धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, असार १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारको गौरवपूर्ण योजना ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छोरी शिक्षा बिमा-मुद्दती बचत खाता कार्यक्रम समेत बन्द भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका नौ हजार ४५६ जना छोरीको बिमा अन्योलमा परेको छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका निमित्त निर्देशक महेन्द्र महतोका अनुसार बैँकले माग गरे अनुसारको बिमा प्रिमियम रकम प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएपछि बिमा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
यसअघि ग्लोबल आइएमई बैँकसँगको सम्झौता अनुसार प्रति छोरी ३७ हजार ४५७ रूपियाँ ६० पैसाको दरले बिमा हुँदै आएको थियो । तर यस वर्ष दुईपटक टेन्डर आह्वान गर्दा ग्लोबल आइएमई बैँकले ९७ हजार र प्राइम बैँकले ९३ हजार रुपियाँभन्दा बढीको प्रिमियम दाबी गरेको निर्देशनालयका प्रवक्ता, योजना तथा कार्यक्रम शाखाका प्रमुख उपसचिव किशोर कापरले जानकारी दिनुभयो । ब्याजदर घटेका कारण विगतको दरमा बिमा गर्न नसकिने बैँकहरूको दाबीपछि सम्झौता हुन नसकेको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
बैँकहरूले टेन्डरमा दाबी गरेको रकम उल्लेख गरेर टिप्पणीसहित स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एक महिना अगाडि नै पठाइएकोमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको स्वीकृति प्राप्त नभएको निमिति निर्देशक महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "मन्त्रालयको मौखिक आदेशले प्रदेशको वित्तिय बजेटले धान्न नसकिने भनेपछि यस वर्षको बिमाको १० करोड भएको बजेट पनि समर्पण गरियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा उल्लेख गरिएअनुसार कार्यक्रम गर्न नसकिने अवस्थामा चैत १५ गतेभित्र बजेट समर्पन गर्नुपर्छ ।"
‘मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान कार्यक्रमका संयोजक प्रियङ्का यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ यता हालसम्म १४ हजार ४५३ छोरीको बिमा भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन हजार ७८३ जना छोरीको बिमा गरिएको थियो ।
छोरी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०७५-०७६ मा सुरु गरिएको यो अभियान अन्तर्गत लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरण, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण तथा एसइई उत्कृष्ट छात्रालाई नगद पुरस्कार जस्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट अभावका कारण सबै कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका छन् ।
सो विषयमा मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले दुई पटक टेन्डर सूचना आह्वान गर्दा जम्मा दुई वटा बैँकले मात्र टेन्डर भरेको र बैँकहरूको पिमियम रकम माग उच्च रहेको जानकारी दिनुभयो । "बैँकहरूको माग रकम उच्च रहेको कारण मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गर्न नमानेको हाे," उहाँले भन्नुभयो, "अब फेरि टेन्डर सूचना निकाल्ने या राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सिधै बिमा गराउने प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ ।"
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि त्यो कार्यक्रम पहिल्यै बन्द भइसकेको छ । सो विषयको मुद्दा टुङ्गो लागेपनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । सोही वर्षहरूमा सञ्चालित छात्रामैत्री शौचालय निर्माण र लोकसेवा तयारी कक्षा समेत बजेट नपाएर बन्द भएका हुन् ।
हाल ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत एकमात्र सञ्चालनमा रहेको शिक्षा बिमा कार्यक्रम समेत बन्द भएपछि प्रदेशका छात्राहरू लाभबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अभिभावक र सरोकारवालाले यस अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्न थालेका छन् ।
अभियानको सुरुमा जन्मिएको छोरीलाई एक लाखको निःशुल्क बिमा गरिन्थ्यो । २०७६ फागुनदेखि रकम वृद्धि गरी बिमामा तीन लाख पुर्याएको अभियानका संयोजक यादवले भन्नुभयो । शिक्षा विकास निर्देशनालय मातहतमा आएपछि २०७८ माघ १ गतेदेखि यता जन्मेका छोरीहरूको तीन लाखको निःशुल्क छोरी शिक्षा बिमा गर्दै आएको छ । अहिले लनलाइन प्रविधिबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा गरिएको छोरीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिएमा २० वर्षपछि तीन लाख रुपियाँ पाउने उहाँले जनाउनुभयो ।
सरकारले २०७९ चैतमा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेश मन्त्रालयहरूको नाम समायोजन तथा कार्यविभाजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी समायोजन गरिएपछि हाल शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा मातहतमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ अनुसार बीमित नवजात छोरीले एसइई पास र २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि तीन लाख रुपियाँ पाउने छ । ‘बीमा-मुद्दती खाताको समयावधि बढीमा २० वर्ष हुने छ । बीमितले एसइई वा सो सरह पूरा नगरेमा र कानुनले तोकेको उमेरभन्दाअघि विवाह गरेको अवस्थामा भुक्तानी दिने छैन । उक्त रकम 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
छोरी बिमालाई वार्षिक रूपमा करिब २० करोड रुपियाँ आवश्यक रहेको कार्यक्रमका संयोजक प्रियंका यादवले जानकारी दिनुभयो । मधेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा एक लाख मात्र रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ । सो विषयमा मन्त्री तिवारीले बजेट शीर्षक राखिएको छ, पछि विविध शीर्षकबाट आवश्यक रकम रकमान्तर गरिने बताउनुभयो ।
