नेपालको उच्च शिक्षा चार प्रकृतिका छन् । पहिलो, आङ्गिक अर्थात् उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण भार राज्यले बेहोर्ने । दोस्रो, निजी उच्च शैक्षिक संस्था, जसले संस्था सञ्चालनार्थ मोटो रकममा शुल्क असुल गरी सञ्चालनमा छन् । तेस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई गैरनाफामूलक र जनस्तरबाट सञ्चालित र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसका रूपमा वर्गीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, (केही सामुदायिक क्याम्पस अन्य विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन्) र चौथो, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा चर्को शुल्क लिई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
चौथो प्रकृतिलाई पनि दोस्रो अर्थात् निजीकै समूहमा राख्ने हो भने तीन खाले उच्च शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । आङ्गिक र निजी उच्च शैक्षिक संस्था सहरकेन्द्रित र राजधानी बाहिर पनि सदरमुकाम केन्द्रित मात्र छन् । सामुदायिक क्याम्पस देशका दुर्गमसम्म फैलिएर शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने सीमान्तकृत समुदाय र राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्ने नागरिकले समेत शिक्षामा पहुँच पाएका छन् । राज्यको प्राथमिकताभित्र रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत भएका तथा द्वन्द्वपीडित, आर्थिक रूपले विपन्न मुक्त कमलरी जस्ता पिछडिएका जनसमुदाय र निम्न मध्यम वर्गका बालबालिकालाई दुर्गमका गाउँ गाउँ गरी देशभरिका ७६ वटा जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पसले उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्दै आएका छन् । समुदायको लगानी, सहभागिता, अपनत्व, सहकार्य तथा सरोकार रहेको सामुदायिक क्याम्पसमा राज्यको समेत ठुलो लगानी छ । नेपालको उच्च शिक्षाका विकास र विस्तारका लागि सामुदायिक क्याम्पसको योगदान अतुलनीय र महत्वपूर्ण रहेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०२३/२४ को इएमआइएस प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको आँकडा हेर्ने हो भने, नेपालमा जम्मा १४३२ उच्च शैक्षिक संस्थामध्ये आङ्गिक १६४ निजी ७३२ र सामुदायिक ५४५ वटा छन् । नेपालको उच्च शिक्षामा सामुदायिक क्याम्पसहरूले ३८.०६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएको निकाय पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) नै हो । युजिसीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीबाट प्रत्यायनकृत (क्युएए) हुने जम्मा उच्च शैक्षिक संस्था १०४ वटा छन् । जसमध्ये आङ्गिक १३, निजी १३, सामुदायिक ६८, स्कुल ६ र केन्द्रीय विभाग चार वटा छन् । क्युएए प्रमाणीकृत संस्थामध्ये सामुदायिक क्याम्पसले ६५.३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
सामुदायिक क्याम्पसको विधान सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विधानमा अनिवार्य रहनुपर्ने प्रावधान भनेको क्याम्पस गैरनाफामूलक हुनुपर्ने र क्याम्पसले कसैलाई पनि स्वामित्व हस्तान्तरण एवं लाभांशको वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था हो । कुनै कारणवश क्याम्पस सञ्चालन हुन नसकेमा सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने र क्याम्पस सभाले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । यस्ता संस्था राज्यको न्यून लगानीमा र न्यून शुल्क उठाई सञ्चालनमा छन् । सामुदायिक क्याम्पसका विषयमा सही ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने देशको उच्च शिक्षा अगाडि बढ्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । यस्ता क्याम्पसको छाता सङ्गठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर सरोकारवाला समक्ष कैयौँ पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । त्रिविको सिनेट बैठक केही दिनमा बस्दै छ । निम्नलिखित विषय त्रिवि सभाले छलफल गरी निचोड निकाल्नुपर्ने आजको अहम् प्रश्न छ ।
स्तर निर्धारण र अनुदान प्रणाली
नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७० मा ‘विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाको आधारमा वितरण गरिने छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिको आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसँग अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ यो बुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रिवि सभाले एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाई त्यसले मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदान प्रक्रिया प्रतिव्यक्ति लगानीका आधारमा गरेमा न्यायोचित वितरण हुने छ । हालसम्मको अभ्यासले सामुदायिक क्याम्पसले सरकारी क्याम्पसभन्दा झन्डै ११ गुनाले कम प्राप्त गरेका छन् । यो न्यायोचित देखिँदैन । सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी पदमान र स्तर निर्धारण सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि सङ्घले आवाज उठाएको र यस सम्बन्धमा मापदण्डको नमुना ड्राफ्टसमेत तयार पारी त्रिविमा पेस गरेको थियो । यो छलफलका लागि प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ तर यसलाई दराजमा थन्क्याइएको स्थिति छ । यो सिनेट बैठकमा यो फाइल खोली छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
विषय तथा कार्यक्रम थपको सम्बन्धन प्रक्रिया
नेपालको संविधानको धारा ५१. ज (१) राज्यका नीति अन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विषयलाई विश्वविद्यालयले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । युवाको विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न बजारका माग, विद्यार्थीका रुचि अनुसारका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । गाउँ गाउँसम्म फैलिएका सामुदायिक क्याम्पसलाई सक्षमताका आधारमा आफैँ धानिने शैक्षिक कार्यक्रम, विषय थप नदिएको परिस्थिति छ । साधारण धारतर्फका मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा क्याम्पसहरू बन्द हुने स्थितिमा छन् । क्युएए प्राप्त गर्नु आफैँमा मापदण्ड हो, त्यस्ता क्याम्पसलाई प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक शिक्षा अध्यापनको अनुमति अविलम्ब दिने र अन्य सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई पनि भौगोलिक मापनका आधार र सक्षमताका आधारमा कार्यक्रम सम्बन्धन दिनु पर्छ । अध्यापन पद्धतिमा पूर्णत प्याराडाइम सिफ्ट गर्न जरुरी छ । आसन्न सिनेट बैठकले यो विषयमा टुङ्ग्याउनु पर्छ ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन
उच्च शिक्षाका परिवर्तित सन्दर्भ एवं आवश्यकता पहिचान गरी कहिले छाता ऐन त कहिले उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गर्न पहलकदमी लिइएको दशकौँपछि आएको यो विधेयकले राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ ले परिलक्षित गरेको नीति, रणनीति एवं कार्ययोजनाबाट पनि विचलित भएको देखिन्छ । हालसम्म सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवा आयोग तयार छैन । प्रस्तावित विधेयकमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।
स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई अनुदान दिन सक्ने प्रावधान थप्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि सामुदायिक क्याम्पस राज्यको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र संवर्धन गर्न पालिका र प्रदेशको पनि दायित्व हुन्छ । यसो भएमा मात्र सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । यी यस्ता तमाम विषयलाई विधेयकमा समेट्न जरुरी छ ।
स्मरणीय छ, सो विधेयकमा सङ्घले संशोधनका लागि तीन महले प्रस्ताव तयार गरी सुझाव सङ्कलन कार्यदललाई आवश्यक सुधार तथा संशोधनका लागि पेससमेत गरेको छ । ऐनले सामुदायिक क्याम्पसका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर प्रस्तावित विधेयक सो अनुरूप नभएकाले त्रिवि सभाले एउटा कार्यदलमार्फत फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने गरी निर्णय गर्नु जरुरी छ । विवादित बन्नुभन्दा सरोकारवालाका जायज विषय समेटिनु दूरदृष्टि हुने छ ।
जग्गाको भोगाधिकार
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र सामुदायिक क्याम्पसहरूले भोगचलन गरिरहेका सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारकै रहने गरी भोगाधिकार तथा सो जग्गामा निर्माणका लागि क्याम्पसका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पत्र वा अन्य कानुनी व्यवस्थाका लागि सिनेटले निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि पठाउनु आवश्यक छ । यो प्रक्रिया नै कार्यान्वयनका लागि सुल्टो र सजिलो बाटो हुनेछ, किनकि सिनेट बैठकको अध्यक्षता नै कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीबाट हुने गर्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी भोगाधिकारको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्दा विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा भौतिक निर्माण गर्नबाट सामुदायिक क्याम्पस वञ्चित भएका छन् । उच्च शिक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सेदार सामुदायिक क्याम्पसका लागि यो गलापासो भएको छ । तसर्थ, यसले निदान पाउने हो भने उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण फड्को हुनेछ ।
स्थायी लेखा नम्बर र कर सम्बन्धमा
सामुदायिक क्याम्पसहरू मुनाफारहित, सेवामुखी ढङ्गले जनस्तरबाट सञ्चालित रहेकाले कर छुट हुने संस्थाको वर्गीकरणमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई राख्नुपर्नेमा हालसम्म सो भएको छैन । सम्बन्धित निकायमा यसका बारेमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको र प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसमक्ष पनि जानकारी गराइएको विषय हो । नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घमा आबद्ध, सामुदायिक क्याम्पसको वर्गीकरण प्राप्त सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसलाई सरकारी स्थायी लेखा नं. प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो तर यो विषय टुङ्गिएको छैन । आयकर ऐन संशोधन गरी सरकारी पान नं. उपलब्ध हुनुपर्ने र कररहित क्षेत्र भनी स्पष्ट तोकिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयलाई सिनेटले छलफल गरी कार्यान्वयन गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुगमन र नवीकरण
अनुगमन प्रणाली एकद्वार प्रणालीबाट गर्नु उपयुक्त देखिन्छ नकि सङ्कायगत र विषयगत । हालको प्रक्रिया बोझिलो र खर्चिलो बनेको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरू यसबाट पनि मारमा परेका छन् । एक पटक सम्बन्धन दिएपछि पटक पटक कार्यक्रम नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान सामुदायिक क्याम्पसमैत्री भएन । विशेष कार्यक्रमका हकमा कार्यक्रमजति वर्षको हो सोही बराबरमा नवीकरण गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ तर आमरूपमा नवीकरण गर्ने कुरा सामुदायिकका हकमा न्यायोचित भएन । नवीरकरण स्थायी हुनुपर्ने बारेमा विगतमा पनि विश्वविद्यालयसँग छलफल भएको विषय हो । यो कार्यान्वयनको सभा बनोस् आसन्न सिनेट ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम
राज्यको नीति अनुसार पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थान विशेष के कस्ता कार्य विद्यार्थीलाई गराउने र कसरी कमाउने वातावरण बनाउने हो साथै यससम्बन्धी तीन तहका सरकारको भूमिका कस्तो रहने सम्बन्धमा गहन छलफलको विषय सिनेट बैठकमा बन्नु पर्नेछ । नत्र युवा स्वदेशमा नबसी विश्वविद्यालय रित्तिने स्थिति छ । आशा छ, आसन्न सिनेट कर्मकाण्डी मात्र नबनोस् । उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि नयाँ फड्को बनोस् ।
लेखक नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ ।
