ लाखमा गरेको पत्ता लाग्यो । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट समेत ट्र्याक खोल्नका लागि दुई वटा कोटेसनमार्फत २० लाख रकम खर्च भएको देखियो ।
विकासनिर्माणमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा प्रभावकारितामा शङ्का बढेको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमले स्थानीयलाई विकास निर्माणको कामबारेमा स्पष्ट नपारिएको र निर्माणस्थलमा सार्वजनिक सूचना पाटी नराखिएका कारण विवाद बढेको बताउनुभयो । स्थानीयकै लागि आएको योजना र बजेटमा स्थानीयलाई नै सहभागी गराएर पारदर्शी तरिकाले काम नगर्दा यस्ता विवाद आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरेको र योजना सम्पन्न हुँदा पनि जानकारी नभएको अनुगमनका क्रममा बताउनुभयो । उहाँका अनुसार योजना छनोट, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने चरणमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता भएमा योजनामा हुने विवाद सुल्झाउन र गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ।
स्थानीयलाई थाहै छैन विकास योजना
आठबिसकोट नगरपालिकाको केन्द्र जोड्ने चिसापानी–राडीज्युला सडकखण्डमा गत असारमा धमाधम कालोपत्रेको काम चल्यो । ठेकेदार कम्पनीको लापर्बाहीका कारण चार वर्षसम्म अलपत्र रहेको यो सडक कामको समयावधि सकिएपछि वर्षाको समयमा कालोपत्रे भयो । स्थानीयलाई भने यो योजना अन्तर्गत हुने काम, बजेट, ठेक्का दिने र ठेक्का लिने कार्यालय, काम सम्पन्न हुने मितिबारेमा थाहा छैन । स्थानीय युवा रमेश केसीले यो विकास निर्माणबारेमा कहीँकतै सार्वजनिक जानकारी नदिएको बताउनुभयो । विकासको काममा पारदर्शिता नहुँदा एकातिर गुणस्तर र अर्कोतिर अनियमितताको शङ्का बढेको उहाँको भनाइ छ ।
पारदर्शिता अभाव
विकासे योजना मात्र हैन, लाखौँ रकम खर्च हुने कार्यालयका गोष्ठी, अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रमको खर्चमा पारदर्शिताको अभाव छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुमपश्चिमका प्रमुख गोविन्दप्रसाद सुवेदीले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिने सूचना पाटी, कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता सुशासनमैत्री गतिविधिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
