काठमाडौँ, असार १८ गते। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शीता कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले विलासिता करको सम्बन्धमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको समेत बताउनुभयो।
उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा ऋण लिने अभ्यास नेपाल मात्र नभई विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै ऋण सीमा र दिगो व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘घाटाको बजेट आएको सन्दर्भ उठेको छ। हामीले बजेट निर्माण गर्दा राजश्व र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। निश्चित सीमासम्म हामी ऋण पनि उठाउने गर्छौं। यो ऋणको आकारलाई घाटा बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। हामी राजश्व र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगबाट मात्रै बजेट निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ। हामी मात्रै होइन विश्वका विकसित मुलुकहरुले समेत बजेट निर्माण गर्दा ऋण उठाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। तर हामी के कुरामा होसियार छौं भने ऋणको मात्रा असिमित नहोस्, धान्न सकिने होस्।’
मन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट आएको दाबी गर्दै बजेटले मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
